अमेरिकी परियोजना एमसीसी जस्तै बीआरआई पनि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने चिनियाँ सर्त 

काठमाडौं, कात्तिक ३ : अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सरह चीनको बीआरआई परियोजना पनि नेपालको संसदबाट पास हुनुपर्ने कडा सर्त चिनियाँ पक्षले अगाडी राखेको छ।  

चिनियाँ सर्तकै कारण अमेरिकी सहायताको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेवल भइसकेर पनि अघिल्लो पटकको अधिवेशनमा रोकिएको  स्रोतहरुको दावी छ। यसको पुष्टि हालै कान्तिपुर दैनिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित गर्न तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले ढिला गरेको  खुलाएर गरेका छन्।

झण्डै ५६ अर्ब रुपैयाको सहयोग परियोजना एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामै संसदबाट पास हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर गत बर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला भएको बीआरआई सम्झौतामा संसदबाट पास हुनुपर्ने सर्त छैन । अमेरिकी सरह चीनले पनि संसदबाट पास हुनुपर्ने सर्त राखेपछि एमसीसीलाईनै संसदबाट पारित गर्न पछाडी धकेलिएको स्रोतको दावी छ।

चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले नेकपा र कांग्रेसका केही उच्च तहका नेताहरुसँग भेट गरी बीआरआई परियोजना पनि संसदबाट पास गर्नुपर्ने सर्त राखेकि छन् । सोही कारण गत संसद अधिबेशनमा एमसीसी संसदबाट पास हुनेगरी अघि नबढेको उक्त स्रोतको दावी छ।

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिव ५६ अर्ब) अनुदान सहयोगका परियोजना आगामी २०७७ असार १६ गतेदेखि कार्यन्वयन सुरु गर्ने लक्ष्य छ । जसमा संसदबाट पारित गनुपर्ने र प्रशारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति लिनुपर्ने कार्य बाँकी नै छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच आयोजना कार्यान्वयनका लागि गत असोजमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको रोहवरमा सम्झौता भएको थियो । 

२०७७ साल असार १६ गतेदेखि आयोजना सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने  लक्ष्य उक्त सम्झौतामा राखिएको छ । बीआरआईमा पनि सोही अनुसार नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने सर्त राखेको परराष्ट्र मन्त्रालएका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘चिनियाँहरुको पनि एमसीसीमा जस्तै बीआरआई सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने र निर्माणसम्पन्न गर्ने समय तोक्नुपर्ने सर्त राखेका छ्न,’ ति अधिकारीले भने।

एमसीसीमा ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाट ५० करोड डलर अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ । यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थपेर परियोजना कार्यन्वयनमा जानेछ। नेपालमा हालसम्म परियोजनाका लागि आएको यो अनुदान सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो। 

उक्त आयोजना अन्तर्गत ४ सय केभीको ३ सय १८ किलोमिटर प्रशारण लाइन विस्तार तथा तीन उच्च सवस्टेसनका साथै ३ सय ५ किलोमिटर सडकको मर्मत हुनेछ। 

प्रसारणलाई विस्तार परियोजनाबाट आर्थिक प्रतिफल १२ प्रतिशत छ भने आयोजनाबाट ५० लाख ३९ हजार घरधुरी तथा झण्डै २ करोड जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोजनाको लक्ष्य छ । त्यसैगरी सडक मर्मत आयोजनामा आर्थिक प्रतिफल २९ प्रतिशत छ भने यसबाट २ लाख ५ हजार घरधुरी र ९ लाख २५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। 

आगामी नौ महिनाभित्र सबै तयारी पूरा गरेर परियोजना सुरु नगरेमा उक्त रकम फिर्ता जानेछ। त्यस्तै निर्माण सुरु भएपछि पाँच बर्षभित्र पूरा नभएमा पनि बाँकी रकम फिर्ता जाने सर्त छ। 

कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति हुनुपर्ने सर्त रहेको छ । त्यस्तैगरी जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सवै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्व सर्तह पूरा हुन अझै बाँकी छन्।

गत बैशाखमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलन (बीआरआई फोरम) मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बीआरई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन । सोही अनुसार नेपाल सरकारले बीआरआई परियोजनाका विषयमा छलफल गर्दै आएको छ । नेपाल पक्षको चासोमा बीआरआई परियोजना नपरेको भन्दै चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्दैै आएको छ। 

हालै सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा पनि बीआरआई परियोजनामा चासो दिएका थिए ।  चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा चीनलेनै अगाडी सारेको बीआरआई परियोजनालाई छलफलमा नेपाललले अगाडी सारेको थियो । जसमा नेपालले विगतदेखिनै ३६ वटा परियोजना बीआरआईमा राख्न आग्रह गरेता पनि चीनले भने एक अंकमा मात्रै गर्ने भन्दै ९ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ। 

बीआरआई परियोजनामा गल्छी–रसुवागढी केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन, ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत आयोजना रहेको छ। 

त्यस्तै चार सय ६२ मेगावाटको अर्धजलाशाययुक्त फुकोट–कर्णाली जलविद्युत आयोजना, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग र मदनभण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युट लगायतका आयोजना बीआरआई अन्तरगत अघि बढाउन नेपाल पक्षले आग्रह गर्दै आएको छ।
त्यस्तैगरी रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नती, किमाथाङका हिले सडक निर्माण, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रसम्म सडक निर्माण, टोखा विदुर सडक पनि उक्त परियोजनाभित्र रहेका छन्।