सरकार–विप्लव संवादभन्दा हल्ला बढी

काठमाडौं, साउन २ : सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ता भएको भनेर जसरी हल्ला गरिएको छ, त्यसको तुलनामा काम भने पटक्कै भएको छैन । वार्ताको हल्लाबाट लाभ लिने दौडधूप दुवै पक्षमा चलेको छ।

गजब त के भने अहिले सरकारी वार्ताटोली समेत छैन । गत वर्ष सरकारले गठन गरेको नेकपा सांसद् सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ताटोली यसअघि नै म्याद सकिएर विघटन भइसकेको छ । सरकारले उनलाई दिएको गाडी सुविधासमेत खोसिसकेको छ।

‘मैले अनौपचारिक हिसाबले वार्तामा सहजीकरण गरेको मात्र हुँ । अहिले म सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक हैन । सीके राउतको अवतरणपछि वार्ता टोलीको म्याद थपिएको छैन’, सांसद् पाण्डेले भने, ‘जसको पहलमा भए पनि वार्ताको वातावरण भन्नु राम्रो काम हो । म वार्ताटोलीको पूर्व संयोजक पनि भएकाले केही सहजीकरणको प्रयास गरेको मात्र हुँ।’

अहिले घनीभूत रूपमा वार्ता भइरहेको भन्ने प्रचारवाजीबाट सांसद् पाण्डे स्वयम् चकित छन् । एक वर्षयता विद्रोही नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सँग उनको भेटघाट भएको छैन। ‘हालै प्रकाण्डसँग मेरो भेट भयो भन्नेसम्म आयो’, उनले भने, ‘म व्यक्तिगत कामले नेपालगञ्ज गएको थिएँ, नेपालगञ्जमा विप्लवसँग वार्ता भयो भन्ने पनि आयो।’

विप्लव र प्रकाण्डबाहेक विद्रोही माओवादीका जो सुकै नेतासँग सजिलै भेट हुनसक्ने पाण्डेले बताए । ‘अहिले पनि काठमाडौंमा रहेका नेतासँग भेटघाट हुन्छ’, उनले भने, ‘आउनलाई हाम्रो सुरक्षा हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ । सुरक्षाको ग्यारेण्टी छ भनेपछि आइहाल्नुहुन्छ । कुनै पनि अप्ठेरो छैन, भेट्न । तर, तत्कालै परिणाम केही निस्कने संभावना म देख्दिनँ । मैले व्यक्तिगत तवरबाट केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास त सधैँ गरिहाल्छु नि !’ राजधानी काठमाडौं र अन्य सहरमा ‘अर्ध भूमिगत’ विप्लवको पार्टीका नेताहरू सजिलै भेटिने पनि उनले बताए।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका तत्कालीन माओवादी सेनाका लडाकुका डेपुटी–कमाण्डर जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि अहिले विप्लवलाई शन्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन आ–आफ्नै ढंगले क्रियाशील छन्।

हिजो एकै पार्टीमा काम गर्दासमेत ‘विप्लव’ सँग अत्यन्त मिल्थे– ‘प्रभाकर’ । सर्लाही लालबन्दीमा भएको विप्लवका जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यापछि प्रभाकर निकै चिन्तित भएर वार्ता मिलाउनमा लागेको स्रोतको दाबी छ।

प्रभाकर भने क्षति हुन नदिन दिलो ज्यानले लागेका छन् । ‘हैन कतै हाम्रै पार्टीका नेता पनि उनीहरूतिरै मिलिसकेका हुन् कि भन्ने पो शंका लाग्न थालिसक्यो। सुरक्षाफौजलाई नै निरुत्साहित गर्ने ढंगले प्रस्तुत भए’, प्रभाकरको सक्रियता र प्रस्तुतिलाई लक्ष्यित गर्दै प्रदेश सरकारका एक जना मन्त्रीले भने । प्रभाकरले अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वासमा विप्लव पक्षसँग संवादको पहल गरेको विश्वास पूर्वमाओवादीहरूको अनुमान छ।

माओवादीमै छँदा पनि विप्लव, प्रभाकर र वर्षमान पुन ‘अनन्त’ सँग वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को सम्बन्ध तिक्त थियो । त्यसैले अहिले पनि बादल त्यही बेलादेखिको रिस फेर्न त ‘विप्लव’ सँग अनुदार भाषा प्रयोग गरिरहेका हैनन् ? पूर्वमाओवादी जमातमा यो अनुमान पनि गरिँदैछ । गृहमन्त्री बादलले पनि आफ्ना सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ लाई विप्लवसँग संवाद गर्न खटाएको बताइएको छ।

सांसद् पाण्डेको अनुभव त्यति सकारात्मक छैन । ‘फेरि वार्ता टोली व्युँताउन त प्रधानमन्त्रीले चाहेको एक घण्टामै भइहाल्छ, यो ठूलो विषय भएन । सरकारले ६५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएकोमा जम्मा २९ लाख मात्र खर्च भएको थियो, अनावश्यक खर्च भनेरसम्म प्रचार गरियो’, पाण्डेले भने । फेरि आवश्यक पर्‍यो भने आफूले वार्ताटोलीको संयोजन गर्न तयार रहेको पनि बताए।

पाण्डेका अनुसार विभिन्न नेतामार्फत् अनौपचारिक छलफल चलेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू एक जनाको पनि हत्या हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँले विगतमा यानप्रसाद गौतम ‘आलोक’ जस्तो प्रखर नेताको हत्याले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै ठूलो क्षति पुगेको बारबार दोहोर्‍याउनुहुन्छ’, पाण्डेले भने।  

विरामी भएर उपचारका लागि खुल्लै रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य गुणराज लोहनी, राजधानीमा अर्धभूमिगत रहेका अनिल शर्मा, जेलमा रहेका हेमन्तप्रकाश ओलीसँग पनि विभिन्न औपचारिक कुराकानी भएको सांसद् पाण्डे पनि स्वीकार्छन् तर त्यस्ता वार्ताबाट कुनै प्रगति देखिँदैन।

नेकपा स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद् पाण्डेसँगै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि विप्लव पक्षसँग वार्ता गर्न अह्राएका छन् तर वार्ताको नाटक गरेर विप्लव पक्ष संगठन विस्तार गर्न र स्थानीय तहबाट व्यापक पैसा उठाउन चाहेको सरकारको दाबी छ । ती प्रदेश सरकारका मन्त्रीले भने, ‘अहिलेको विप्लवको रणनीति भनेको पैसा उठाउने र संगठन बढाउने हो । तत्काल वार्ताबाट कुनै समाधान निस्कँदैन।’

दुवै पक्ष अझै तयार देखिएका छैनन् औपचारिक वार्ताका लागि । सरकारबाट वार्ताका लागि पत्र मागेर ‘विप्लव’को पार्टीले औपचारिक रूपमा विद्रोहीको मान्यता खोजेको सरकारी बुझाइ छ । सरकार त्यो दिइहाल्न त्यत्ति तयार छैन । चार महिनाअघि गत फागुन २९ गते नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता ‘मुठभेड’ मा आठ विद्रोही नेकपा कार्यकर्ता र एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ।