सिन्को नभाँची बित्यो नेकपाको एक वर्ष

काठमाडौं, जेठ २ : नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ तर यो एक वर्षको अवधि जम्बो आकार दाबी गर्ने नेकपाले सिन्को नभाँची बिताएको छ। यतिसम्म कि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसँग नेकपाको परिचयपत्र समेत छैन। नेकपाको पार्टी सदस्यताको कार्ड समेत छापिएको छैन।

नेकपाका एक जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य हुन्– निरज आचार्य। साविक एमालेको युवा संघका पूर्वमहासचिव उनी महेश बस्नेतसँग युवा संघको अध्यक्षमा पराजित भएका थिए। सिंहदरबारभित्र गइराख्नुपर्ने यी युवा नेतासँग नेकपा केन्द्रीय सदस्यको परिचयपत्र छैन।

सिंहदरबारको मूल ढोकाका सुरक्षाकर्मीलाई उही चार वर्षअघि युवा संघको नेता छँदाकै कार्ड देखाएर काम चलाइरहेका छन् उनी। केही दिनअघि सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा भेटिएका उनले भनेका थिए, ‘मसँग त यही युवा संघमा छँदाको कार्ड छ। यही देखाउँछु।’

नेकपाकै अर्का युवा नेता ठाकुर गैरे चाहिँ एमालेकै केन्द्रीय सदस्यको परिचयपत्र बोकेर काम चलाइरहेका छन्। सिंहदरबार प्रवेश गर्ने काम परिरहने गैरे भन्छन्, ‘नयाँ कार्ड बनेको छैन, यही एमालेको कार्ड बोक्छु।’

साविक माओवादी नेता राष्ट्रियसभा सदस्य कालीबहादुर मल्लले भने, ‘म पार्टीको सदस्य हुँ। म सांसद् भएबापत मासिक १३ हजार रुपैयाँ पार्टीलाई लेबी तिर्छु नि!’
अत्यन्त रमाइलो शैलीमा निर्धक्क बोल्ने यी नेतासँगको सवालजवाफ यस्तो थियो–

प्रश्न : तपाईंसँग म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भन्ने आधार के? परिचयपत्र त छैन।

मल्ल : मैले मासिक रुपमा १३ हजार लेबी तिर्छु, पार्टीलाई। सांसद् हुँ नेकपाको।’

प्रश्न : नेकपा केन्द्रीय सदस्यको परिचयपत्र छ त तपाईंसँग?

मल्ल : त्यो कार्ड त माओवादीकेन्द्रकै छ।

प्रश्न : अनि माओवादी केन्द्र त विघटन भएको घोषणा भैसक्यो हैन? त्यो पार्टी नै छैन, कार्डको वैधानिकता रहन्छ र अब?

मल्ल : म अहिले गाडीमा छु। भेटेर कुरा गरौँला।

सांसद् भएकासँग त संसद्को कार्ड छ। सांसद् नभएका र यसअघि पनि राज्यको कुनै पनि ओहोदामा नगएका नेताहरूलाई त परिचयपत्रले समेत समस्या भएको छ। पार्टीले जिम्मेवारी नतोकेकाले नेताहरूलाई जनताको बीचमा जानसमेत समस्या परेको छ। कोही मेलाको आयोजक बन्दै छन्। कोही खेलकुद सञ्चालन गर्दैछन्।

त्यसो त नेकपाका नेताहरू सार्वजनिक समारोहमा भाषण गर्छन्, ‘नेकपा आठ लाख सदस्यहरूको पार्टी हो।’ साविक एमालेका चार लाखभन्दा बढी सदस्य थिए रे! माओवादी केन्द्रका तीन लाख सदस्य थिए रे! यो इतिहासबाहेक वर्तमानमा नेकपाले पार्टी सदस्यता अद्यावधिक गरेको पनि छैन। अद्यावधिक पार्टी सदस्यको तथ्याङ्क त झन् हुने कुरै भएन।

हिजो पार्टी सदस्यता बाँड्ने दुवै पार्टी वैधानिक हिसाबले नै सकिएको घोषणा नै गरिसकेका छन्– अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले। सकिएको पार्टीको सदस्यतालाई नै अहिले पनि गणना गरेर बसिरहेका छन्– नेताहरू।

त्यसो त साविक एमालेले सांसद् नरहेका केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक १० हजार भत्ता दिने गरेको थियो। मल्लका अनुसार, साविक माओवादीले चाहिँ केन्द्रीय सदस्यसँग मासिक एक सय लेबी लिन्थ्यो, दिने चलन थिएन। एमालेले टेलिफोन खर्च भनेर दिने गरेको सो भत्ता पनि पार्टी एकतासँगै एक वर्षदेखि बन्द छ। व्यक्तिगत कमाइ नभएका र आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएका कतिपय पुराना ‘कमरेड’हरू औषधि खाने गर्थे– सो पैसाले।

एक वर्षको अवधिमा नेकपाका जम्मा नौ जना शीर्षनेता मात्र सक्रिय छन्, जो सचिवालय सदस्य छन्। त्यसबाहेक स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी पनि गठन भएको त छ तर भूमिकाबिहीन छन्। वर्षमा तीन पटक बस्यो– स्थायी कमिटी तर पुसपछि चार महिनादेखि यो बसेको छैन। संसदीय दलको बैठक यदाकदा बसेको छ तर संसदीय दलको नेता र उपनेताले भाषण गर्नेबाहेक सदस्यहरूले कहिल्यै बोल्न पाएका छैनन्।

करिब साढे चार सय जनाको जम्बो केन्द्रीय कमिटी जिम्मेवारीबिहीन छ। प्रदेश कमिटी गठन भए तर तिनको विवाद हल भएको छैन। गठनको घोषणा भएको लामो समयपछि दुई महिनाअघि प्रदेश कमिटीहरूले सपथसम्म गरे। प्रत्येकमा करिब साढे दुई सय सदस्य रहेको प्रदेश कमिटी कामयावी छैनन्। बैठकसम्म बसेका छैनन्।

त्यस्तै पाटीका विभागहरू पनि एकताका साथ पुनर्गठन हुन सकेको छैन। जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव, प्रदेशको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सहअध्यक्ष तोकिएको छ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वशक्तिमान मानिने पोलिटब्युरो अझै गठन हुन सकेको छैन। त्यस्तै, वाईसीएल र युवासंघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी), अनेमसंघ र अनेमसंघ (क्रान्तिकारी), दुई पार्टीका मजदुर संगठनहरू, प्रवासका कमिटीहरू जस्ता दुई पार्टीका जनसंगठन अझै अलग–अलग नै छन्। एकता नहुँदा ती पनि भूमिकाबिहीन छन्।

पार्टी एकीकरणपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दुवै अध्यक्षले तीन महिनाभित्र पार्टी एकता सक्ने बताएका थिए तर २०७५ जेठ ३ गते ‘मदन–आश्रित स्मृति दिवश’ मा पार्टी एकता घोषणा गरेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। याे एक वर्षमा एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दा गाउँगाउँसम्म रहेका दुवै पार्टीका बलिया संगठन समेत अस्तित्वहीन भएका छन्।

त्यस्तै, एकता महाधिवेशन दुई वर्षमा गर्ने भनिएको थियो, अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्यको परिचय पत्र र पार्टीको सदस्यता पत्र समेत नछापेको अहिलेको अवस्था हेर्दा महाधिवेशन कति पर सर्ने हो, त्यो सहजै अनुमान गर्न गाह्रो छ।

महाधिवेशन लम्बिदै जाँदा बरु साविक एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) कि माओवादी केन्द्रको ‘माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ भन्ने विवाद चाहिँ सतहमा आउने देखिन्छ।