आफ्नै गुटको असहयोगले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो

काठमाडौं, असार १५ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वर्षौंदेखि सहयोग गर्दै आएका उनकै गुटका नेताहरू पछिल्लो समय उनीसँग टाढिएपछि अप्ठेरोमा परेका छन् । पार्टी अध्यक्ष हुनुअघि ओली पार्टीभित्र सङ्कटको अपस्थामा हुँदासमेत साथ दिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङको समेत अहिले प्रधानमन्त्रीसँग दूरी बढेको छ ।  

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कोर टीम’ मा अहिले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य छन् । त्यसबाहेक रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग पनि सल्लाह गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले  हरेक ठूला निर्णय लिँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गर्नेगरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भने बाहिर पारिएको छ । यसअघि धेरै वर्षदेखि ओलीको राजनीतिक मेरुदण्ड नै बनेर ज्ञवाली र मुख्यमन्त्री पोखरेलले काम गरेका थिए । अहिले त्यो भूमिकामा छैनन् । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको ‘किचन क्याविनेट’ले यतिसम्म पेल्यो कि राजदूत नियुक्तिको प्रस्तावसमेत विभागीय मन्त्रीको जानकारीबेगर नै परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीमार्फत् सीधै क्याबिनेटमा पठाइयो ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार, जेठ २४ गते बसेको क्याबिनेटले अष्ट्रेलिया, स्पेन, कतार र बंगलादेशका लागि राजदूत सिफारिश गर्दै थियो । क्याबिनेट बस्नुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सिफारिशमा अष्ट्रेलियाका लागि महेशराज दाहालको नाम तय गरेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अत्यन्तै जोडबलपछि बंगलादेशका लागि वंशीधर मिश्रलाई राजदूत बनाउने टुंगोमा पुगेका थिए । आफूसँगै पञ्चायतविरुद्ध १४ वर्ष जेल बसेका इतिहासका सहप्राध्यापक नारद भारद्वाजलाई त उनैले बनाउन चाहेका थिए । पहिले पनि सरकारले सिफारिश गरे पनि उनी राजदूत हुन पाएका थिएनन् । उनी कतारका लागि राजदूत बनाउने टुङ्गोमा पुगेका थिए । स्पेनका लागि आङ्फुटी शेर्पाको नाम सचिवालयले टुंग्याएको थियो । 

शायद्, एक–दुई नामबाहेक अरुमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको पनि असहमति थिएन होला । तर, मन्त्री ज्ञवाली त्यसबेला चकित भए जब मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई सचिव वैरागीले सीधै क्याबिनेटमा चार राजदूतको नाम पठाइसकेकाे पाए । सचिव वैरागीले मन्त्रीलाई बाइपास गरी सीधै पठाएकाे नाम प्रधानमन्त्रीबाट सुन्दा उनी आश्चर्यचकित त भए तर शालीन स्वभावका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । मौन बसे । क्याविनेटले राजदूत सिफारिश गर्‌यो । 

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त लामो समयदेखि आफूलाई दिएको जिम्मेवारीसँग सन्तुष्ट थिएनन् । मुख्यमन्त्री भएदेखि बुटवल बस्दै आएका उनी यसै टाढा थिए । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बेवास्ता गर्दै गएपछि उनी झन् टाढा भएका छन् ।

उनीनिकट स्रोतका अनुसार, पोखरेल प्रदेशसभा चुनाव नलडी दाङबाट प्रतिनिधिसभामै लड्न चाहन्थे । तर, साविक माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका लागि क्षेत्र मिलाउन साविक एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी ‘प्रचण्ड’ दुवैले उनलाई तीन दिन छलफल गरी मनाए । ‘भारत र चीन दुवै देशसँग जोडिने प्रदेश ५ मात्र हो । तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि हेर्नुस् । भोलिका लागि देशको नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा तपाईंलाई प्रोजेक्सन गर्न खोजिएको हो’, यस्तो आश्वासनसहित मनाइएको थियो पोखरेललाई । अन्ततः बाध्य भएर मानेका थिए उनी । 

मुख्यमन्त्री भएर बुटवलमै आवास रहेपछि उनी बीच–बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफू पछि परेको गुनासो गर्थे । ओली समूहमा दोस्रो हैसियत राख्ने विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि ओलीपछिको नेताका रूपमा ईश्वर पोखरेललाई अघि बढाउनुपर्ने मत राख्थे, ज्ञवाली, पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत सो समूहका नेताहरू । तर, विशेषतः प्रचण्डको जोडमा महासचिवबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएर पार्टी एकता घोषणा गर्दा विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाइयो । यो निर्णयप्रति पनि यी नेताहरूको ओलीसँग गुनासो रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार, मुख्यमन्त्री पोखरेलले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीहरूलाई संयोजन गर्ने किसिमको भूमिका खोजेका थिए । त्यो जिम्मेवारी त दिइएन नै, उल्टै प्रदेश सरकारलाई नै काम गर्न अप्ठेरो पार्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भयो । छिटाे टिप्पणी गरिनहाल्ने स्वभावका पोखरेलले समेत 'केन्द्र सरकारको संघीय सोच नभएको' सार्वजनिक टिप्पणी गरे भने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले त 'केन्द्र सरकारको एकात्मक मानसिकता' भनेर विरोध गरिरहे ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद्मै ‘देश डुब्न लाग्यो माझी दाइ’ भन्दै भाषण गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल बुटवलबाट काठमाडौं आएका थिए– प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउन । उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग वरिष्ठ नेता नेपालको बैठक गराए । प्रचण्डसमेत राखेर बैठक गरी केही सहजीकरण गरेर फर्केका पनि हुन् तर प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता र सचिवालयको व्यवहारका कारण उनी पनि निराश छन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले पनि वास्ता गर्न छाडेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले चौतर्फी दबाबमा छन् । विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूको दबाब एकातर्फ छ भने पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको दबाब पनि कायमै छ । उनी पार्टी एकता गर्दाको सहमतिबमोजिम कथम्कदाचित प्रधानमन्त्री ओलीले साढे दुई वर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री वा पूर्णअधिकारसहितको अध्यक्ष दुवै नपाउने पो हुँ कि भन्दै सशंकित छन् । त्यसका लागि दबाब बढाउन थालेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालसँग उनको निकटता बढ्दै गएको छ ।  

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सरकारप्रति बेलाबखत ठूलै असहयोग देखिन्छ । उनी प्रतिपक्षीभन्दा पनि एककदम अघि देखिन्छन् । उनको निरन्तर दबाब रहे पनि त्यसलाई एउटा राजदूत वा यस्तै साना स्वार्थमा सम्झौता गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो झेल्न सजिलो छ । 

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय सचिवालयमै अल्पमतमा पनि परेका छन् । सरकारविरुद्ध ‘ओली गुट’ कै राजधानीका रैथाने नेताहरू पनि आन्दोलित छन् । पार्टीभित्र र बाहिरका यी सबै ‘खेलकुद’ बुझेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि संसद् घेरेर बेलाबखत आफ्नो ‘स्ट्रेन्थ’ देखाउन थालेको छ । अहिले सरकारको बचाऊमा संसद्भित्र भने महाधिवेशनमा नेपाल खेमाबाट चुनाव लडेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता केही प्रभावशाली नेताहरू अगाडि उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेर असजिला दिनमा समेत सहयोग गरेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, मुख्यमन्त्री पोखरेल वा गुरूङजस्ता नेताहरू अहिले ‘कोर ग्रूप’बाट बाहिर त परेका छन् तर त्यहाँबाट बाहिरिएर अर्को समूहमा जाने वा छुट्टै समूहमा बनाएर राजनीति अघि बढाउनसक्ने अवस्थामा चाहिँ देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिले प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक–दुई व्यक्तिको स्वार्थले यो अवस्था आएको हो तर प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा बैठक गरेर मिलाउनेबित्तिकै यो समस्या हल हुन्छ । उहाँहरू कोर ग्रुपमा नहुँदा राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई एकदमै अप्ठेरो चाहिँ भएको छ ।’