वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने होइन, बढाउनु पर्छ

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दोस्रो वर्ष हो। अझै पनि स्थानीय सरकारको वित्तीय कानूनहरू निर्माण भइसकेका छैनन्। अहिले ति कानूनहरू निर्माणको चरणमा छन्।

केही सांसदले यो संघीयताभन्दा फरक बजेट आयो भन्नु भएको छ। उहाँहरूले स्थानीय तहमा गत वर्ष र अहिले गएको बजेटको विनियोजनको अंक हेरेर पनि संघीयता विरोधी भयो भन्नु भएको छ। यसरी अंकमा मात्रै हेरेर पुग्दैन। हामीले कुन प्रक्रियाबाट बजेट दिएका छौ भन्ने विषय पनि हेर्न जरुरी रहेको छ।

केन्द्र सरकारका धेरै दायित्वहरू रहेका छन्। २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेका छन्। कर्मचारीको दायित्व, पेन्सकनको दायित्व अन्य बहुवर्षीय आयोजनाहरूको दायित्व पनि केन्द्र सरकारकै हो। यसरी हेर्दा जम्मा बजेटको १२ खर्ब मात्रै संघको स्वतन्त्र खर्च गर्न पाउने बजेट हो।

१२ खर्बमध्ये चार खर्ब बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्वमामा बजेट जाने गरेको छ भने आठ खर्ब मात्रै सघको बजेटमा रहने हो। यसमा बजेटको अंश कति पर्‍यो भन्दा पनि सबै मिलेर संघीयता कार्यान्वयन कति भएको छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयको विषयमा चर्चा हुनुपर्ने हो। हामी संघीयता कार्यान्वयनमा विश्वकै छिटो गर्ने देशको सूचिमा परेका छौं।

चालु र पूँजीगत खर्च

यहाँ धेरै चर्चा चालु र विकास खर्चको बजेटको विषयमा भएको छ। कृषिमा रासायनिक मल, कृषिको अनुदान रकम, प्राविधिक अनुदान सबै चालु खर्चमा पर्ने छ। के रासायनिक मलले कृषि उत्पादनमा सहयोग गर्दैन? के प्रविधि सहयोगले उत्पादनलाई जोड्दैन?

त्यस्तैगरी संस्थाहरूलाई जाने बजेट पनि चालु अनुदान भनेर जाने गरेको छ।  स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि चालु खर्चको रुपमा जाने गर्दछ। तर, विकासमै खर्च हुने हो। सबै हिसाव गर्दा सात खर्ब विकास खर्चमा जाने गरेको छ।

पाठ्यपुस्तकको कुुरा, स्वास्थ्य उपचारको खर्च पनि सबै चालुमा जाने गरेको छ। मानव पूँजीको विकासका लागि पनि खर्च गर्नु पर्दछ। यो चालु नभएर पूँजीगत खर्च हो। यसले बजेटको विषयमै रिफम हुनु जरुरी छ। धेरै चालुमा जाने खर्च पूँजीगतमै खर्च हुने गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

संसदमा बजेट पेश गरेको दिन मैले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा वहस हुदैन भन्ने सोचेको थिएँ। तर सबैभन्दा धेरै बहस यसमा भएको छ। हामीले २०५१ सालमा बृद्धभत्ताको सुरुआत गर्दा नेपालीको औषत आयु ५९ वर्ष थियो। सो समयमा हामीले ७५ वर्षमा वृद्धाभत्ता दिने निर्णय गरेका थियौं।

अहिले २५ वर्षपछि उमेरका बहस भएको छ। तर घटाउने विषयमा, ६५ वर्ष ७० वर्षको विवाद गरिरहेका छौ। अहिले नेपालीको औषत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ। अब हामी बहस गरौ, ५९ वर्ष हुदाँ ७५ गरेका थियौ। अब ७१ हुँदा उमेर घटाउने हो कि बढाउने?

उमेर बढाउने कुरामा बहस गर्न आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कता लैजाने हो? कति रकम खर्च गर्ने हो? लोककल्याणकारी राज्यमा जम्मा बजेटको १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिन्छ। हामीले ११ प्रतिशतमा राखेका छौ।

राज्यको क्षमता त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्थामा लैजानु आवस्यक छ। अन्य मुलुकको उदाहरण आवश्यक छैन। हामीले राज्यको क्षमताले धान्न सक्ने गरीनै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम राखेका छौ। यसमा मैले केहि अध्ययनहरू पनि गरेको थिएँ।

समाजिक सुरक्षा भत्ताको सदुपयोग पनि भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकले सम्मान पाएका छन्। नातिनातिनाले स्कुल जाने खर्च पाएका छन्। जसले मानव विकासमा खर्चसमेत भएको छ। यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

गाउँगाउँ पनि नगरपालिका भइसके

शहर केन्द्रित बजेटको विषयमा समेत संसदमा छलफल भएको छ। अबको ३० वर्षपछि एसियाको ९५ प्रतिशत शहरबासी हुँदैछन्। नेपालको पनि तीन चौथाइ शहर केन्द्रित हुन्छन। अबको चुनौति भनेको व्यवस्थित शहरनै हो।

मुलत नागरिकलाई पिउने पानी, गुणस्तीय शिक्षा, ढलका कारण पनि कुनै न कुनै रुपमा शहर केन्द्रित हुन आवश्यक छ। अब गाउँगाउँलाई पनि शहर बनाउने हो।
बजेट थोरै आयो भन्ने विषयमा केही खुशी छैनन्। कोही खुशी नभएको भए अर्को बजेटमा खुशी बनाउने छौ। सबैलाई खुसी बनाउने हाम्रो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नाराअनुसार सबैलाई खुशी बनाउने छौ।

पूँजीगत खर्चको विषय

पूँजीगत खर्च आवश्यक पनि कम भएकै हो। धेरै वर्षदेखि यो समस्या भोगिरहेका छौ। हामीले आगामी आर्थिक वर्ष ९० प्रतिशतभन्दा माथि पूँजीगत खर्च अनुमान गरेका छौ।

सबै खर्च सतप्रतिशत हुन सक्दैन। कसैले गर्छु भन्यो भने त्यो म पत्याउँदिनँ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने भन्ने कुरा आएका छन्, काम मंसिरमा भएपनि भुक्तानी जेठ र असारमा हुँदा पनि असारे विकास भनिएको छ। यसमा पनि सुधार जरुरी रहेको छ।

आर्थिक बृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुन्छ

आगामी वर्ष आर्थिक बृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका छौ। पत्याउन गाह्रो होला तर, आधार सिर्जना गरेका छौ। यसले गर्दा पनि हाम्रो प्रक्षेपणको आर्थिक पृद्धिदर पुग्छ। सबै सरकारले गरेर साँढे १७ खर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यो खर्चको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिले आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्ने छ।

यो आर्थिक वृद्धिदरले रोजगारी ८.५ प्रतिशत भन्दामाथ पु¥याउँछ। यसले चार लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ। हामीले अनुमान गरेको भन्दा चालु वर्ष मुल्य वृद्धि कम भएको छ। आगामी वर्ष ६ प्रतिशत राखेका छौ। हामीले राखेका हौ, त्यति मूल्य वृद्धि हुदैन।

व्यापार घाटा कम गर्दैछौ

व्यापार घाटाको विषय पनि आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडिएको छ। हामीले सेवा व्यापार बढाएर पूर्ति गर्ने हाम्रो योजना बनाएका छौ। पर्यटन शिक्षाबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने छौ।

आयात कम हुदैछ। निर्माण सामग्रीको आयात कम हुदैछ। विजुली आयात आगामी आर्थिक वर्षबाट रोकिन्छ। निर्यात सामग्री पनि बढ्दै छ।

वैदेशिक ऋण

नेपालको विगतमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६८ प्रतिशत बैदेशिक ऋण लिएका थियौ। अहिले कुलग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत हो। अर्को वर्ष ३१ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। यो दक्षिण एयिसामा राम्रो हो। हामी अनुत्पादक ठाउँमा ऋण लिने पक्षमा छैनौ।

विकास निर्माण र उत्पादनमा मात्रै बैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने छौ। अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने अभियाननै चलाउने योजना रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहदेखि केन्द्रले मिलेर सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरेका छौं।

आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति छ। सबै उपलव्धी हासिल गर्न सबैको सहयोग हुनेमा अपेक्षा गरेको छु।

(अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)