चिकित्सा शिक्षा आयोगकाे उपाध्यक्षमा सिफारिस तीनै जना अयोग्य

काठमाडौं, भदौ ३ : चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा हालै सिफारिस गरिएका तीनै जना चिकित्सक अयोग्य रहेको पाइएको छ। 

काठमाडौंप्रेसलाई प्राप्त दस्तावज अनुसार गत बुधबार आयोगको उपाध्यक्षका लागि सिफारिस भएका चिकित्सकहरु सुरेन्द्र शेरचन, शम्भुकुमार पहारी र श्रीकृष्ण गिरी तीनै जनाको ऐनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको छैन।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उक्त आयोगको उपाध्यक्षका लागि स्नातकोत्तर गरेर कम्तिमा चिकित्सा क्षेत्रमा वा चिकित्सा शिक्षामा २० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने स्पष्ट लेखेको छ।  राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २४ को (क)मा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तिमा २० वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्षको अनुभवसहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्षको अनुभव भएको हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। 

समितिले सिफारिस गरेका मध्ये शेरचनले स्नातकोत्तर नै गरेका छैनन् भने गिरी र पहाडीले  स्नातकोत्तर गरेको पनि ऐन अनुसार २० वर्षको समयसीमा पुगेको छैन।  यद्यपी गिरीले एमडी (स्नाकतोत्तर) नगरी पिजिएमसीसी दुई बर्षे (ननएकेडेमिक) कोर्ष मात्रै गरेका हुन्।

तर ऐन अनुसार सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका मध्ये शेरचनले स्नातकोत्तर नै गरेका छैनन् भने गिरी र पहाडीले  स्नातकोत्तर गरेको पनि ऐन अनुसार २० वर्षको समयसीमा पुगेको छैन।  यद्यपी गिरीले एमडी (स्नाकतोत्तर) नगरी पिजिएमसीसी दुई बर्षे (ननएकेडेमिक) कोर्ष मात्रै गरेका हुन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पिजिएमसीसीलाई स्नातकोत्तरको मान्यता दिदैन ।

यस्ताे छ ऐनमा

पुरै ऐन यहाँ हेर्न सकिन्छ : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

गत बुधबार मात्रै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना र शिक्षण अस्पतालकी प्राध्यापक डा.दिव्य सिंह रहेको समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शेरचन, पहाडी र गिरीको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। 

ऐन अनुसार सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम उपाध्यक्षका लागि सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। तर, समितिले उपाध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका डा.शेरचन, डा.पहारी र डा.गिरी तीनैजना ऐन अनुसार अयोग्य देखिएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल उच्च स्रोतका अनुसार काउन्सिलको रेकर्डमा  सिफारिस भएकामध्ये डा.शेरचनले स्नातकोत्तर (एमडी)नै गरेका छैनन्। त्यस्तै, पहाडी र गिरीले स्नातकोत्तर गरेको भएपनि २० वर्षको समयावधि पुगेको छैन।

सिफारिसमा परेका शेरचन स्नातकोत्तर नै नगरेकाले न्यूनतम आधारबाट बाहिरिन्छन् भने पहाडीले २००८ मा न्याम्सबाट एमडी गरेकाले जम्मा ११ वर्ष र गिरीले २००३ मा न्याम्पसबाटै  पिजिएमसीसी काेर्ष मात्रै गरेकाले कानुन अनुसार अयाेग्य छन् ।

ऐन विपरीत किन सिफारिस गरियो भन्ने प्रश्नमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सिफारिस समितिका संयोजक उमेश मैनालीले शंका लागे अदालत जान सकिने बताए। ‘सिफारिस समितिले कानून अनुसार योग्यता पुगेकै आधारमा नाम पठाएको हो’ मैनालीले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘जसलाई यसमा शंका छ अदालत जाँदा हुन्छ, अन्य विषय मन्त्रालयले बुझोस्।’

‘सिफारिस समितिले कानून अनुसार योग्यता पुगेकै आधारमा नाम पठाएको हो  । जसलाई यसमा शंका छ अदालत जाँदा हुन्छ, अन्य विषय मन्त्रालयले बुझोस्।

उमेश मैनाली, अध्यक्ष- लाेकसेवा आयाेग

यता, नेपाल मेडिक काउन्सिलका सदस्य ढुण्डीप्रसाद पौडेलले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि कानून नै अस्पष्ट भएको दाबी गरे।  ‘एमडी गरिसकेपछिको २० वर्ष भनेको हो  कि चिकित्सा सेवामा कुनै पदमा २० वर्ष काम गरेको भनेको हो भन्ने अस्पष्ट छ। कानून नै द्विअर्थी भएकाले यस विषयमा अहिले नै केही भन्न सकिँदैन,’ उनले भने। 

मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित बनाइ गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यका साथ डा. गोविन्द केसीको पटक–पटकको सत्याग्रहपछि सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेको हो। सोही अनुसार बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि सबै काम गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छ।

लामो संघर्षपछि जारी भएको ऐन अनुसार बन्न लागेको आयोगमा न्यूनतम मापदण्ड समेत नपुगेकालाई सिफारिस गरेर थप कमजोर बनाउन खोजिएको देखिएको छ। आयोग गठन भएलगत्तै मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षा, अनुगमन, सम्बन्धन लगायतका सबै काम गर्नेछ।