चुनावी घोषणापत्रमा विकासका कुरा राख्ने, अनि सांसद्लाई १० करोड दिन्न भन्न मिल्छ?: विशाल भट्टराई
खोटाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्, विशाल भट्टराई। उनी नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी सांसद् विकास कोषमा
खोटाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्, विशाल भट्टराई। उनी नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी सांसद् विकास कोषमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने अभियानका एक जना अभियन्ता पनि हुन्। गत वर्षको बजेटमा चार करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा यसपटक त्यो बढाएर १० करोड बनाउनुपर्छ भन्ने उनको माग छ।
किन चाहियो त विधि निर्मातालाई यत्रो बजेट ? के यो संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ त ? समानुपातिक ढंगले देशको विकास हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘ल मेकर’ ले यत्रो पैसा खर्च गर्न पाउँदा अर्को सर्वसाधारणले आगामी चुनावमा उसलाई कसरी चुनौती दिनसक्छ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सांसद् भट्टराईसँग काठमाडौंप्रेसका माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :
सांसद् विकास कोषमा यसअघि चार करोड रुपैयाँ थियो। त्यसलाई बढाएर १० करोड बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ। विधि बनाउने जिम्मा पाएको सांसद्लाई किन चाहियो यत्रो पैसा ?
यो विषय ०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि जबर्जस्त रूपमा उठेको छ। सांसद्हरूको काम भनेको विधि निर्माण मात्रै हो, सांसद्ले विकासको काममा चासो राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले यो प्रश्न उठ्यो। हामीले भन्यौँ–चुनाव घोषणापत्र जारी गर्छौँ– विकास गर्छौँ भनेर। गाउँमा सांसद्लाई खटाउँछौँ– विकासका योजना लिएर जानुस् भनेर। हामी गाउँमा गएर भाषण गर्छौँ–यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भनेर।
फलानालाई जिताइयो भने हाम्रा विकासका मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ भनेर जिताउँछन्। फेरि जितिसकेपछि चाहिँ हाम्रो काम त विधि बनाउने मात्र हो– कानून बनाउनुस् न, कहाँ विकास निर्माण गर्ने ? विकास त अब संघीय सरकारको काम हो। वा, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छन्। सांसद्को काम त्यो हैन भन्ने आयो। हामीले यसलाई जोडदार खण्डन गर्यौँ। हामीले भन्यौँ– विधि बनाउने सांसद्को पहिलो काम हो। विधि निर्माणसँगसँगै विकास निर्माणको काम पनि हो हाम्रो। त्यस कारण यसबाट हामीलाई विमुख गर्न हुँदैन। फलतः त्यसमा बिल्कुलै असहमति राख्नेलाई पनि ‘कन्भिन्स’ गरेर गत वर्ष चार करोड रुपैयाँ छुट्टयाउन सफल भयौँ।
त्यो रकम अपर्याप्त छ भनेर यसपालि प्रष्ट भनेका छौँ। यसको एउटै मात्र उद्देश्य सांसद्लाई जनताको विकासको मुद्दासँग एकाकार गर्ने र उनीहरू पनि विकासका हिस्सेदार हुन् है भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने हो।
सांसद्ले विधि बनाएपछि समानुपातिक रूपमा बजेट त आफैँ जानुपर्ने हैन?
समानुपातिक विकासको कुरा उठाउनुभो। मेरो जिल्ला खोटाङको अचम्मको कुरा सुनाउँछु– खोटाङले मुलुकको एक प्रतिशत जनसङ्ख्याको हिस्सा राख्छ। भूगोलमा पनि झण्डै एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। दुई लाख पाँच हजार जनसङ्ख्या छ, १५९१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल छ।
तर, खोटाङले इतिहासमा कहिल्यै एक प्रतिशत बजेट पाएन। बजेट कहाँ जान्छ ? जहाँ प्रधानमन्त्री छ, जहाँ पहुँचवाला नेता हुनुहुन्छ, बजेट त्यहाँ जान्छ। धेरै वर्ष नुवाकोटमा बजेट गयो। धेरै वर्ष बजेटको प्राथमिकतामा मोरङ पर्यो। अब चितवन, झापामा केन्द्रित हुन्छ। हुम्ला, जुम्ला वा खोटाङमा चाहिँ बजेट जानु नपर्ने ? यसैसँग पनि हाम्रो लडाइँ हो। कम्तिमा यो बजेट त समानुपातिक रूपमा जान्छ।
अहिलेसम्मको योजना छनौट विधिअनुसार सात चरण पार गरेपछि मात्र हामी बल्ल हामी योजनामा प्रवेश गर्छौँ। ठूला मान्छेका लागि त एकै स्टेपमा भइहाल्छ। सचिव र ठूल्ठूला मान्छे डायरी बोकेर ‘हजुर, के हाल्दिऊँ योजना’ भनेर बिहान बिहानै चाकडी गर्न घरै जानुहुन्छ। उहाँले भनेका भरमा हुन्छ, हामी सात स्टेप पार गर्नुपर्छ। यसैका विरुद्ध पनि हो हाम्रो माग।
यसको अर्को पाटो पनि छ नि ! तपाईं आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ तजबिजी हिसाबले खर्च गर्नुहुन्छ। तपाईंसँगै खोटाङको एक जना आम नागरिक, जो एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने हैसियत राख्दैन। तर, संविधानले तपाईंसँगै चुनाव लड्ने अधिकार राख्छ। ऊ संविधानतः तपाईं बराबर हो। त्यो मान्छेले आगामी चुनावमा तपाईंसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने?
जनताले नेतालाई दुई कुरामा ‘वाच’ गरिरहेको हुन्छ। एक, अवसर पाउँदा के गर्छ ? अर्को, सङ्कट पर्दा के गर्छ ? अब सङ्कटका दिन धेरै छैनन्। अवसरका दिन छन्। अवसर पाउँदा नेताले राम्रो गरेन भने पैसा बाँड्नु मात्रै ठूलो कुरा हैन। पैसा सदुपयोग भयो कि भएन ? खर्च व्यवस्थित भयो कि भएन ? सांसद्ले त्यसलाई उचित काममा खर्च गर्यो कि गरेन ? पारदर्शी भयो कि भएन ? त्यहाँ जनताले हेरेको हुन्छ। गत चुनावअघि एक जना शिक्षामन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १४ वटा स्कुललाई नमूना माध्यमिक विद्यालय घोषणा गरे जबकि अरु जिल्लामा एक–एक वटा मात्र थिए। तर, उनैले चुनाव हारे। सही तरिकाले खर्च गर्न नसक्दा त त्यही प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसैले प्रतिस्पर्धा भनेको जहाँ छ, त्यहीँबाट राम्रो गर्यो कि गरेन भन्नेबाट हुन्छ।
तपाईंले भनिरहनुभएको कुरा संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तसम्मत नै छ?
निर्वाचित सांसद्लाई विकासबाट विमुख गर्ने संघीयता हामीले बनाएको हैन। भारत पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको लामो इतिहास भएको देश हो। त्यहाँ संघीयता छ। हामीकहाँभन्दा अलि फरक होला। भारतमा हामीले मागेजस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम छ। लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा पनि छ। हामी कुन अभ्यास गर्दैछौँ– सांसद्ले विकास गर्नै हुँदैन भन्ने। कि त राजनीतिक पार्टीले र सांसद्ले चुनाव घोषणापत्रमा विकासका मुद्दा उठाउनै भएन। नत्र हामी विकास गर्छौं भन्ने, अपेक्षा पनि विकासकै गर्ने अनि त्यसमा तिमीहरूले गर्न पाउँदैनौ भन्ने ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छ। ‘घर–घरमा सिंहदरबार’को नारा पनि छ। तलबाट आएका योजनालाई आधारमा मानेर विकास आयोजनाको प्राथमिकता तोक्ने अभ्यास पनि छ। सांसद्ले अर्को पार्टीका समर्थकलाई बजेट दिँदैनन्, यो पनि स्थापित छ। यो बजेट सदुपयोग हुन्छ, आममान्छेको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी खर्च हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने?
जनताको भोटबाट जितेको सांसद्ले जनताको भावनाविपरीत गएँ भने मेरो हालत के हुन्छ भन्ने बुझेको हुन्छ। जनताको चेतनाको स्तर पनि हिजोको जस्तो छैन। त्यसो भएकाले हामी निर्वाचित व्यक्तिले र पठाउने राजनीतिक दलले पनि प्रत्येकका गतिविधिलाई ‘वाच’ गरिरहेको हुन्छ। हामीले स्थानीय वा प्रदेश सरकारका विरुद्धमा यो बजेट मागेको हैन। स्थानीय सरकार प्रमुख त योजना छनौट परामर्श समितिमै हुनुहुन्छ। हामीले त लिखित निर्णय गरेर उनैलाई बुझाइदिने हो। कार्यान्वयन स्थानीय सरकारले नै गर्छ। त्यसैले यो विल्कुलै संघीयताविरोधी हुँदै हैन। हाम्रो ध्यान अर्काकोमा काम गरेर नै मन जित्नेमा हुन्छ। इमान्दारीसाथ पारदर्शी तरिकाले सबैले स्वीकार्ने गरी योजना छनौट गर्छौँ।
यदाकदा यसमा भ्रष्टाचार भयो, बेरुजु छ, अनियमितता छ भन्ने पनि तर्क सुनिन्छ। अनियमितता भएका योजना बन्द गर्दै हिँड्ने हो भने नेपालका अधिकांश योजनामा ताला लगाए हुन्छ। धेरै ठाउँमा बेरुजु र अनियमितता छ। कतिपय त अख्तियारमा पनि पुगेका छन्। यसको मतलब योजना बन्द गर्दै हिँड्ने हैन। त्यसका कमजोरी के–के छन्, त्यसलाई कमजोर ढोका बन्द गरेर बलिया पक्ष स्थापित गर्ने हो।
गत वर्ष हामीले धेरै बहस गर्यौँ– यदि हामीले निर्णय गर्ने गरी योजना दिन अप्ठेरो छ भने निर्वाचित सांसद्ले मागेका दुई–तीन वटा योजना रातो किताबमा हालेर पठाइदिए भइगो नि ! अरु योजना जस्तै कार्यान्वयन होस्। यसमा हामीले कुनै भूमिका खोजेको पनि छैन। हामीलाई जनताले भनेका वा हामीले आवश्यक ठानेका योजना पठाइदिए भइहाल्छ।
सांसद्ले भनेकै ठाउँमै योजना किन चाहियो ? योजना छान्ने त प्रक्रिया छँदैछ नि !
जनताका दैनिक समस्यासँग सबैभन्दा धेरै साक्षात्कार गर्ने मान्छेलाई सबैभन्दा बढी जनताका समस्या थाहा हुन्छन्। उसले भनेको नगरेर कसले भनेको चाहिँ गर्ने ? त्यो काम त कार्यपालिकाको हैन ? गाउँसभा, नगरसभामा म पनि पुग्ने गर्छु। अलि ठूला खालका योजना माथि पठाइदिने भन्ने हुन्छ। हामीले माथि पठायौँ, अब तपाईंले गर्नुपर्यो भन्छन्। हामीले छानेका योजना पनि कार्यान्वयन उसैले गर्ने भन्ने राम्रो हेक्का छ। यो उहाँहरूसँग अन्तर्विरोधी हुँदैन।
आउने बजेटमा तपाईंहरूका माग सम्बोधन होलान् त?
सम्बोधन हुनैपर्छ। हुन्छ। म जोडदार रूपमा माग्न चाहन्छु– निर्णायक ठाउँमा बसेका पहुँचवालाहरूले हामीले भनेको त भएकै छ भनेर नीतिनिर्माण तहमा बस्न थाल्नुभयो भने अर्कोपल्ट भोट माग्न जानेबेलामा तपाईंलाई निकै अप्ठेरो पर्छ। जनतामा पनि फलानालाई जिताएर पठाएको, त्यो पार्टीले काम गरेन भन्ने पर्छ। त्यसले नेताहरूलाई नै बढी अप्ठेरो पर्ला। हाम्रै भोट भेला पारेर त उहाँहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनुभएको छ। कोही समानुपातिकमा पर्नुभो होला।
अहिलेको प्रक्रियाअनुसार त संघीय सरकारका एउटा पनि योजना तल जाँदैन। त्यसो भयो भने मान्छेको भरोसा कसरी रहला ? जनताले आश गर्ने ठाउँ कहाँ हो ? त्यो पनि जनतालाई बुझाउनुपर्छ। जनतासँग यति सारो अनन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने जनप्रतिनिधिलाई विकास योजनाबाट विमुख गरेर पार्टीलाई विस्थापित गर्ने काममा उहाँहरू लाग्नुहुन्न होला भन्ने मलाई विश्वास छ।