‘महाकाली सन्धि पारित गराउने अभियन्ता केपी ओली नै थिए’

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली । उनी एमालेको मातृपार्टी नेकपा मालेका संस्थापक महासचिव पनि हुन्। ०३९ सालमा महासचिवबाट हटाइएका उनी ०४९ सालमा मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अघि सार्दा पार्टीभित्र त्यसको विपक्षमा उभिने प्रतिपक्षी क्याम्पका नेता पनि हुन् ।

०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको नेकपा (एमाले) को नौमहिने अल्पमत सरकारमा आपूर्तिमन्त्री थिए मैनाली। ०५३ साल असोज ४ गते संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित गर्दा वामदेव गौतम, आरके मैनाली, सहाना प्रधान लगायतसँगै बहिस्कार गरेका थिए, उनले।

‘महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो’ भन्दै एमालेभित्र अभियान चलाएका उनी पनि एमालेबाट निश्कासित एक जना नेता पनि हुन्। सहाना प्रधानलाई अध्यक्ष बनाएर २०५४ साल फागुन २१ गते एमाले फुटाउने अभियानका एक जना सूत्राधार थिए मैनाली। चार वर्षपछि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा अरु नेता एमाले फर्किए पनि सीपी मैनालीले भने मालेलाई निरन्तरता दिए। अहिले पनि उनी माले महासचिव छन्। दुवै संविधानसभामा उनको दलको प्रतिनिधित्व भए पनि अहिले उनको दल संसद्मा छैन।

०५३ सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्न तत्कालीन एमालेभित्र प्रत्यक्ष भारतीय दबाब व्यहोरेको बताउने मैनाली भारतविरोधी छविकै कारण एमालेबाट फुटाएर बनाएको माले शुन्य सीटमा झरेको घुमाउरो गरी स्वीकार्छन् । एमालेबाट फुटेपछि वामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा (माले)ले त्यसबेला कालापानी मार्च पनि गरेको थियो । लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कालापानी क्षेत्र, लिपुलेकदेखि टिङ्करसम्मको सबै क्षेत्र नेपालको भएको सप्रमाण बताउँछन् मैनाली।

राष्ट्रवादी छवि बनाएका ६७ वर्षीय मैनाली केपी शर्मा ओली पहिलो चोटी प्रधानमन्त्री छँदा उपप्रधानमन्त्री समेत भएका थिए । झापा आन्दोलनदेखिका केपी शर्मा ओलीका सहकर्मी मैनाली ओलीलाई नजिकबाट चिन्ने एक जना नेता पनि हुन्।

०५३ सालमा एमालेले जसरी पनि महाकाली सन्धि पारित गर्न भूमिका खेलेका बेला पार्टीले बनाएको महाकाली सन्धि अध्ययन गर्ने कार्यदलको संयोजक थिए– वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। २३ वर्ष बित्दा पनि एकीकृत महाकाली सन्धिको डीपीआर बनेको छैन। उनै ओलीले अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भनी भारतसमक्ष दह्रो अडान राख्लान् त? २३ वर्षअघि महाकाली सन्धि पारित गर्दा र त्यसपछि एमालेबाट निकालिएपछि नेकपा माले गठन गर्दाका अनुभवसहित मैनालीसँग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता :

तपाईं लामो समयदेखि महाकाली नदी, यसको सीमा विवादलाई नियालिरहनुभएको एक जना नेता हुनुहुन्छ । के हो कालापानी क्षेत्रको अहिलेको नेपाल–भारत सीमा विवाद ?

सुगौली सन्धिले महाकाली नदीको मुहान कहाँ हो भनेर किटेको त थिएन तर सन्धि गर्नुभन्दा एक–दुई महिनाअघि नै ‘ग्रेट ब्रिटेन’ सम्राटको तर्फबाट एक जना हाइड्रोग्राफरले महाकाली नदीको उद्गमदेखि त्यसको बहावसम्बन्धी  नक्सांकन गरेका थियो, त्यसले लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको उद्गम देखाएको थियो।

सन् १८६० पछि भारतले काली नदीलाई स्थानीय सौका जातिको भाषामा अनुवाद गरेर कुटियाङ्दी लेखेको पाइन्छ । सौका भाषामा कुटियाङ्दी भनेको काली नदी नै हो।

जब २०१८/१९ सालमा चीन–भारतको सीमायुद्ध भयो, पूर्वतिरको सीमायुद्धमा भारत पराजय भोग्दै पछि हट्नुप¥यो, त्यसबेला उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षामा डर भयो । नेपालको पश्चिम साइडबाट दिल्लीको निकट रहेको चीन सीमा क्षेत्रबाट केही खतरा छ कि भनेर उनीहरूले जुन लिपु भञ्ज्याङ छ, त्यो सहज भञ्ज्याङ छ । त्यहाँबाट पनि सैनिक आवतजावत हुनसक्ने खतरा देखेपछि उनीहरूले आफ्नौ शैन्यबल त्यहाँ लगेर राखे– सुरक्षाका लागि । भनिन्छ– त्यसमा आफ्नो सैन्यवल राख्नका निम्ति भारत सरकारले नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई एउटा पत्र लेखेको थियो अरे! भारतको पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन जुटाउन राजा महेन्द्रले क्षेत्रलाई प्रयोग गरिरहन दिएको भन्ने आरोप छ नि!

त्यो अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । मलाई लाग्छ– त्यो पत्र आएपछि त्यसप्रति आँखा चिम्लने काम भयो होला, कुनै लिखित जवाफ दिएको देखिँदैन । लिखित जवाफ दिएर त्यो क्षेत्र भारतलाई प्रयोग गर्नसमेत दिएको देखिँदैन । सार्वभौमिकता छाड्ने कुरा त टाढाको कुरा।

चीन–भारतको युद्धपछि भारतले त्यहाँ कब्जा गरी बसोबास गर्न सुरु गर्‍यो । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएकैबेला हुनुपर्छ– नेपाल–चीन सीमाको रेखाङ्कन भयो, त्यो रेखाङ्कनमा पूर्वबाट नाप्दै जाँदा अहिलेको जुन लिपुलेकको भञ्ज्याङ छ, त्यहाँ पुगेपछि भारतले त्यहाँ आफ्नो सीमा भएको कुरा ग¥यो तर ऊ त्रिपक्षीय वार्तामा आएन । भारत नआएकाले चीन, भारत र नेपालको भूभाग जोडिने बिन्दु कुन हो भन्ने प्रष्ट नभएर लिपुलेकको पिलरलाई ‘०’ नम्बर नबनाई ‘१’ नम्बर बनाएर सुरु गरिएको छ । ‘०’ नम्बर अन्त कहीँ पर्छ । त्यो लिम्पियाधुरा नै हो।

लिम्पियाधुरा त्यहाँभन्दा ३० किलोमीटर पश्चिममा पर्छ । सन् ०५४/५५ तिर नै भारतले त्यो लिपुलेकमा आँखा लगाएको हुनाले मधुरो दाबी ग¥यो र त्रिपक्षीय वार्तामा नआएको हुनाले लिपुलेकमा नेपालको पश्चिमी सिमानाको पिलर नम्बर ‘१’ राखियो, ‘०’ राखिएन । ‘०’ अनडिफाइन छ । नेपाल, भारत र चीन तीन मुलुक जोडिने त्रिदेशीय बिन्दु कुन हो भन्ने तोकिएको छैन । सुगौली सन्धिअनुसार त्यो लिम्पियाधुरा नै हो।

लिपु लेकबाट आएको लिपुखोला, जसलाई नै भारतीयहरूले काली नदी नामाकरण गरे, त्यो नदी पनि नाघेर उनीहरू पूर्वतिर आएर लगभग ६०–६२ वर्गकिलोमिटर जग्गा कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो फौजी शिविर राखेका छन् दुवै गरी ३९५ वर्ग किलोमिटर जति जुन भूमि हो, अहिलेको भारतको दाबी यसमा हो । त्यो क्षेत्र निर्विवाद रूपले हाम्रो हो।

०५२ सालपछि एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गराउनेबेला पनि कालापानी क्षेत्रको विवाद उठेको थियो, हैन?

कालापानीमाथि भारतीय आँखा ब्रिटिश इण्डिया कालदेखि नै लागेको हो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५४ पछि पनि लिपुलेकमा भारतले आँखा लगाएको देखिन्छ । त्यसै कारणले पनि नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय विन्दु टुंगो लागेन । लिम्पियाधुरा हाम्रो पश्चिमको बिन्दु हो भनेर तोक्न पाएनौँ।

यसबीचमा उनीहरूले अरु धेरै कुरा गर्दै जाने क्रममा २०५० पछि एकीकृत महाकाली सन्धिको कुरा उठ्यो । एकीकृत महाकाली सन्धिमा पनि यो भूगोल हडप्ने योजनामा कुरो आएको देखिन्छ।

एकीकृत महाकाली सन्धिले कसरी नेपालको भूभाग हडप्ने प्रयास गर्‍यो?

महाकालीको एकीकृत सन्धि चन्द्रसमशेरको पालाको शारदा नहरलाई नवीकरण गर्ने उद्देश्यले आएको हो । ०४६ सालको आन्दोलन भइरहेको बेलामा नेपालसँग सम्पर्क नै नगरी भारतले टनकपुर ब्यारेज बनायो ।  त्यसलाई वैधानिकता दिनु त्यसको दोस्रो उद्देश्य थियो । महाकाली नदीमा बाँध बाँधेर विद्युत उत्पादन गर्ने अर्को उद्देश्य थियो । यी तीन वटा परियोजनाको एकीकृत नाउँ हो– एकीकृत महाकाली सन्धि।

शारदा व्यारेज बनाउँदादेखि जुन जमिन प्रयोग भयो, त्यो नेपालको भूमि थियो । त्यसबापत ब्रिटिश भारतले बर्दियामा कहीँ जमिन दिने कबुल गरेको थियो । त्यो जमिन दिएको थिएन । टनकपुर व्यारेज बनाउँदा पनि भारतले नेपालको जमिन प्रयोग गरेको छ, त्यसको प्रतिस्थापन दिइनुपर्ने थियो।

महाकाली नदीको पानी विवाद चाहिँ के हो?

पानी आधा–आधा हुनुपर्छ भन्नेमा बहस हो । उनीहरूले कसरी त्यो सन्धिको डिजाइन गरेका छन् भने पहिले प्रयोग भएको पानी प्रयोग भइसक्यो, अब बाँकी पानी मात्र भागबण्डा गर्ने भन्ने कोणबाट आयो । त्यसमा हाम्रो विरोध थियो, ‘त्यसो हुन सक्दैन । पानी हाम्रो पनि हो । हिजो भारतले एकतर्फी रूपबाट प्रयोग गर्‍यो । हिजो हाम्रा पूर्वाधार थिएनन्, प्रयोग भएनन् । महाकाली सीमा नदी हो, पानी आधा–आधा हो।’

पानी आधा–आधा हुनुपर्छ भन्दा उनीहरूको गाँजेमाजे कुरा थियो । एक वर्षअगाडि भारतीय कम्पनीले डीपीआरको मस्यौदा बनाउँदा उनीहरूले महाकाली नदीबाट २३ प्रतिशत पानीमात्र नेपालले पाउँछ भन्ने प्रस्ताव आयो । जो मान्य छैन । पहिले शारदा व्यारेजबाट उनीहरूले ५४ प्रतिशत जति पानी प्रयोग गरिसके । बाँकी ४६ प्रतिशतको २३-२३ प्रतिशत गरेर दिने योजना आयो।

अर्को, पछि सीमा नदीको बारेमा महाकाली अधिकांश ठाउँमा नेपाल–भारतको सीमा नदी बनेको छ  भनियो । अधिकांश रुपले काली नदी नेपाल–भारतको सीमा नदी बनेको छ भन्ने शब्दावली राखेर लिम्पियाधुरादेखि संगमसम्मको भूमि कब्जा गर्ने कुरा महाकाली सन्धिमा पनि मिसिएर आएको थियो ।
हाम्रो भूगोल कब्जा गर्ने, हाम्रो पानीको अधिकार कमजोर बनाउने, हाम्रो राष्ट्रियताको विनाश गर्ने भएकाले यसलाई पास गर्न हुँदैन भन्ने अडान त्यसबेला एमालेको बहुसंख्याको  अडान थियो।

एमाले त्यसबेला प्रतिपक्षमा थियो तर विवाद चाहिँ एमालेभित्र धेरै भयो । यही काण्डमा पार्टी समेत फुट्यो । यो स्वाभाविक थियो?

सरकार एमालेको थिएन । सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि प्रतिपक्षमा थियो । तत्कालीन एमालेका सांसद्को मतदानबेगर एकीकृत महाकाली सन्धि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकको दुईतिहाईले पारित हुँदैनथ्यो । त्यो पारित नभई लागू हुँदैनथ्यो । एमालेले सन्धिको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीमा बहुमतसहित पारित हुनुपर्थ्यो।

सरकार कांग्रेस–राप्रपाको थियो । भारतको चरम दबाब थियो । उसलाई त्यो नदी ओगट्नु थियो । सिमाना भाँड्नु थियो । शारदा नहरलाई नवीकरण गर्नु रहेछ । अवैध रुपमा बनेको टनकपुर व्यारेजलाई बैध बनाउनु रहेछ । उनीहरूले भयानक कोशिश गरे । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे । विभिन्न आश्वासन र भ्रम बाँडे । त्यसको शिकार तत्कालीन एमाले पनि भयो।

त्यसबेला बहस चल्दा एकचोटी यिनै केपी ओलीको नेतृत्वमा अध्ययन गर्ने कार्यदल बनेको थियो । त्यो अध्ययनले पनि अहिलेको प्रस्तावित महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हितअनुकूल छैन भनेर केही बुँदा अघि सारेको थियो । यसलाई पास गर्ने कुरा आएपछि यी सब कुरालाई छाडेर ओली नै त्यसको अभियन्ता भएर लागे।

संसद्मा मतदान हुँदा १–२ जनाले फ्लोर क्रस गर्नुभो । बहुसंख्यक हामी विरोधीहरूले मतदान बहिस्कार ग¥यौंँ । यही विवादमा ०५४ सालमा पार्टी पनि फुट्यो । लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूगोललाई आफ्नो कब्जामा ल्याउने डिजाइन अन्तर्गतकै एउटा कुरा महाकाली सन्धि पनि रहेछ भन्ने आज छ्याङ्गै भएको छ।

तपाईंकै शब्दमा भन्दा, त्यसबेला नेपाल ठगिने गरी भएको महाकाली सन्धि हाम्रो संसद्बाट पास गराउने बेलामा ‘अभियन्ता’ बनेका केपी ओलीको सन्धिका पक्षमा तर्क चाहिँ के थियो ? महाकाली सन्धि पारित गर्दा नेपाललाई के लाभ हुन्छ भन्नुभएको थियो उहाँले?

त्यसबेला उहाँले भन्नुभएको थियो– यो पश्चिमबाट सूर्य उदाउने कुरा हो । एकीकृत महाकाली सन्धि नेपालको निम्ति अत्यन्त लाभदायक छ, यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि प्रत्येक वर्ष एक खर्ब २० अर्ब नेपालले फाइदा पाउँछ, यसको डीपीआर अविलम्ब बन्छ । पानी आधा–आधा गर्ने काम गर्न सकिन्छ भन्ने झूठा कुरा गर्दै त्यसलाई पारित गर्ने ह्वीम चलाए । त्यसो गर्दा महाकाली नदीको सन्दर्भमा अधिकांश क्षेत्रमा सीमा नदी बनेको छ भनेर त्यसबेलै यो शब्दावली घुसाइएको थियो।

त्यसको अर्थ अहिले आएर खुल्यो– लिम्पियाधुराबाट आएको कालीलाई मान्नुप¥यो भने पनि लिपुलेकबाट आएकोलाई मान्नुपर्‍यो भने पनि ठाउँ–ठाउँमा त्यो सीमा नदी भएको छैन भनेर कालापानीको जमिन हड्प्ने योजना रहेछ । यस कारण हामीले राष्ट्रघाती भनेर विरोध गर्‍यौँ।
 
त्यसबेला एमालेभित्र प्रत्यक्ष रुपमै विदेशी शक्ति र पैसाको खेल पनि थियो, त्यसैले सन्धि विरोधी कमजोर भयौँ भन्ने तपाईंको भनाइ हो?

पार्टीमा पहिले ठूलो मार्जिनले महाकाली सन्धिको विरोधमा थियौँ । पछि विभिन्न आश्वासन, प्रलोभन वितरण गर्ने क्रममा कयौँ सांसद्लाई आफ्नो पक्षमा पारे। अन्तिममा पनि एउटा मतको समस्या थियो । तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीजी बिरामी परेर अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो । मनमोहनजी बैठक सुरु हुँदासम्म पनि सन्धिको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने हुनाले उहाँको प्रोक्सी मत विपरीत ठाउँमा पर्‍यो । त्यही प्रोक्सीमत दुरुपयोग भएर एक मतले महाकाली सन्धि पास गर्न साथ दिने भन्ने फैसला पार्टीले गर्‍यो।

महाकाली सन्धिको विषय आएपछि वामदेव, सहानाजी, आरके मैनाली, म, अशोक राई लगायतका नौ–दश जना यसको विरोधमै थियौँ । नेपालजञ्जमा भएको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यसको विरोधमा मोर्चाबन्दी ग¥यौँ । यहासम्म कि मैले त्यसबेला नयाँ जनवादी क्रान्ति, पार्टी स्वतन्त्रताको तत्कालीन कार्यनीतिलाई समेत थाति राखेर लडिएको थियो, त्यसलाई पनि पराजित गर्न भारतले घनघोर पैसा खर्च गर्‍यो । आश्वासनहरू दियो।

केपी ओली लगायतका सन्धिका पक्षधरहरूलाई सत्तामा पुग्ने, सरकार चलाउनेजस्ता के–के आश्वासन दिए, व्यक्तिगत लाभका कुरा पनि भए । महाकाली सन्धि विरोधीलाई कमजोर पार्न घनघोर सहयोग गरे । यो देखिएको कुरा हो । त्यसबेला रुपियाँ पैसाको पनि चलखेल सुरु भयो । आश्वासनको पनि चलखेल भयो । एउटा प्रोक्सीमतको कारण एमाले पार्टीमा बहुमत भएर महाकाली सन्धि पारित गर्ने दुईतिहाईले पारित भयो।

०५४ सालदेखि अहिले करिब २२ वर्ष बितिसक्यो । अहिलेसम्म डीपीआर बनेको छैन । महाकाली परियोजना लागू हुनु त टाढाको कुरा छ। अहिले पनि एक वर्षअघि डीपीआरको मस्यौदा गर्दा २३ प्रतिशत पानी मात्र नेपालले पाउने कुरा गरेका छन् । अहिले पनि १० हजार क्युसेक पानी भारतले प्रयोग गरिरहेको छ जबकि हामीले एक–डेढ सय क्युसेकभन्दा बढी पानी पाएका छैनौँ । त्यो हाम्रो साधनस्रोतमा ब्रम्हलुट मच्चाउने ढंगले डिजाइन भएको थियो।

एमाले फुटाएर तपाईं–वामदेवले गठन गर्नुभएको थियो– नेकपा माले । त्यत्रो राष्ट्रवादी मुद्दा लिएर अघि बढेको पार्टी ०५६ सालको चुनावमा आम चुनावमा शुन्य हुनुको कारण चाहिँ के?

०५४ साल फागुन २१ गते बहुमत वाताले हामी नौ जनालाई एमालेबाट निकालेपछि पार्टी विभाजन भयो । सोही दिन राष्ट्रिय सभागृहबाट हामीले नेकपा माले गठन गर्‍यौँ । फागुन ३० गते सीतापाइलामा आरके दाइ (मैनाली) को घरमा राष्ट्रिय भेला गरेर मालेको केन्द्रीय कमिटी बनायौँ । त्यसमा बहुदलीय जनवादलाई मान्नेहरू पनि र त्योसँग असहमत हुनेहरू पनि थियौँ । त्यसबेला गलत ढंगले सम्झौता गरेँछु भन्ने लाग्छ मलाई।

वामेदवले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने हिसाबले यो अभियान थाल्नुभएको रहेछ।  म सत्ताको खेलबाट टाढा रहने हुनाले मसँग यो सूचना भएन । राजनीतिक हिसाबले मात्र हेर्छ, सत्ताको हिसाबले हेर्दैन भन्ने हिसाबले मलाई सूचना दिइएन । स्वयम् मेरो दाइ आरके मैनालीले पनि मलाई भन्नु भएन।

वामदेवको जुन शैली र टीम थियो, सत्ताको खेलका हिसाबले आफ्नो गुट बलियो बनाउन लागि हाले । त्यसपछि सरकारमा सामेल हुने कुरा आयो । मैले एक/डेढ महिनासम्म विरोध गरेँ । सबका सब सरकारमा जाने भएपछि विरोधको अर्थ नहुने भएपछि मैले पनि लत्तो छाडेँ । म चाहन्थेँ– विपक्षमै बसेर पार्टी निर्माण गरौँ।

आरकेलाई मालेको टीम लिडर बनाएर सरकारमा सामेल भयो । त्यसको एकमुष्ट लगाम वामदेव गौतमको हातमा थियो । वामदेवले कसैलाई टेर्दैनथे । पछि कसले वामदेवलाई उचाले, ‘तिमी यस्तो राष्ट्रवादी छौ, लहर छ । राष्ट्रघातीसँग लाग्न भएन । सरकारबाट अलग्गियौ भने बेग्लै सान हुन्छ।’

वामदव गौतम सन्किएर सरकार छाडे । पार्टीलाई थाहै नदिई एमालेका मान्छेसँग अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाए । एमाले–माले मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, गिरिजाको सरकार ढालेर फेरि अरु मिलाएर आफू सरकारमा जाने योजनाले वामदेवले भित्रभित्रै खेल गरेछन् । एमालेले सीधै हामी अविश्वासको प्रस्तावक भएर जाँदैनाैं, तपाईंहरू प्रस्तावक हुनू, हामी पछि आउँछौँ भने । लेखापढी बेगर वामदेव हौसिएर गए।

मालेले २५ प्रतिशत पुर्‍याएर अविश्वास प्रस्ताव राख्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता खोसिने भो भनेपछि एमालेले जे–जे भन्छ, सारा शर्त माने । अनि प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता पक्षको कांग्रेस मिलेर त्यो प्रस्ताव तुहायो । त्यसभित्र एमाले र कांग्रेस मिलेर जुनसुकै शर्तमा मालेलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धताका साथ एमालेले त्यो अविश्वासमा आफ्नो समर्थन नभएको घोषणा ग¥यो । अविश्वास प्रस्ताव त्यसै तुहियो । भोटिङमा समेत गएन।

महाकाली सन्धि पारित गर्नेबेलामा प्रलोभनबाहेक व्यक्तिगत धम्की चाहिँ आयो कि आएन?

आश्वासन र प्रलोभनबाटै हुनसक्ने भएपछि त्यो तहको कुरामा गएनन् । आश्वासन नै त्यसबेलाका मुख्य हतियार थिए।

केपी ओली नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । फेरि कालापानीको मुद्दा प्रबल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले देशको पक्षमा दह्रो खुट्टा टेक्नुहोला?

वर्तमान भारत सरकार जो पटेलको विदेश नीतिमा हिँड्छ र हिन्दुत्वको राजनीति पनि गर्छ । यद्यपि यसले छिमेकप्रधान विदेश नीति पनि भन्छ। राजनीतिमा दक्षिणपन्थी पटेलवादी विस्तारवादी नीति रहेको पाइयो । जो अहिले कश्मीरमा देखियो । नेपालको यो भूमि अपहरणमा देखियो।

एउटा कश्मीरलाई दुइटा केन्द्र शासित भूभागमा बाँड्दा त्यहाँको नयाँ नक्सा बनाउन जरुरी थियो । त्यो भिन्न बनाउने कुरामा उनीहरूले नेपालको लिम्पियाधुरादेखि  लिएर कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेत स्पष्टतः आफ्नो क्षेत्रभित्र सामेल गरेर उनीहरूले नक्सा निकाले । जब त्यसको यहाँबाट प्रतिक्रिया भयो।

लिपुलेकबाट निस्केको लिपु खोलालाई नै काली नदी मानेर सीमा निश्चित गरिनुपर्छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ । मैले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पनि यही कोणबाट विचार व्यक्त गरेको पाएको छु।

अहिलेको डबल नेकपाभित्र पनि दुई धारा देखिन्छ । एउटा लिपु लेकबाट निस्केको नक्कली काली खोलालाई सिमाना मानेर जाने, त्यसमा लेनदेन गरेर कालापानी छाड्ने/छोडाउने यस्तै केही डिजाइन होला । त्यो एउटा स्कुल अफ थट छ । अर्को, एउटा स्कुल अफ थटको प्रष्ट कुरा के हो भने लिम्पियाधुरादेखि नै हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु हो । लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु हुनै सक्दैन । त्यहाँदेखि यताका कुटी, नाङी, जुञ्जी, छाङ्रु लगायत जेजति गाउँहरू छन्, नक्कली काली खोलादेखि पूर्वपट्टि रहेको ६०–६२ वर्ग किलोमिटर जग्गाको क्षेत्र पनि लिपुलेक, लिपु भञ्ज्याङ, टिङ्कर भञ्ज्याङ सबै नेपालका क्षेत्र हुन् भन्ने स्पष्टतः वास्तविक माग हो।

प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के अडान राख्नुहोला त?

प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म खुलेर के भन्ने व्यक्तिगत रूपमा खुलेर आएको देखिँदैन । सर्वदलीय बैठकमा मिचिएको क्षेत्र फिर्ता ल्याउने भनिएकोमा पनि लिम्पियाधुरादेखि फिर्ता ल्याउने कि लिपुलेकदेखि मात्र फिर्ता ल्याउने भन्ने दुईटा मसिना रेखा छन् । भिन्नता छन् । हाम्रो सिमाना भनेको लिम्पियाधुरादेखि सुरु भएर कालापानी, लिपुलेकसम्म अहिले भारतको कब्जामा रहेको ३९५ वर्गकिलोमिटर जग्गा नै हाम्रो सार्वभौमिकताभित्रको जमिन हो । हामीले राजनीतिक वार्ता गरेर कूटनीतिक माध्यमद्वारा जनतालाई सुसूचित गरी त्यसलाई फिर्ता लिई छाड्नुपर्छ।

भारतले खुलेरै यसलाई हाम्रो क्षेत्र भनेकाले पनि विवाद चर्केको हो । नेपालको दाबी प्रमाणित हुन्छ भने हामी छाड्छौँ भन्ने गाँजेमाजे कुरा गर्दै उनीहरू आइरहेको हो । अहिले चाहिँ यो हाम्रै सार्वभौम जमिन हो भनेर आएकाले नेपाली जनमत सख्त रुपमा उठेको छ।

समाधान कसरी खोज्ने?

वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने नेपाली विशेषज्ञको पनि राय रहेको छ । ठीक छ, यसलाई कर्मचारी तहको वार्ताले हैन, उच्च तहको राजनीतिक तहबाटै हल हुन्छ । भारत र चीनले साझा रूपमा आइजाई गर्ने र व्यापार पारवहनको निम्ति सन् २०१५ को मे १५ का दिन जुन सहमति गरे, त्यो सहमतिले पनि हाम्रो सार्वभौमिकतालाई जुन खण्डित गरेको छ । यसमा खेल खेल्ने प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा यो विवाद चर्किएको छ । यसलाई बिनाहिच्किचाहट लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकका क्षेत्रहरूलाई वार्ताद्वारा नेपालको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ।

यसको समाधान खोज्ने पहल कहाँ पुगेको पाउनुभएको छ?

कात्तिक २३ गते भएको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व विदेशमन्त्री, विशेषज्ञहरूसहितको सर्वदलीय बैठकले भन्यो कि लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकसम्मको क्षेत्र अतिक्रमित क्षेत्र हो । भारतले कब्जा गर्न खोजेको क्षेत्र हो । यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ । सबैले भनिरहेका छन्– प्रधानमन्त्रीले पहल गरुन्, हाम्रो साथ छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको ठोस कुरा के हो, त्यो आउनै बाँकी छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएको बेलामा सन् २०१४ देखि कालापानीको सीमा क्षेत्र र सुस्ताको विवादलाई हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवको एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसले गृहकार्य गर्ने भनेको हो । त्यसको बैठक एकचोटी पनि बसेको छैन । त्यस्तो माध्यमबाट त कसरी हल हुन्छ र?

सन् २०१५ मे १५ मा नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीच जुन सहमति भयो, त्यो हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको कुठाराघात हो । त्यसको विरोध भएपछि त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र विदेशमन्त्री महेन्द्र पाण्डेजी थिए, त्यसबेला दुबै देशमा पत्राचार गरेका थिए । चीनको प्रतिक्रिया आयो । एकजना चीनियाँ उपमन्त्री यहाँ आए । उनले नेपालले लिपुलेक आफ्नो भनी सप्रमाण दाबी गर्छ भने चीन खुला दिलले यसमा विचार गर्न तयार छ भने । भारतले त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले लेखेको चिठीको अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन।

अहिले मुद्दा परिपक्व भइसकेको छ । त्यसैले टुंग्याउन सजिलो हुन्छ, हैन?

चीन–भारतको सीमा युद्धपछि भारतीयहरू त्यहाँ बस्दै लिपुखोलापूर्वको कालापानी क्षेत्र र पश्चिमको सबै गाउँ भारतीय प्रशासनअन्तर्गत राखिसकेको अवस्थामा चीन–भारतबीचको अनुचित समझदारी बन्यो । चीनको प्रतिक्रिया आयो, नेपालको आएको छैन।

नेपालले पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायजीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनायो । त्यसमा नापी विभागका दुई जना महानिर्देशकहरू, सेना र अन्य पक्षका तर्फबाट कार्यदल बनाइयो । उहाँहरूले दुई–तीन वर्ष लगाएर प्रतिवेदन दिनुभो । त्यो प्रतिवदेन केपी ओली पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री बनेको बेलामै दिएको हो। त्यो प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएको छ । त्यो रिपोर्टमा विगतकालका सबै सन्धि सहमति तथ्य प्रमाणलाई जुटाएको छ।

हाम्रो सिमाना महाकालीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो । त्रिदेशीय सीमा पनि लिम्पियाधुरा हो । त्यसपूर्वको भूभाग खाली गरेर नेपालले लिनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन सन् २०१७ मै केपी ओली सरकारले पाइसकेको हो । तर पनि किन सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेन ? त्यसपछि केपी ओलीजी दुई चोटी चीन गइसक्नुभो । भारत र चीनका शिखर नेतृत्वसँग पटक–पटक वार्ता भएका छन् तर पनि केपी ओलीले त्यो कुरा उठाउनुभएको छैन । अहिले यो स्थिति बन्यो। लिम्पियाधुरादेखि सुरु भएको कालापानी र लिपुलेकसहितको ३९५ वर्गकिलोमिटर जमिनको स्वामित्व कायम गर । भारतीय फौजलाई त्यहाँबाट हटाऊ।

सुस्तासहित ७१ ठाउँका अतिक्रमणलाई टुंगो लगाऊ । जति पनि पिलर भत्काइएका छन्, त्यसलाई दुरुस्त गर । १० गजा क्षेत्रमा भौतिक संरचना खडा गरेर नेपालमा डुवान गराउने प्रक्रिया रोक लगायतका कामहरू गर्दै भारतको सीमासम्बन्धी यो विस्तारवादलाई अन्त्य गर भन्ने नेपाली जनताको स्पीरिट आएको छ । त्यसमा होमा हो मिलाउँदै त धेरै उभिएका छन् । समस्यालाई हल गर्न ठोससम्म पुग्दा कसले कस्तो नीति लेलान् भन्ने हेर्न अझै बाँकी छ ।

सबैले आशा गरौँ– यसरी जनता उठिरहेको बेलामा नेताले घुँडा टेक्ने छैनन् । अनुचित सम्झौता गर्ने छैनन् भन्ने आशा गरौँ।