सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने प्रचण्ड रणनीति

काठमाडौं, असार २५ : नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीभित्र सबल अवस्थामा छन्। पार्टीभित्रका तीन गुटमध्ये सबैभन्दा ठूलो गुट उनैको हो। झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा उनैसँग छ।

जबकी पार्टी र राजकीय सत्ता दुवैको एकल नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग करिब एकतिहाइ मात्र छ। प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल वा ओली, जुन समूहलाई साथ लिए पनि उनीसँग दुईतिहाई बहुमत पुग्छ। पार्टी कमिटीमा मात्र हैन, संसदीय दलमा समेत उनी निर्णायक हैसियतमा छन्। अनि पार्टीमा अध्यक्ष पदसहित दोस्रो मर्यादाक्रम त छँदैछ।

अहिले नेकपा वृत्तमा अर्को चर्चा पनि व्याप्त छ– प्रचण्ड र माधव नेपाल गुट मिले भनेर। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजकीय सत्ता मात्र हैन, पार्टीसत्तासमेत एकलौटी रजाइँ गर्न थालेपछि ‘समान हैसियतका अध्यक्ष’ प्रचण्ड र चार वर्षदेखि लगातार पेलाइ खाँदै आएका माधव नेपाल पक्षबीच कतिपय सवालमा ‘कार्यगत एकता’ पनि हुने नै भयो।

के अब अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गुटबन्दीमै लागेका हुन् त? बहुमतको बल देखाएर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी ‘भद्र सहमति’ बनाएर प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा बहुमतको बल देखाउलान् त? वा, छिट्टै महाधिवेशन गराएर ओली पक्षलाई किनारा लगाउने खेलमा लाग्लान्? नेकपाको भावी राजनीतिबारे यस्ता ‘व्यर्थ अनुमान’ले घर गर्न थालेका छन्।

प्रचण्डनिकट स्रोत भन्छ– प्रचण्ड यस्ता खेल खेल्ने कच्चा खेलाडी हैनन्। आफू निकटस्थलाई यस्तो गर्दा पार्टी एकताको अर्थ हुँदैन भन्दै आएका छन्, उनले। पूर्वएमालेकै गुटगत राजनीतिमा मिसिएर गुटको नेता बन्नु उनको लक्ष्य हैन।

यसका लागि उनले जोखिम मोलेर एकता गरेका पनि हैनन्। उनी सिंगो एकताबद्ध नेकपाको सर्वोच्च नेता भएर त्यहाँभित्र सर्वसम्मत नेता बन्ने योजनामा छन्। उनको अहिलेको ‘मूभ’ त्यसैतर्फ केन्द्रित छ।

प्रचण्डनिकट नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पूर्वमाओवादी ती नेताले भने, ‘बजारमा चर्चा भएजस्तो प्रचण्डले नेपाल पक्षसँग गठबन्धन गरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई किनारामा पार्ने राजनीति गर्ने संभावना छैन। ओली र नेपाल दुवै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर सबैलाई अघि बढ्नुहुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षलाई पूरै पेलेर जाने तयारी गर्दा प्रचण्डले त्यसो हुन नदिन भूमिका खेल्नु भएको मात्र हो। पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष, जनवर्गीय संगठनको एकीकरणमा र अब केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा त्यही भूमिका हुनेछ।’

आफूसरह हैसियतको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डले माधव कमरेडका मुद्दालाई पनि समेट्नुपर्ने धारणा राखेपछि अध्यक्ष ओलीले ‘स्पेस’ दिनु स्वभाविकै हो। त्यसमाथि कतिपय विषयमा सचिवालय बैठकमै पनि मत राख्दा दाहालको रायमा बहुमत सदस्यको समर्थन देखिँदा ओली खुम्चिएका हुन्। यसको अर्थ प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन बनेको मान्न ओली–प्रचण्ड दुवै गुटका नेता तयार देखिँदैनन्।

प्रचण्डका सरकारबारे व्यक्त कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आलोपालो सरकारको नेतृत्वजस्ता कुराले ओली उनीसँग असन्तुष्ट भएका हुन्। अझ कतिपय सार्वजनिक टिप्पणी चाहिँ कुनै विषयलाई विषयान्तर गर्न बोल्छन् भने केही कुराबारे ‘बजारको रेस्पोन्स’ बुझ्न पनि अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

एकातिरका असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्न अर्थोकै बोल्ने बानी पनि एकअर्कालाई राम्ररी बुझेका छन् यी नेताहरूले। बेलाबखत एकै मञ्चमा उभिएर दुवै अध्यक्षले भन्छन्– हामीलाई फुटाउन देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी सल्बलाएका छन्, त्यो संभव छैन भनेर।

ओली–दाहाल निरन्तर संवादमा हुन्छन्। सकेसम्म दैनिक भेट्छन्। नभए टेलिफोन संवाद भए पनि नियमित हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय गर्दा प्रचण्डलाई सोधेकै छन्। अलि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा माधव नेपालसँग पनि छलफल गर्ने गरेका छन्।

त्यसबाहेक सोधी हाले भने सरकारका निर्णयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग सल्लाह गर्छन्। कानूनी र संसदीय मामिलामा उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सहभागी गराउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन विषयमा प्रचण्डको भन्दा फरक धारणा देखाउनु र प्रचण्डले सरकारका कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्नु एकअर्कालाई देखाउन गरेको ‘बार्गेनिङ’ र बजारको प्रतिक्रिया लिने काम मात्र भएको दुवै अध्यक्षनिकट नेताको समान धारणा छ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रचण्डजी एक–दुई दिन पनि नबोली बस्नै सक्नुहुन्न। कतै कुनै विषयमा ओली वा माधव कमरेडसँग कुरा मिलेन भने पनि तत्कालै फोन गरेर संवाद गरिहाल्नुहुन्छ। केही गल्ती भए माफी मागिहाल्नुहुन्छ। ठुुस्किएर बस्ने बानी छैन। ठूलो ग्याप हुने स्वभावै छैन।’ दोस्रो तहका नेताले प्रचण्डविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुलाई सहमतिका आधारमा हुने आगामी अधिवेशनमा आफ्नो पद सुरक्षित गर्न गरिएको ‘बार्गेनिङ’का रुपमा बुझ्छन् उनी।

प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन चासो नदिएको, अध्यक्षको समान हैसियतलाई व्यवहारमा नस्वीकारेको, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति पनि लागू गर्नेबारे आशंका पैदा गरेको लगायतमा सन्देह हुने व्यवहार देखाएपछि प्रचण्ड केही बिच्किएका थिए। उनले केन्द्रीय सचिवालयदेखि सिंगै पार्टीमा ओली अल्पमतमा रहेको सन्देश पनि प्रवाहित गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रचण्डलाई जवाफ दिए– सचिवालय बैठकमै राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जबज’ नै राख्ने प्रस्ताव गरेर। ओलीनिकट ती नेताको बुझाइमा अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति सार्वजनिक गर्नुको कारण कतै सत्ता प्राप्त नहुने हो कि भन्ने आशङ्काको परिणाम हो।

अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपाका दोस्रो वरियताका नेता हुन्। प्रधानमन्त्री ओली र उनी समान हैसियतका अध्यक्ष हुन्। ओली प्रधानमन्त्री हुनु, पार्टीका सबै बैठकहरू प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमै आयोजना हुँदा प्रचण्डले कहिल्यै अध्यक्षको आसनसमेत पाएका छैनन्, बैठकमा। बैठकमा मुख्य आसनमा प्रधानमन्त्री ओली बस्छन्। सबै बैठकको अध्यक्षता उनैले गर्दै आएका छन्।

बेलाबखत प्रचण्डबाट व्यक्त हुने सरकारप्रतिको आक्रोश, प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको असन्तुष्टि र अविश्वासका अभिव्यक्तिको मूल कारण पनि यही हुनसक्ने प्रधानमन्त्री निकट नेताको अनुमान छ। ‘सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नुका कारण चाहिँ बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाउनु, प्रधानमन्त्रीले समान हैसियतको अध्यक्षजस्तो व्यवहार नगरेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे बेलाबखत प्रधानमन्त्रीले गर्ने टिप्पणीलगायतले काम गरेको हो,’ ओलीनिकट ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले पनि जबज उठाएर पूर्वमाओवादीहरूले सरकारका कामप्रति व्यक्त सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई विषयान्तर गर्ने अस्त्र थियो। उहाँहरूको यस्तो चलिरहन्छ। बाहिर बजारमा अनुमान गरिएको स्तरको तिक्तता हैन।’

प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, उनी आगामी महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत एक्लो अध्यक्षको सुनिश्चितता चाहन्छन्। नेपाल पक्षप्रतिको नरम व्यवहार पनि त्यसैको सुनिश्चितता हो। प्रधानमन्त्री ओली पनि नेपालभन्दा प्रचण्डलाई ‘सत्ता’ सुम्पनु सहज ठान्छन्। लामो समय पार्टीमा नेपालको शासन खेपेका ओली अब पार्टी नेतृत्व कुनै पनि हालतमा उनमा नजाओस् भन्ने चाहन्छन्। पुनः नेपाल खेमामा पार्टी नेतृत्व गयो भने आफ्ना ‘अनुयायी’मा कहिल्यै फर्कन नसक्ने ओलीको मूल्याङ्कन छ।

प्रचण्डपछि पुनः आफ्नै खेमाका दोस्रो वरियताका नेतामा सत्ता फर्किने गरी नेतृत्व ‘ग्रुम’ गर्ने ओली पक्षका केहीको चाहना छ। विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि ‘गुट’ धान्ने दोस्रो नेता तयार भइनसकेको उनको मूल्याङ्कन थियो। प्रदीप ज्ञवाली, शङ्कर पोखरेललगायतले पार्टी एकताका बेला ईश्वर पोखरेललाई आफ्नो समूहका दोस्रो नेताका रूपमा अघि सार्न दिएको सुझाव ओलीले कार्यान्वयन गरेनन्।  

प्रचण्डको जोडबलमा पोखरेललाई महासचिवबाट हटाइए। विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाएर ‘भावी नेता’का रूपमा अघि सारे। यसबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले समेत एकपटकलाई प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्वीकारेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। ओलीनिकट ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘प्रचण्डजीले बीचैमा भद्र सहमति सार्वजनिक गरेर उहाँले आफैँ सत्ता नधान्ने हो कि भन्ने खालको व्यवहार देखाउनुभो।’

अहिले ओलीको ‘सेकेन्ड म्यान’का रूपमा संसदीय फाँटमा उपनेता सुवास नेम्वाङ र सरकारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल कार्यरत छन्। दुवै नेता प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चुनौती दिनसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। ‘एउटै कक्षामा दोहोर्‍याएर नपढ्ने’ घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्यले साथ दिएमा र नेकपाको अध्यक्ष दोहोर्‍याउन चाहेमा बाहेक प्रचण्डलाई रोक्न सक्ने व्यक्तित्व नेकपाभित्र देखिँदैन।

अहिलेको तल्ला कमिटीका गुटगत सम्बन्ध हेर्दा नेपालको समूह प्रचण्डसँग मिलेर जाने मनस्थितिमा देखिन्छ। कथम्कदाचित प्रचण्डपछि फेरि नेतृत्व आफ्नो खेमाका नेतामा नफर्कने हो कि भन्ने आशंका र चिन्ता चाहिँ ओली खेमाका कतिपय नेतामा देखिन थालेको छ।

प्रचण्डका विचार, व्यवहार र पार्टीभित्र मध्यमार्गी भूमिका हेर्दा प्रष्टै देखिन्छ– उनी सर्वसम्मतिमा आफूलाई पार्टीको भावी नेतृत्वका रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गरिरहेका छन्। उनलाई चुनौती दिने हिसाबले पार्टीभित्रबाट आएका स्वर उनका सामु मलिन र कमजोर देखिन्छन्।

करिब चार दशकलामो राजनीतिक यात्रामा धेरैवटा घाटको पानी खाएका छन् दाहालले। ०५१ सालअघिको संसदीय व्यवस्थाको ‘भण्डाफोर’ राजनीतिका नेता उनै थिए। ०५२ सालपछिको सशस्त्र द्वन्द्वको कठिन राजनीतिको नेतृत्व पनि उनैले गरे। शान्तिप्रक्रियापछिको संक्रमणकालीन राजनीतिको नेतृत्व उनैले गरे। ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भारी मतका साथ सबैभन्दा ठूलो दल बन्दाको ‘जितुवा’ स्वाद अनि ०७० सालको चुनावमा भोगेको पराजयको पीडा पनि उनलाई अनुभूति छ।

एक्काइसौं शताब्दीमा छापामार युद्ध लडेका लडाकू कम्युनिष्ट नेताको प्रचण्डले संसारकै कम्युनिष्टविरोधी ‘प्रतिक्रान्तिकारी’का कति दबाब झेल्नुप¥यो होला, त्यो त सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाली राजनीतिमा उत्तर र दक्षिणको प्रभाव पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले राम्ररी बुझेका छन्। कहिले एक्लै, कहिले काँग्रेस र कहिले एमालेसँग कार्यगत एकता गर्दै अघि बढेको हेर्दा अब उनी संसदीय राजनीतिको राम्रै खेलाडी बनिसकेका छन्।

त्यसैले यत्रो दबाब झेलेर ‘माओवादी सकियो भन्ने अवस्थामा पुगेको बेला समेत उनले पार्टीलाई सहज अवतरण मात्र गराएनन्, एमालेसँग अकल्पनीय पार्टी एकता गरे। नेकपालाई झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहित जम्बो पार्टीको अध्यक्ष बन्न सफल भए।

तीन शीर्षनेतामध्ये व्यक्तिगत स्वभावमा सहज, ‘लिबरल’ र मिलनसार देखिन्छन्। सबैलाई समेट्ने र गुटका आधारमा छोइछिटो नगर्ने स्वभावका पनि छ उनमा। पार्टी एकता गर्दा ओली–प्रचण्डले  हस्ताक्षर गरेको पाँच बुँदे सहमतिमा लेखिएको छ, ‘आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवं नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत–बहुमतका आधारमा नभई सहमित र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने।’ यसमा नलेखिएको तर प्रष्ट देखिने कुरा चाहिँ अधिवेशनपछिको त्यस्तो सहमतिमा बन्ने अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो। प्रचण्डका अहिलेका गतिविधि त्यसैमा केन्द्रित छन्।