खोई त राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन प्राधिकरण?

काठमाडौं, असार ३० : बाढी-पहिरो, हुरीबतास, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा वर्षेनी सयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन्, हजारौँ घरबारबिहीन र लाखौं यसबाट प्रभावित हुने गरेका छन् तर यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनमा काम गर्ने स्थायी निकाय भने अझै गठन हुन सकेको छैन। २०७४ सालको बाढीपछि गठन भएको ‘बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना परियोजना’ पनि कामै गर्न नपाई बन्द भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार २१ गतेको बैठकले निर्वाचन आचार संहिता लागू (०७४ भदौ १४) भएपछि मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै राजनीतिक निर्णय बदर गर्ने निर्णयसँगै उक्त परियोजना पनि रिक्त भयो।

संघीय संसद्ले विपत व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न स्थायी संरचना बनाउने उद्देश्यले २०७४ असोज ९ गते नै सर्वसम्मतिमा ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक’ पारित गरेको थियो। त्यसले ‘राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन प्राधिकरण’ को व्यवस्था गरेको छ। सरकारले त्याे गठन गरेकै छैन ।

असार अन्तिम साताको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण एक साताभित्र मर्नेको संख्या ६७ पुगेको छ। बेपत्तासमेत जोड्दा यो संख्या एक सयको हाराहारीसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ। तीन महिनाअघि बारा–पर्सा जिल्लामा आएको भूमरीसहितको हुरीबतास (टोर्नाडो) मा २७ को मृत्यु र ६३८ जना घाइते भएका थिए। वर्षेनीजसो बाढीपहिरो त छँदैन, त्यसबाहेक हरेक महिना हुने स–साना घटना जोड्ने हो भने क्षतिको मात्र त्योभन्दा ठूलो हुन्छ।

बाढीका कारण हजारौँ घरबारबिहीन भएका छन्। अहिले तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा डुबान छ। सरकार र सर्वसाधारण राहतस्वरुप त्रिपाल, चाउचाउ र च्युरा बोकेर त्यस क्षेत्रमा जाने क्रम फेरि पनि सुरु भइसकेको छ। यो नियमित आकस्मिकता व्यहोर्न हाम्रो सरकार र समाज अभ्यस्त छ। तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा स्थायी संरचना बनाउनेतर्फ तदारुकता देखिँदैन।

संघीय संसद्ले २०७४ असोज ९ गते नै सर्वसम्मतिमा ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक’ पारित गरेको थियो। त्यसको दुई महिनापछि २०७४ कात्तिक ६ गते इञ्जिनीयर डा. सुमनकुमार कर्णलाई राज्यमन्त्रीसरहको हैसियतमा ‘बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना परियोजना’ प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। उनको हैसियत राज्यमन्त्रीसरह त तोक्यो तर अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको मान्यता दिएन। बरु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत राख्यो। राजनीतिक संक्रमणमा देश फस्दा त्यसले पनि काम गर्न पाएन।

झण्डै एक दशक राष्ट्रसंघीय मिशनमा अफगानिस्तान, सुडान, जोर्डन, फिजीलगायतका देशमा काम गरेको अनुभव भएका डा. कर्ण एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बैंककबाट स्नातकोत्तर र अष्ट्रेलियाको मेलवर्नबाट विद्यावारिधि गरेका विज्ञ हुन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्णय गरी आयोजना प्रमुख बनाएको भए पनि उनी कुनै दलमा संलग्न थिएनन्।

‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ मा सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेका थिए, कर्णले। उनले प्राधिकरणका तीनै जना सिइओ सुशील ज्ञवाली, गोविन्द पोखरेल र युवराज भुसालसँग सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेको अनुभव थियो।

२०७४ साल साउन अन्तिम साताको भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण १३४ जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले ‘बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना परियोजना’ स्थापना गरेको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गठित उक्त परियोजना त्यसबेला प्राथमिकतामा परेन।

उक्त परियोजना प्रमुख भएर करिब सात महिना काम गरेका डा. सुमनकुमार कर्णले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘मैले परियोजना प्रमुखको जिम्मेवारी त पाएँ तर त्यो संक्रमणकालको उत्कर्षको समय थियो। प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव संघारमा थियो। पुरानो सरकार जानेबेला थियो। त्यसलगत्तै नयाँ सरकार आयो । यो परियोजना संक्रमणमै हरायो।’

त्यसअघि कर्णसमेत सहभागी भएर राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा ‘पोस्ट फ्लड रिकभरी निड्स एसेस्मेन्ट’ प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। त्यसबेला बाढीग्रस्त तराइ–मधेशका १८ जिल्लाहरू– झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली जिल्लामा उक्त अध्ययन गरिएको थियो।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्दार र राहतको विवरण उल्लेख गरिएको छ, ‘उद्दार र राहत वितरण कार्यमा सरकारले झण्डै २७ हजार सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारी परिचालन गर्‍यो। उद्दार गरी सुरक्षित ठाउँमा ल्याउन र राहत आपूर्ति गर्न मात्रै हेलिकप्टरले एक सय उडान गर्‍यो।.... पहिलो चरणमा एक करोड १५ लाख अमेरिकी डलर बराबर बाढी प्रभावितलाई छुट्टयायो । साथै, सरकारले अति प्रभावितका लागि प्रतिदिन ७० रुपैयाँका दरले नगद सहायता पनि प्रदान गर्‍यो।’ यसले हरेक वर्ष उद्दार र राहतमा खर्च हुने जनशक्ति र स्रोतको अवस्था देखाउँछ।

सुरुआतमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत राखेको उक्त परियोजनाले खासै काम गर्नै पाएन। उक्त १८ जिल्ला गएर स्थलगत अध्ययन गर्‍यो। अन्तर्क्रिया गरियो। डा. कर्णले अनुभव सुनाए, ‘चुनावी आचारसंहिताका कारण फिल्डमा धेरै कुरा गर्नसक्ने अवस्था थिएन। सरकारको पनि खासै प्राथमिकतामा परेन। तर, मसँगको अन्तर्क्रियामा दाताहरू सहयोग गर्न सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो।’

आफू करिब सात–आठ महिना उक्त परियोजना प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै डा‍ कर्णले भने, ‘पुनर्निमाण प्राधिकरण (एनआरए) मा एउटा कोठा दिइयो । खरिदार–सुब्बाबाहेक कर्मचारी पनि पाइएन। युएन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गरेर केही काम गरे। एनआरए मातहत राखिएको थियो। आफ्नै सञ्चालन कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने भन्ने थियो। विज्ञ राखेर कार्यविधि बनाइयो तर यसलाई पास गर्ने चेस्टा गरिएन। एनआरएले क्याबिनेट लैजानुपर्थ्याे, त्यो कार्यविधि। कार्यविधि नै पास गर्न सकेनौँ। एनआरएको नियतको पनि समस्या थियो।’ अन्ततः केही कामै गर्न नपाई असारमा सरकारको निर्णयले विघटित भएको कर्णले बताए।

गलत समयमा गठन भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कर्णको बुझाइ छ। ‘तीन वर्षका लागि भनेर मेरो नियुक्ति भएको थियो । त्यो अवधिमा काम गर्न पाएको भए बाढीग्रस्त १८ जिल्लालाई मूलप्रवाहीकरण गरिदिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ तर पाइएन’, उनले भने, ‘अहिले त विपतको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा गएको छ तर स्थानीय तहलाई विपतको ब पनि थाहा छैन। गृह मन्त्रालयको एउटा डिभिजनले काम गरेको छ। गृहको मुख्य काम त ‘ल एण्ड अर्डर’ हो।’

चुरे विनाशसँगै विपतमा वृद्धि हुँदैछ। तराई–मधेशको उत्पादकत्व घट्दै छ। त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। भत्केका संरचना र वातावरणलाई पुनर्निर्माण गरी जीवन्त बनाउनुछ। डा. कर्णले भने, ‘ऐन पारित भएको दुई वर्ष बितिसक्यो । विपतको रोकथामका उपाय सुझाउनेदेखि विपतपछिका घटनामा सघाउन तत्काल स्वायत्त राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउनु जरुरी छ। भूकम्पको क्षतिमा काम गर्ने पुनर्निमाण प्राधिकरण पनि यसैको अङ्ग बन्नसक्छ।’