‘दशगजामा तारबार गर्नुपर्छ, आउनेजाने प्वाइण्ट तोक्नुपर्छ’ 

नेपाललाई आफ्नो ‘ग्रिप’ (चङ्गुल) मा कसरी राख्ने भन्ने भारतको एउटा सामान्य सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तको इतिहास छ । उसले यो सामान्य सिद्धान्त बनाएको छ । यही सिद्धान्तअन्तर्गत उसले प्रत्येक क्षेत्रबाट पेनिटेसन गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा नेपाल आफ्नो पकडमा रहिरहोस् । पेनिटेसन विभिन्न रूपमा छ । सीमामा छ । सांस्कृतिक रुपले छ । खुला सिमानामा छ । व्यापारमा हुन्छ । पारवाहनमा हुन्छ । अरु देशसितको सम्बन्धमा हुन्छ । सामारिक रुपमा हुन्छ । भारतले जे भन्छ, त्यही अनुसार गरोस् भन्ने उसको सिद्धान्त हो । सकेसम्म आफैँमा मिसियोस् । त्यो नसके पनि आफ्नो स्वतन्त्रताभित्र रहिरहोस् भन्ने हो । 

अहिले सीमा अतिक्रमणको विषय यसैअन्तर्गत आएको हो । सीमा अतिक्रमणसन् १८१६ को सुगौली सन्धि भएको केही वर्षपछिदेखि सुरु भएको हो– नक्साका रूपमा । सन् १८५७ पछि उसले नक्साहरूलाई घुमाउँदै लग्यो । पछि कालापानी क्षेत्रमा आएर मान्छे पनि बस्न थाले । 

एकातिर भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै गयो । अनि नेपालभित्र सरकारलाई बलियो हुन नदिने हिसाबले ‘पेनिट्रेसन’ बढाउँदै गयो । यो प्रयास सधैँ रह्यो । यसले गर्दा हाम्रो सरकार सञ्चालन, राजनीति र हरेक कुरामा भारतको पकड हुँदै गयो । हाम्रो पकड ‘लुज’ हुँदै गयो । परिणाम, सीमा मिचिएका लगायत सबै कुरा ओझेलमा पर्दै गए । 
सीमा मिचिएका कुरा पनि आकलझुकल उठे तर त्यसको समाधान केही नहुने अवस्था हुँदै गयो । गम्भीरतापूर्वक त्यसको समाधान खोजिएन । भारतले समाधान गर्न खोज्ने कुरोलाई पञ्छाउँदै गयो । समाधान निस्कने कुरै भएन । भारतीय पक्षले उद्देश्य पूर्तिका लागि आफ्नो उपस्थिति सामरिक रुपले हुन्छ कि सामाजिक रुपमा वा आर्थिक रूपले हुन्छ अथवा अरु केही के रूपले । त्यसैलाई एडभान्स गर्ने काम भयो । 

कालापानीमा पनि त्यही उद्देश्यअनुसार भारतीय बसे । लिम्पियाधुराको जुन हाम्रो सीमा हो, त्यो सीमा असान्दर्भिक हुँदै गयो । यो लिपुलेकको १ नम्बर सीमा स्तम्भभन्दा पश्चिमको भूभागको कुरा हो । पिलर नम्बर ० कहिल्यै बनाउँदै बनाइएन । 

भारतबाट मिच्ने काम हुँदै गयो । नेपालका सरकारहरू उसकै पकडमा खेलमेल गर्ने इत्यादि क्रियाकलापमा रमाउँदै रहे । अनि सीमा मिचिएको विषय ओझेलमा पर्दै गए । अहिले यो अवस्थामा कुरो पुगेको छ । 

कालापानीमा मिचियो ३९५ वर्ग किमी 

लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको क्षेत्रमा मात्र हाम्रो ३९५ वर्ग किलोमीटर भूमि मिचिएको छ । त्यसभित्र कालापानी पनि पर्छ । त्यहाँ अतिक्रमित जम्मा ३९५ वर्ग किलोमीटर भूभागमध्ये ६० वर्ग किलोमीटर कालापानी क्षेत्रमा हो । त्यो विशुद्ध नेपालको जमिन हो । 

म संयोजक रहेको नेपाल सरकारले बनाएको विज्ञ समूहमा बसेर काम गर्दा यी सबै विषयका ‘डकुमेन्टेसन’ भएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा यी सबै कुरा समेटिएका छन् । मेरो संयोजकत्वको समितिको ‘म्यान्डेट’ थियो– सुस्ता, लिपुलेक र कालापानी तथा सामान्य सीमा समस्याको विषयमा के परिस्थिति छ र के गर्नुपर्ने छ भन्नेबारे अध्ययन गरी सुझाव दिने । त्यो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त प्रतिवेदनमा सुस्ता, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा के भएको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।  
मैले काम गरेको नेपाल–भारतका विज्ञ समूह (‘ईपीजी’) को ‘म्यान्डेट’ थियो– नेपाल–भारतबीच भएका १९५० को सन्धिलगायत अरु सबै सन्धिहरू पुनरावलोकन गरी एक्काइसौँ शताब्दीमा कस्तो किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा सल्लाह दिने । यो नेपाल–भारत दुई देशले गठन गरेको थियो । ‘ईपीजी’ को प्रतिवेदन भारत सरकारले अहिलेसम्म बुझेको छैन । ‘ईपीजी’ मा सामान्य कुराहरू छन् । सीमा मिचिएका विषय छैनन् । ‘ईपीजी’ मा हामी बराबरी हैसियतमा भएका दुई देशका मान्छे थियौँ । त्यहाँ कसैले कसैलाई ‘डोमिनेट’ गर्ने भन्ने थिएन । 

मलाई विश्वास छ– नेपाल सरकारले अहिले लिम्पियाधुरा–कालापानी, सुस्तालगायतका ठाउँका नेपाली भूमि अतिक्रमणका विषयमा पहल गरिरहेको छ । केही दिनअघि सरकारले भारतलाई ‘नोट’ पठायो । कूटनीतिक तहमा वार्ता भइरहेको छ । दिल्लीस्थित हाम्रा राजदूतले भारत सरकारका मान्छेलाई भेटेर यसबारे कुरा गर्नुभएको छ । चाँडै नै यस विषयमा एउटा बैठक पनि हुने भनेर भनिराखिएको छ । 

सीमा विवाद होइन, अतिक्रमण हो

यो नेपाल–भारत सीमा विवाद होइन । हाम्रो सीमा भारतले अतिक्रमण गरेको हो । विवाद भन्ने कुरा यसमा छैन । अतिक्रमणको इतिहास हेर्दा यसलाई यत्तिले पुग्दैन । यसमा हामीले बेग्लै गृहकार्य गर्नुपर्छ । अहिले देखियो– नेपाली जनता सरकारको साथमा छन् । सीमाप्रति सबै नेपालीको एउटै लगाव भएको देखियो । यसका लागि आफ्नो देशमा सरकार बलियो हुनुपर्छ । सरकार बलियो भएको छ । यो पहिलोचोटी प्रकट भएको छ । सरकार बलियो भएपछि उसको ‘नेगोसिएटिङ पावर’ पनि बलियो हुन्छ । त्यस कारण सरकारले आफूलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो । 

भारतसित झुक्ने प्रणाली

हाम्रो प्रणाली भारतसित झुक्ने खालको छ । भारतलाई हाम्रो राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्न खुल्लेआम जुन आह्वान गर्दै आएका छौँ, त्यो हामीले बन्द गर्नुपर्‍यो । 

हामी (नेपालका नेता ) ले आचरण सुधार्नुप¥यो । समानताको आधारमा व्यवहार गरोस् भन्ने चाहनेले आफूले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्न सक्नुप¥यो नि त ! भारत जाँदा मागेर हिँड्ने, व्यक्तिगत रूपमा जे मन लाग्यो, त्यो गर्ने ? अनि समानता खोजेर पाइन्छ ? यसरी समानता पाइँदैन । 

भारतको सामुन्ने गएर झुक्ने, मलाई चुनाव लड्न पैसा देऊ भन्ने, मलाई लड्न÷ नेपाली मार्न हतियार देऊ भन्ने, उहीँ बसेर पैसा लिने अनि यहाँ ‘क्रान्ति’ गर्ने– ती मान्छेलाई कुन नैतिकताले बल दिन्छ ? यस कारणले गर्दा उनीहरूसँग समान रुपमा कुरा गर्न सकिँदैन । पहिला त यहाँ नैतिक बल हुनुप¥यो । आफू नैतिक हिसाबले ठीक भए मात्र भारतसित नैतिक आत्मविश्वाससहित कुरा गर्न सकिन्छ । त्यस कारण यो हाम्रो नेतृत्वमा भर पर्छ । 

एकीकृत महाकाली सन्धिले समेटेको महाकाली परियोजनामा हाम्रो भूमिमा उनीहरूले परियोजना बनाएका छन् । त्यसमा हाम्रो पूर्वसहमति थिएन । पछि महाकाली सन्धि भयो । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । यस्ता विषयमा आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो ‘ईपीजी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सुस्ताको समस्या 

नवलपरासीको सुस्ताको सीमा समस्या भनेको त्यहाँको गतिलो नक्सा नहुनु हो । नदी (नारायणी) ले धार फेरेको छ । पहिलेको नक्सा रोजन मार्टिन भन्नेले बनाएको थिए । त्यो नक्सा प्रष्ट छैन । त्यसलाई अहिलेको आधुनिक नक्सा बनाउनुपर्छ । पहिलेको नदीको धार कहाँ हो, पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसलाई ‘फिक्स्ड बाउण्डरी प्रिन्सिपल’ अनुसार सीमा–स्तम्भ बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले जो मागेका छौँ । 

कालापानीमा धेरै जमिन मिचिएको छ । सुस्तामा जमिन थोरै छ । सुस्ता चाहिँ यस कारणले जटिल छ कि नदीले धार फेरेको छ । त्यहाँ सीमा– स्तम्भ नै छैन । नेपाली भूमि अतिक्रमण चाहिँ भएको छ । 

समाधान के ? 

अतिक्रमण समाधानका दुई–तीन वटा उपाय छन् ।  एउटा, सरकारले गर्ने कूटनीतिक पहल हो । जो सरकारले गरिरहेको छ । अर्को उपाय, भारतले यसरी सीमा मिच्यो । हामीमाथि यस्तो खालको थिचोमिचो भयो भनेर संसारलाई बताउने हो । हाम्रो समस्या योे हो भनेर संसारलाई जानकारी दिने हो । 

तेस्रो, संयुक्त राष्ट्र संघको प्रक्रियालाई अपनाउने हो । यो सबै कुरा गरिरहँदा मुख्य कुरा नेपाली जनतालाई एकजुट बनाएर राख्नुपर्छ । नेपाली जनताले सरकारले मुलुकको लागि काम गर्छ भनेर एकजुट भएर हाम्रो सरकारलाई बल दिनुपर्छ । जनतामा त्यो भावना जगाउनुपर्छ । 

कालापानी र सुस्ता मात्र हैन, यस्ता अतिक्रमण भारतबाट अहिले पनि भइरहेका छन् । भोलि पनि भइरहने छन् । त्यसलाई रोक्ने उपायका धेरै बाटाहरू छन्, जो हामी गर्न सक्छौँ । 

सबैभन्दा पहिला हामीले भारतसँग एउटा ‘स्ट्रीप म्याप’ बनाएका छौँ । त्यो ‘स्ट्रीप म्याप’ मा ‘पुच्छ्रे सही’ त भएको छ, त्यसलाई औपचारिक रूप दिइएको छैन । भनिन्छ– कालापानी र सुस्ताबाहेक अरु ठाउँको कुरा मिलिसकेको छ । कालापानी र सुस्ताको त्यो दुई प्रतिशत समाधान भएपछि सही गर्छौं भनेर हामीले भनेका छाँै । त्यो ठीक छैन ।

कालापानी र सुस्ताको दुई प्रतिशत बाँकी भए ठीकै छ । टुंगिएको ९८ प्रतिशतमा हाम्रो सहमति छ भने टुङ्ग्याउनुपर्‍यो । त्यो टुङ्ग्याएर जीपीएस प्रणाली अन्तर्गत पिलरहरू बनाउनुपर्‍यो । त्यहाँ तारबार लगाउनुपर्छ । नेपाल–भारत मान्छे आउने–जाने प्वाइन्टहरू तोकिनुपर्छ ।  

नेपाल आएका मान्छे के गर्छन्, ती कति अवधि बस्छन्, कहाँ बस्छन्, के काम गर्छन् भन्ने कुराको रेकर्ड नेपाल सरकारले राख्नुपर्छ । त्यसले अपराध रोक्न मद्दत गर्छ । जे पेशा गर्न आउन दिने हो, त्यसमा मात्र आउन दिनुपर्‍यो । दिन नसकिने पेश गर्न दिन भएन । यो गर्न हामीलाई कुनै पनि सन्धिले रोकेको छैन । १० गजा क्षेत्र पनि क्लियर गर्नुपर्‍यो । यो गर्न सन् १९५० को सन्धिले पनि रोकेको छैन । अरु कुनै पनि सम्झौताले रोकेको छैन ।

(पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता हुन् । जलस्रोत सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भए । वीरगञ्जमा जन्मेका, बढेका र स्नातक गरी ०२१ सालमा काठमाडौं प्रवेश गरेका ७६ वर्षीय उनी नेपाल–भारत सम्बन्धको जनस्तर र कूटनीतिक तहको सम्बन्ध दुवैका ज्ञाता हुन् । केही समयअघि दुई देशले गठन गरेको ‘नेपाल–भारत विज्ञ समूह’ (‘ग्रुप अफ इमिनेन्ट पर्सन-ईपीजी) को सदस्य भएर पनि काम गरे उनले । त्यसपछि नेपाल सरकारले उपाध्यायकै संयोजकत्वमा सीमा अतिक्रमण अध्ययन गर्न एउटा समिति पनि बनायो । उक्त समितिले नेपाल–भारत सीमाबारे दिएको प्रतिवेदन सरकारले अझै गोप्य नै राखेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा खारिएका विज्ञ उपाध्यायसँग गरिएको संवादमा आधारित उनको विचार ।)