०१७ सालकाे भूतले प्रधानमन्त्रीको पहिलो ‘ब्याक गियर’

काठमाडौं, असार ५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको यात्रामा पहिलोचोटी ‘व्याक गियर’ प्रयोग गरे, गुठी विधेयक फिर्ता लिएर । यसअघि ‘सरकारको व्याक गियर छैन’ भन्दै आएका थिए– ओली।

विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनपछि गत चैत १० गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दा भनेका थिए, ‘द्वापर युगमा कृष्णसँग सम्झाउने क्षमता असाधारण थियो । केही क्षण सम्झाउँदा गीता नै बनेको थियो । कृष्णले पनि सम्झाउँदा नहुने भएपछि सुदर्शन चक्र चलाए । सम्झाउँदा भएन भने चक्र लगाउनुपर्छ । राज्य हिंसा नियन्त्रण गर्न लाग्यो, व्याक गियर छैन।’ दुई चोटी गरी प्रधानमन्त्री भएको २५ महिना लामो यात्रामा उनले पहिलो चोटी आफ्नो ‘व्याक गियर’ देखाए, गुठी विधेयक फिर्ता गरेर ।

लेनिनवादी कम्युनिष्टहरूको सिद्धान्त नै हो– ‘एक कदम पछि हट, दुई कदम अगाडि बढ ।’ तर, कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको वकालत गर्दै आएका ओलीले यसअघि कहिल्यै ‘एक कदम पछि’ हट्नुपरेको थिएन । ‘ब्याक गियर’ नै नभएको घोषणा गर्दै विकास र समृद्धिको तीव्र गतिमा यात्रा गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री पछि हट्नु उनको राजनीतिक जीवनकै दूर्लभ घटना हो।

०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीबाहेक नेपाली राजनीतिमा कोही पनि नेता यस्ता देखिएनन्, जो सत्तारोहणपछि अलोकप्रिय भएको नहोस् । प्रधानमन्त्री हुँदा हाई–हाई भएका डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत हाम्रो समाजले छाडेपछि न्याय गरेन । तर, संविधान जारी भएपछि पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे । भारतसँग ‘व्याक गियर’ लगाएनन् ।   तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावको मुखमा ‘धोका’ दिएपछि सत्ताच्युत त भए तर राजीनामापछि ओलीको लोकप्रियता बाँसको तामा बढेजसरी बढ्यो । त्यसैको बलमा उनले वाम गठबन्धन निर्माण गर्न सके। ‘प्रचण्ड पथ’ लाई देशकै वैकल्पिक मार्गचित्र भन्न बाध्य पार्ने प्रचण्डसमेत एमालेको राजनीतिक रणनीति स्वीकारेर ओलीलाई नेता मान्न बाध्य भएका थिए ।

याे पनि : मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रचण्डको दबाब

सधैँ ठाँट र आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा दुईतिहाई बहुमत हुँदाहुँदै यसपालि किन पछि हटे त ? आफू युरोप भ्रमणमा रहेका बेला काठमाडौंको रैथाने समाजमा फैलिएको आक्रोशपछि ओली रक्षात्मक देखिए । नेकपाभित्र उनकै पक्षधरका नेवार समुदायका नेताहरू– कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामवीर मानन्धर, हरिकृष्ण व्यञ्जनकारहरूले समेत गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै त्यसकाे विरोध गरेपछि ओली पछि हट्ने अवस्थामा पुगे। पूर्वराजाले अब फेरि मेराे पालाे भनेर गरेकाे आफ्ना अनुयायीकाे गाेप्य बैठक र विद्राेही विप्लवकाे 'नेवार आन्दाेलन' लाई उपयाेग गर्ने प्रयासकाे सूचना पाएपछि ओलीले यू-टर्न गरे । पार्टीभित्र पनि  दबाब खेपिरहेका ओलीले संसद्मा बाेल्न नपाएपछि कांग्रेस पनि व्यवस्थाविराेधी मिसनमा सहमत भइसकेकाे हुनसक्ने आश‌का गरे । अनि पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वराजालाई 'मूर्तिचाेर' भन्नसमेत पछि परेनन्। 

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएदेखि नै पार्टीभित्र ‘नेक टु नेक’ शक्तिमा देखिएको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई बेवास्ता गरेरै अघि बढे । नवौं महाधिवेशनमा ‘ओली समूह’ का ‘क्याम्पेनर’हरू मात्र प्रधानमन्त्रीको टीममा देखापरे । सामूहिक नेतृत्वमा चल्दै आएको तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपाका बैठकहरू नै राख्न छाडे। सरकार सञ्चालन पार्टीसँग जोडिने अवस्था झन् टाढा हुँदै गयो।

उता, नेपाल खेमाले पनि कहिल्यै आफ्नो सरकार भनेर अपनत्वको महसुस गरेन । यतिसम्म कि आन्तरिक द्वन्द्व र चुनावपछि अत्यन्त कमजोर उपस्थितिको निराशाले ग्रस्त प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई पनि उछिनेर  चर्को स्वरमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संसद्मै सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका वामदेव गौतमले त स्थायी कमिटी बैठकमा नै ओलीविरुद्ध ‘फरक मत’ प्रस्तुत गरे।

माओवादीसमेत औपचारिक रूपमा एकीकरण भएपछि नेकपाको शीर्ष तहमा करिब करिब उत्तिकै हैसियतका तीन गुट छन् । तीन गुटमध्ये पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै भएका कारण स्वभाविक रुपमा ओली समूह शक्तिशाली छ । तर, पार्टीभित्रका तीन गुटमध्ये संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो –झण्डै ४० प्रतिशत) प्रचण्ड समूह हो । पार्टी र सरकार दुबैको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको ओलीविरुद्ध पार्टीभित्रका प्रचण्ड र नेपाल दुबै गुट असन्तुष्ट छन् । र, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल खेमा ओलीविरुद्ध एकताबद्ध हुँदै गएको देखिएका छन् । समान हैसियतका दुई अध्यक्ष भन्ने सिद्धान्त अनुसार पार्टी एकता गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत ओलीसँग असन्तुष्ट हुँदै गएपछि ओली थप अप्ठेरोमा परेका हुन्।

वामदेव गौतम ओलीसँग टाढिएपछि कमजोर बन्दै गएका प्रधानमन्त्री अहिले पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय सचिवालयमा समेत बहुमत गुमाएका छन् । बहुमत पुर्‍याउने ओलीको प्रयास असफल भएको छ । पार्टी पंक्तिको झण्डै दुईतिहाइ हिस्सा सरकारका कामको स्वामित्व लिन तयार छैन । बचाउ गर्न पनि तयार छैन।

पार्टीको ओली र प्रचण्ड पक्ष सरकारमा सक्रिय छ तर चाहिँ नेपाल पक्ष भूमिकाहीन छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाहेक सरकारका कुनै पनि मन्त्री ‘सिन’ मा देखिन छाडेका छन् । अघिल्लापल्ट मन्त्री हुँदा चम्केका गोकर्ण बिष्ट, लालबाबु पण्डित, वर्षमान पुन पनि यसपटक लट्टिएका छन् । मुखमा आइसकेको राजधानीबासीको तिर्खा मेटाउने मेलम्चीको पानी राजधानी आउने मिति अनिश्चितकालका लागि पछि धकेलिएको छ । सुरुका दिनमा सिण्डिकेट अन्त्य, चीनसँगको पारवाहन सन्धि, पृथकतावादी सीके राउतको मूलधारको राजनीतिमा अवतरणजस्ता सकारात्मक कामको जश पनि पछिल्ला समयमा एकपछि अर्को विवादास्पद कामले छोपिँदै गएको छ । सरकार गतिहीन र दिशाहीन बन्दै गएको छ । शायद् मन्त्रीका कार्यसम्पादनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई थप कमजोर बनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीमाथि अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्यहरू वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको एकतर्फ दबाब छ । सचिलालय बैठक नै बस्न छाडेको छ । बल्लतल्ल डाकेको बैठक सर्नु र बसेको बैठकले पनि निर्णय गर्न नसक्नु नियमित आकस्मिकता बन्न थालेको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीकाे शक्ति कमजोर बनाएको छ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनको यो अवस्था छ, अर्कातिर ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ को बोर्ड झुण्ड्याएको पार्टी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सशंकित छ । आफ्नो इच्छाविपरीत संविधान जारी भएदेखि नै नेपालमाथिको ‘स्टेक’ गुमाएको महसुस गरिरहेको दक्षिणी छिमेकी भारतको असन्तुष्ट छ नै, विकासका कुरा गर्ने तर काम अघि नबढाएपछि उत्तरको कम्युनिष्ट सहधर्मी चीन पनि विश्वस्त हुन सकेको छैन । जनताको अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको प्रयासजस्ता सरकारको ‘अलोकतान्त्रिक प्रयास’ का मुद्दाले पश्चिमा शक्तिको निगरानी पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । यी सबै परिस्थिति बुझेपछि ‘व्युरोक्रेसी’ ले समेत सरकारलाई टेर्नुको साटो खेलाउन सुरु गरेको महसुस गर्न थालिसकिएको छ।

याे पनि : रूपमा पार्टी, सारमा मोर्चा

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टीसँग एकतापछि सत्तासीन समाजवादी पार्टीले पनि संविधान संशोधनका लागि दबाब दिएको छ । संशोधन अघि नबढे सरकार छाडेर आन्दोलन गर्ने बताएको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले त सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता गरिसकेको छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर लडेको चुनावमा पराजित भएपछि अकल्पनीय रुपमा कमजोर देखिएको कांग्रेस पनि आफूलाई सम्हाल्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्रीको अवस्था संसद्मै कमजोर हुने अवस्था त तत्काल छैन न त नेकपामै तत्काल कुनै दुर्घटनाको संभावना छ । त्यसैले प्रतिपक्षका एकदुई नेताले संसद्मा उठाएको आवाज र गुठीविरुद्ध सडकमा देखिएको प्रदर्शनले नै सरकारको अस्तित्वमा कुनै असर देखिन्छ । तथापि, नेपथ्यबाट संविधानमा व्यवस्था नै नभएको मध्यावधि निर्वाचन, ठूलै राजनीतिक दुर्घटनाका हल्ला समेत राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको छ । जसको कुनै आधार देखिँदैन।

सीके राउतलाई मूल धारमा प्रवेश गराएको र त्यसपछि विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदाको ठाँट र रवाफ अब बाँकी छैन । गुठी विधेयकविरुद्ध जनआक्रोश भड्काउन पूर्व राजावादीदेखि कांग्रेससम्म लागि परेको सरकारको बुझाइ छ । त्यसमा पार्टीभित्रकै अर्को खेमा पनि क्रियाशील भएको सरकारको बुझाइ छ, जबकि प्रधानमन्त्रीकै गुटका मान्छे पनि यसविरुद्ध चर्को रुपमा लागे । प्रधानमन्त्रीले सरकारका काममा पहिलोचोटी ‘व्याक गियर’ प्रयोग गरी गुठी विधेयक फिर्ता गरेकै दिनको पत्रकार सम्मेलनमा ०१७ सालको घटना स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध घोर दक्षिणदेखि घोर वामसम्म अति वामपन्थी तत्वदेखि अति दक्षिणपन्थी तत्वसम्म अति वामउग्रपन्थीदेखि अति दक्षिण प्रतिक्रियावादी समूह एक जुट भएको अवस्था छ।’