चार दशकपछि माधव नेपालको ‘डाउन फल’

काठमाडौं, भदौ २ : राजनीतिक ‘करिअर’को लामो समय पार्टीसत्ताको शीर्षस्थानमा रहँदै आएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पहिलोचोटी चौथो वरियतामा पुगेका छन्। नेकपाको सर्वोच्च निकाय– केन्द्रीय सचिवालयको आइतबार साँझ बसेको बैठकले नेपालभन्दा झलनाथ खनाललाई माथिल्लो वरियतामा सार्‍यो। अनि नेपाललाई चौथो नम्बरमा झारेको हो।

गत वर्ष जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा घोषणा हुँदा नेपाल तेस्रो वरियतामा थिए। त्यति बेला उनीभन्दा माथि रहेका एमाले पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई तल झारेर नेपाललाई माथि चढाइएको थियो।

नेपाललाई आफूभन्दा माथिल्लो वरियतामा चढाउँदा खनाल चीन भ्रमणमा थिए। उनी फर्केपछि सचिवालय बैठकमा त्यसको विरोध गरे। उनले हरेक बैठकमा आफ्नो वरियताको कुरा उठाउँदै आए तर, शालिन ढंगले। उनको सुनुवाइ भएको थिएन तर, सचिवालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेपछि खनालको आवाज सुनुवाइ भएको हो।

खनालको तेस्रो र वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएसँगै नेकपाको सचिवलयमा अध्यक्ष ओली प्रष्ट बहुमतमा पुगेका छन्। खनाल र गौतमले प्रचण्ड–माधव खेमा छाडेर अध्यक्ष ओली पक्षमा लागेपछि अब नौ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष ओलीका साथ पाँच सदस्य भएका छन्।

गत मंसिर–पुसको स्थायी कमिटीमा वामदेवले फरकमत राखेर विरोध गरेपछि अध्यक्ष ओली अल्पमतमा परेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकसमेत पटक–पटक स्थगित गर्ने र नडाक्ने गर्दै आएका थिए। खनाल र गौतमले ‘क्याम्प’ फेरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि खेल्न गाह्रो भएको छ। उनले पनि सचिवालय बैठकमा नेपाललाई साथ दिन सकेनन्।

प्रचण्डले साथ नदिँदा नेपाल कमजोर

नेकपाको आइतबारको सचिवालय बैठकले नेपालको वरियता फेर्ने कुरा अघिल्लो दिनै थाहा थियो। उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नो निवास बोलाएर त्यसो गरिए आफूले नसहने र पार्टीमा ‘बबण्डर’ हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए।

नेपालले प्रचण्डलाई ओलीलाई दबाब दिन आफूले पनि ‘एक व्यक्ति, एक पद’को मुद्दा उठाउने बताए। त्यो यसअघि प्रचण्डले पनि उठाउँदै आएको र गत मंसीर–पुसको स्थायी कमिटीमा वामदेव गौतमले राखेको फरकमतले अघि सारेको विषय थियो। उनले यो एजेन्डाले साथ पाउने अनुमान गरेका थिए तर बैठकमा उनलाई यसबारे कसैले पनि साथ दिएन। नेपालले प्रधानमन्त्री ओली भइरहने हो भने प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिनुपर्ने बताउँदा प्रचण्डले समेत त्यसमा समर्थन जनाएनन्। उनले भने, ‘यो बाध्यकारी विषय हैन, यो ओलीजीले निर्णय गर्ने विषय हो।’

याे पनि हेर्नुहाेस् : सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने प्रचण्ड रणनीति

एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार नेपालले आफ्नो हैसियत अत्यन्त कमजोर हुने देखेपछि बैठकमा नेपालले भने, ‘मलाई झलनाथजीभन्दा अघि अध्यक्ष ओलीजीले नै राख्नुभएको हो। यसमा मेरो कुनै भूूमिका थिएन। त्यसबेला झलनाथजीसँग बदला लिन उहाँको मर्यादा मेरोभन्दा पछि राख्नुभयो, अहिले फेरि मसँग बदला लिन मभन्दा उहाँलाई माथि राख्नुभएको हो।’

माधवकुमार नेपालले साविक एमालेका तीन जना उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र भीमबहादुर रावललाई पनि सचिवालयमा ल्याउनुपर्ने बताए। तीनै नेताहरू गत महाधिवेशनमा नेपाल खेमाबाट विजयी थिए। तत्कालीन एमालेकी एक जना उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएकी थिइन् भने एक उपाध्यक्ष गौतममात्र सचिवालयमा छन्।

बाँकी तीन उपाध्यक्षभन्दा तलका महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेल सचिवालयमा रहे पनि तीन उपाध्यक्षमाथि अन्याय भएको बताएका थिए। तर, यस विषयमा कुनै सुनुवाइ भएन। ती नेताले भने, ‘नेपाल यसअघि जस्तो कडा रुपमा प्रस्तुत समेत हुनुभएन। नेपालले नरम ढंगले आफ्नो कुरा मात्र राख्नुभयो। शायद् अध्यक्ष प्रचण्डले समेत ओलीकै समर्थन गर्ने उहाँलाई थाहा थियो।’

पहिलोचोटी चौथो मर्यादामा

नेपाल आफ्नो राजनीतिक इतिहासमै पहिलोचोटी चौथो मर्यादामा झरे। एमालेमा तेस्रो मर्यादामा रहेका उनी एकतापछि पनि ‘राजनीतिक शक्ति सन्तुलन’का आधारमा खनाललाई तल झारेर दुई अध्यक्षपछि तेस्रोमै कायम रहेका थिए। खनालभन्दा नेपाल क्रियाशील र ठूलो गुटका नेता भएको आधारमा उनलाई तेस्रो दर्जा दिइएको थियो। उनले आफूलाई पनि ‘तेस्रो अध्यक्ष’कै हैसियतमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्थे तर अध्यक्ष ओलीले भने त्यो रुचाउँदैनथे।

खनाललाई तल्लो मर्यादामा झार्नु एमालेको नवौँ महाधिवेशनले गरेको व्यवस्थाविरुद्ध थियो। उक्त महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा निवर्तमान अध्यक्षका लागि दोस्रो मर्यादासहित वरिष्ठ नेता भन्ने पद सिर्जना गरेको थियो। यसले वरिष्ठ नेता खनाललाई त पोलेको थियो नै, साविक एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई पनि बिझाएको थियो। त्यसैले ओलीले अहिले खनालको मर्यादालाई यसरी ‘क्यास’ गरे जसले नेपाललाई कमजोर बनाइदियो। यस विषयमा नेपालको पक्षमा बोल्ने मान्छेसमेत नेकपा सचिवालयभित्र देखिएनन्।

उनलाई तल झार्ने ओलीको तयारीपछि नेपालले आफूनिकटसँग भने खनालभन्दा आफू वरिष्ठ रहेको बताएका थिए। यो दाबी उनले आइतबारको बैठकमा समेत गरेनन्। नेपालले ०३५ सालमा सीपी मैनालीलाई महासचिव बनाउँदा आफू पोलिट्व्युरोमा रहेको, ०५० सालमा दासढुंगा दुर्घटनापछि आफैंले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय सदस्यबाट पोलिटव्युरो सदस्य बनाएको आफूनिकटलाई बताएका थिए। तर, त्यो दाबीसमेत उनले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेनन्।

नवौँ महाधिवेशनपछि प्रतिपक्षमा

पाँच वर्षअघि २०७१ असार २४ देखि साउन १ गते काठमाडौंमा भएको साविक एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा झिनो मतको अन्तरले पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएका थिए– नेपाल। ०६५ फागुन ५–१४ बुटवलमा भएको एमालेको आठौं महाधिवेशनमै नेपाल अध्यक्ष लड्न चाहेका थिए तर तत्कालीन पार्टीप्रमुख रहेका खनालले नछाडेपछि उनी लडेनन्। त्यसपछि खनालसँग चुनाव लडेर पराजित केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर अध्यक्ष खनाललाई ‘हल न चल’ बनाएका थिए– नेपालले।

यतिसम्म कि संसद्मा ३०१ भोट पाए जित्ने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा समेत पहिले नै ४०१ सांसद्को हस्ताक्षर देखाउनुपर्ने शर्त राख्दै खनालको प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी समेत फिर्ता लिइदिएका थिए नेपालले। त्यसबेला नेपालले ओलीलाई सघाए पनि पार्टीभित्र प्रतिपक्षी नेताको भूमिकामा ओली थिए। नेपाल चाहिँ पूर्वपार्टी प्रमुखको हैसियतले दोस्रो वरियतासहित वरिष्ठ नेताको हैसियतमा थिए। ओली तेस्रो नम्बरका नेता थिए।

ओली अध्यक्ष चुनिँदा उनीसँग ६० भोटले हारेपछि पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेका थिए नेपाल। त्यसपछि बसेका एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकहरूमा नेपाल ‘कडा’ रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका थिए। ओली पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा मन्त्री चुन्न ग्राण्डी अस्पतालमा बसेको स्थायी समिति बैठकमै गएनन्। उनी  पार्टीभित्र ‘प्रतिपक्षी’ नेताका रूपमा देखिएका थिए।

त्यसो त साविक एमालेमा एकजना शीर्षनेता प्रतिपक्षी भूमिकामा रहँदै आएका छन्। विगतमा लामो समय सीपी मैनाली, त्यसपछि अलि समय वामदेव गौतम र पछिल्लो समय केपी ओली त्यो भूमिकामा थिए। पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीको अस्तित्व संस्थापनले नकार्न सक्दैनथ्यो विगतमा।

नेकपाको समीकरण स्थायी हुँदैन। विगत एमालेको राजनीति हेर्ने हो भने पनि यही देखिन्छ। आगामी महाधिवेशन सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने र सहमतिकै आधारमा महाधिवेशन गर्ने ‘लिखित समझदारी’ दुई अध्यक्षले गरेकाले नेता नेपालका लागि आगामी दिन सहज चाहिँ देखिँदैन।

३५ वर्ष पार्टी सत्तामा

२०३५ साल पुस ११ मा नेकपा (माले) गठन भएदेखि नेपाल यसपटक सबैभन्दा ‘कर्नर’ मा परेका हुन्। राजनीतिक करिअरको विगत ४० वर्षमध्ये नेपाल १५ वर्ष पार्टी प्रमुख र बाँकी २० वर्ष दोस्रो नेताका हैसियतमा सत्ताको अभ्यास गरेका थिए। पछिल्ला पाँच वर्ष मात्र तेस्रो हैसियतमा झरेका थिए।

०३५ सालमा माले गठनसँगै सीपी मैनाली महासचिव चुनिँए, नेपाल दोस्रो स्थानमा रहे। मैनालीलाई पार्टीको साधारण सदस्य मात्र रहने गरी कारवाही गरी ०३९ सालमा झलनाथ खनाल महासचिव बने। नेपाल चाहिँ दोस्रो स्थानमै रहे।

०४६ सालको भदौमा सिराहामा भएको नेकपा (माले) चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव चुनिए, नेपालको दोस्रो हैसियतमा फेरबदल भएन।
माले–मार्क्सवादी एकीकरणपछि ०४९ माघमा काठमाडौंमा भएको पाँचौं महाधिवेशनबाट मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र महासचिव मदन भण्डारी भए। अधिकारी आलंकारिक अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकारसहितको महासचिव भण्डारी थिए। नेपाल पार्टीभित्र भण्डारीपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता थिए।

०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा ‘रहस्यमय दुर्घटना’मा महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएपछि नेपाल शक्तिशाली महासचिव बनेका थिए। त्यसपछिका १४ वर्ष उनले पार्टी एकछत्त चलाए।

०५६ सालमा आलंकारिक अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको निधनपछि त पार्टी प्रमुख पनि महासचिव नै हुने व्यवस्था गरे। ०६४ साल चैतमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा आफू काठमाडौं र रौतहट दुवै क्षेत्रमा पराजित र पार्टी पनि प्रत्यक्षतर्फ ३३ सीट मात्र जितेर तेस्रो भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरे। त्यसपछि पुनः झलनाथ खनाल पार्टी प्रमुख भए। खनाललाई महासचिव बनाउन पनि नेपालकै प्रस्ताव थियो।

०६५ साल फागुनमा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा नै अध्यक्ष हुने आकांक्षा राखे तर तत्कालीन महासचिव खनालले दाबी नछाडेपछि नेपाल चुनाव लडेनन्। खनाल–ओलीबीच भएको अध्यक्षको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उनी तटस्थ बसे। महाधिवेशनले उनलाई ‘वरिष्ठ नेता’ भन्ने पद सिर्जना गरेको थियो। नेपाल दोस्रो मर्यादामा रहे।

आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष खनाल चुनिए, संसदीय दलको नेता पनि उनै भए। खनालसँग अध्यक्षमा पराजित केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी बने। नेपाल दोस्रो मर्यादाका नेता भएर पनि पार्टीभित्र सबैभन्दा शक्तिशाली साबित भए।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका ओलीको शक्ति उपयोग गर्दै संविधानसभा सदस्यमा मनोनित भए, संसदीय दलको नेता उछिन्दै प्रधानमन्त्री बने– करिब २० महिना। जतिबेला एमालेको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भने झलनाथ खनाल थिए।

नेपाल एमालेका त्यस्ता नेता हुन्, जसलाई पार्टीबाहिर कांग्रेस, एमाओवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नेतालाई समेत मनाउन सक्छन्। ०६२/६३ को आन्दोलन र एमाओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन उनले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाले उनलाई चुनाव हारे पनि राजनीतिको केन्द्रमै राख्यो।

सत्तामा पनि सबैभन्दा बढी रहने एमाले नेता हुन्– नेपाल। एमालेका सबै प्रमुख नेता ०४८ सालमा चुनाव लडे, नेपाल चाहिँ लडेनन्। केन्द्रीय चुनाव परिचालन कमिटीका संयोजक भए। चुनावपछि माथिल्लो सदन– राष्ट्रिय सभा सदस्य भए, त्यहाँको विपक्षी दलको नेता बने।

नेपालले ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन रौतहटबाट जिते। त्यसपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। सो सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भए। ०४६ सालमा बहुदल आएपछिको पहिलो उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नै हुन्।

यसरी कमजोर हुँदै नेपाल

नेपालमाथि अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको तरवार झुण्ड्याइएको छ। यदाकदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई यो विषय उठाएर व्यंग्य गर्ने गरेका छन्। नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको निर्णयले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गामा बाटो खुलेको र विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उनीमाथि आरोप छ। यसबारे नेपालको दाबी छ, ‘प्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्णयबाहेक केही गर्न सक्दैन। म कसरी दोषी हुनसक्छु?’ भ्रष्टाचारका आरोपसँग अत्यन्त डराउने समकालीन नेताहरूमध्ये सादगी नेपाल उक्त निर्णयमा आफ्नो संलग्नता देखिनसक्ने कुराबाट अत्यन्त दुःखित् पनि छन्।

नवौँ महाधिवेशनअघिसम्म लामो समय पार्टी सत्तामा बसेका कारण नेपालसँग गुट थिएन। अधिवेशनमा ओलीसँग असहमत युवाहरूको नेता बनेर अध्यक्ष लडे नेपालले। उनको गुट तयार भयो। तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग रहेको समूहले नेपाललाई साथ दिएको थियो तर झिनो मतले अध्यक्षमा हारे। उनलाई भीम रावल, सुरन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको समूहले साथ दिएको थियो। जसले अहिले साथ छाड्दै गएका छन्।

नेपालले नवौँ महाधिवेशनपछि त्यो जमातलाई समेटेनन्। ०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा टिकट दिने क्रममा नेपालले गुटको नेतृत्व गरेनन्। पाल्पाबाट केन्द्रीय सदस्यमसेत रहेका युवा नेता ठाकुर गैरेको साटो आफ्ना सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेलाई टिकट दिलाउन नेपालले भूमिका खेलेको आरोप छ। त्यो घटनाले गुटभित्र ठूलै खटपट ल्यायो। पछिल्लो समय कार्यविभाजनमा अडान राखेका नेपालले बंगलादेशको राजदूतमा डा.वंशिधर मिश्रलाई सिफारिश गरेको गुनासो पनि उनीनिकट नेताहरूको छ।  

केपी ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिएपछि नेपालले उनलाई आफू पक्षका मन्त्री हुनेको नाम दिएका थिए। नेपालको सूचीमा नाम नभएका कारण ओलीले ताप्लेजुङको चुनावीसभामै मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईको नाम नै राखेनन्। त्यसैले उनी मन्त्री हुन डेढ वर्ष कुर्नुपरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।  

नेपाल खेमाबाट महासचिव लडेर थोरै मतले हारेको दोस्रो पुस्ताका अर्का प्रभावशाली नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि अहिले नेपालसँग टाढिँदै गएका छन्। ईश्वर पोखरेल र वामदेव गौतम त नेपाल पार्टी प्रमुख हुँदा उनले गरेको व्यवहारले यसरी चिढिएका छन् कि नेपाललाई समर्थन गर्ने संभावना कम छ। अवस्था यस्तो भयो कि केही दिनअघिसम्म माधव नेपाल बहुमतमा रहेको भनिएको सचिवलयमा आइतबार उनी एक्ला देखिए। आफैंले उठाएको एजेण्डा नेपालले अघि सार्दासमेत प्रचण्ड, वामदेवले समेत साथ दिएनन्।

याे पनि पढ्नुस्:
सचिवालयमा बहुमत पुर्‍याउन खनाललाई फकाउँदै ओली

नेकपामा ‘मेक्सिकन स्ट्यान्डअफ’