कमल थापाको प्रभावमा देउवाले दिएको सरप्राइज गिफ्ट जोगाउलान् त डोरमणिले?

काठमाडौं, वैशाख ४ : संघीय सरकारले बनेपामा सेक्युरिटी प्रेस राख्ने निर्णय गरेको छ। तर, प्रदेश नम्बर ३ का चितवन र मकवानपुरबाहेक जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू चाहिँ बनेपामै प्रदेश राजधानी बनाउने अभियानमा क्रियाशील छन्।

सोझो हेर्दा ‘सेक्युरिटी प्रेस’ र प्रदेश राजधानीबीच कुनै साइनो जोडिने विषयजस्तो देखिँदैन तर बनेपाको आईटी पार्कको जग्गाले प्रकारान्तरले यी दुई विषयलाई जोडेको छ। प्रदेश राजधानी बनाउँदा चाहिने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण त्यही आईटी पार्क र आसपासको क्षेत्रमा गर्ने ‘प्रदेश राजधानी’ अभियन्ताले सोचेका छन्। त्यही ठाउँमा सेक्युरिटी प्रेस राखिने भएपछि प्रदेश राजधानीका लागि भौतिक पूर्वाधार कहाँको जग्गामा बनाउने भन्ने अभियन्तासँग कुनै विकल्प चाहिँ छैन।

हेटौँडाबाट प्रादेशिक राजधानी सार्ने ‘मिशन’ मा लागेका चितवन र मकवानपुर जिल्लाबाहेकका प्रदेशसभा सदस्यको एउटै भनाइ छ– ‘प्रदेशको माझमा पर्दैन, दक्षिणी किनारमा पर्छ। हेटौँडा पुग्ने बाटो अप्ठेरो छ।’ 

संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला, काभ्रे, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट सबै जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू काभ्रेकै पक्षमा लागेका छन्। कारण उही– हेटौँडामा आफ्नो घर छैन। त्यहाँ जान टाढा पर्छ, बाटो अप्ठेरो छ। 

घर–घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा दिएर संघीयतामा गएको भए पनि प्रदेश ३ का नागरिकलाई प्रादेशिक राजधानी पुग्न काठमाडौंभन्दा धेरै टाढा जानुपर्दा अप्ठेरो त अवश्य भएको छ तर स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुँदा प्रदेश राजधानी जानै नपर्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रयास हो– संघीयता।

काठमाडौंबाट जाने बाटो अप्ठेरो, टाढा र प्रदेशको किनारमा रहेको भन्नेबाहेक हेटौँडाको विपक्षमा कुनै तर्क छैन । काठमाडौंबाट हेटौँडा जाँदै गरेका प्रदेश ३ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘राजधानी बनाइसकेपछि बारम्बार परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसैले सोचविचार गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार पनि प्रदेश राजधानीका लागि मुख्य कुरा हो।’ 

काठमाडौंबाट एक घन्टामा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन वा आफ्नो घर छ वा छैन भन्ने हिसाबले मात्र राजधानीबारे निर्णय गर्न नहुने नेपालको भनाइ छ। राजधानी टाढा हुँदा जनताको पहुँच नहुने अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘मकहाँ पनि मकवानपुर र चितवनका जनता धेरै आउँछन् तर सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा वा दोलखाका कोही पनि मान्छे आइपुग्दैनन्।’

प्रदेशको छेउमा रहेकोले जनताको पहुँच कमजोर भए पनि हेटौँडालाई प्रदेश राजधानीका निम्ति अनुपयुक्त भन्न चाहिँ नमिल्ने नेपालले बताए।

‘हेटौँडामा प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार छ। पानीको सुविधा छ। यातायात जाम छैन। हावापानी पनि राम्रो छ’, प्रदेश ३ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले भने, ‘संघीय राजधानीभन्दा अलि टाढा भएकाले प्रदेशले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पनि सजिलो छ। प्रदेश नै उचित ढंगले नबनाउँदा हेटौँडा कोल्टो परेको हो।’ 
प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौँडा नै स्थायी राजधानी कायम होला कि नहोला ? प्रदेशसभामा दुईतिहाइभन्दा बढी सीट भएको नेकपाका नेताहरूसँग कुरा गर्दा भन्छन्– संभावना आधा–आधा छ।

शेरबहादुर देउवा सरकारका उपप्रधानमन्त्री राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको प्रभावमा प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौँडा राखिएको थियो। न कसैले हेटौँडामा प्रदेश राजधानी माग्दै टायर बालेको थियो न बन्दको आयोजना नै गरेको थियो । तर पनि, प्रदेश ३ को काठमाडौंपछिको अर्को सहर हेटौँडाबासीले ‘सर्प्राइज गिफ्ट’ नै पाएका थिए– प्रदेश राजधानी । कांग्रेस–राप्रपाले दिएको त्यो उपहार हेटौँडामा सदा सत्तासीन नेकपाले जोगाउला कि नजोगाउला? अहिले त्यसैको द्वन्द्व चलिरहेको छ।

मुख्यमन्त्रीको हेटौँडा अडान 

मकवानपुरको सदरमुकाम हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयर, प्रतिनिधिसभाका दुबै सीट नेकपाले जितेको छ। ०४८ सालपछि हेटौँडाबाट एमालेबाहेकले चुनाव जितेकै छैन। अहिलेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल जो छन्, हेटौँडाका दुई कार्यकाल मेयर भइसकेका व्यक्ति हुन्। 

हेटौँडामा डोरमणि मेयर छँदा काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर भएका थिए– केशव स्थापित । डाेरमणि नेतृत्वकाे प्रदेश सरकारमा उनी पनि मन्त्री भए । स्थापितले प्रदेश राजधानी सार्ने अभियानमा थिए। मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने उनी यसै विवादमा मन्त्रीबाट समेत हटाइए। यसले पनि देखिन्छ– डोरमणि हेटौँडाको पक्षमा कत्ति दह्रो अडानमा छन् भन्ने।

प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले पेश गर्नुपर्छ। त्यसलाई दुईतिहाइ बहुमतबाट पास गर्नुपर्छ। प्रदेश ३ को ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाको ८० सीट छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग २१ सीट मात्र छ तर प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि हेटौँडाकै हुन्। उनी पनि मुख्यमन्त्री पौडेलजत्तिकै प्रदेश राजधानी हेटौँडा नै राख्ने पक्षमा अडिग छन्। 

हेटौँडामा आएको राजधानी कुनै पनि हालतमा गुम्न नदिने अडानमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेता छन्। दुवै दलका बहुमत सदस्यहरू भने काभ्रेको बनेपा लैजान कम्मर कसेर लागेका छन्। प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व छ– काठमाडौं उपत्यकाको । तर, प्रदेशका मन्त्री स्थापितलाई बर्खास्त गर्न त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर सल्लाह गरी निर्णय गर्ने पौडेलले ओलीको विश्वास नजिती त्यसै अडान राख्ने छैनन् भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेकपा अध्यक्ष नै द्विविधामा

प्रदेश ३ को राजधानीबारे नेकपा अध्यक्षद्वय नै अलमलमा छन्। नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरू अनुमान लगाउँछन्– भक्तपुरको बालकोट निवासी प्रधानमन्त्री ओली भक्तपुर वा काभ्रेमा प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा छन् तर चितवनलाई राजनीतिक थलो बनाउन क्रियाशील अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चाहिँ हेटौँडाकै पक्षमा छन्। 

नेकपा अध्यक्षद्वयसँग गत साता मुख्यमन्त्री पौडेलसहित नेकपाका संघीय र प्रदेश संसदका सदस्यहरूले यसैबारे छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहाल ढिलो गरी पुगेका थिए। उनले केही बोलेनन्। प्रतिनिधिमण्डलभित्रैबाट काभ्रे (बनेपा) कि हेटौँडा भन्नेमा वादविवाद भयो। अन्त्यमा ओलीले यत्ति मात्र भनेर विदा गरेका थिए, ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी नभएर काम गर्न केही बाधा पुगेको छैन। पछि टुङ्ग्याउँला। जानुस्, काम गर्नुस्।’ यसले पनि देखाउँछ– नेकपाभित्र यो विवाद पेचिलो बन्दैछ।

प्रदेश मन्त्री अरुण नेपालले प्रदेश राजधानी स्थायी नहुँदा काम प्रभावित भइरहेको बताए। ‘प्रदेशको राजधानी र नाम अस्थायी हुँदा मनस्थिति नै अस्थायी हुन्छ। यसले काम–कारवाही प्रभावित भएको छ। त्यसैले छिटो गर्न जरुरी छ।’

ह्वीप लगाउने कि नलगाउने ?

प्रदेश राजधानी हेटौँडा नभएमा नेकपालाई मकवानपुरमा राजनीति गर्न अप्ठेरो पर्ने सो पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूको बुझाइ छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लाग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडा नेकपा नेतृत्वले प्रदेशसभामा ह्वीप जारी गरेर हेटौँडालाई नै स्थायी राजधानी कायम गर्नेमा आशावादी छन्। ‘ह्वीप लगाएर प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउने भन्ने थियो, अहिलेसम्म ह्वीप लगाइएको छैन’, उनले भने। 

प्रदेश मन्त्री नेपाल चाहिँ यस्तो महत्वपूर्ण विषय ह्वीप लगाएर पास गर्न नहुने बताउँछन्। सहमतिमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको धारणा छ। प्रदेश राजधानीबारे नेकपाभित्रको विवाद पनि गुटगत नभएर निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको उनले बताए।

कांग्रेसका पनि चितवन र मकवानपुरबाहेकका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि पार्टीबाट ह्वीप लगाउन नहुने र गोप्य मतदान गराउन नेकपाका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा काभ्रे वा काठमाडौं भक्तपुरको पक्षमा भोट हाल्न सक्ने उनीहरूको मत छ। 

थन्कियो प्रतिवेदन

प्रदेशसभाले समिति नै गठन गरी प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे अध्ययन पनि गरिसकेको छ तर उक्त प्रतिवेदन सदन पेश पनि भएको छ। समितिले राजधानी माग भएका ठाउँको सम्भावना अध्ययन गरी वर्णानुक्रमका आधारमा नामहरू पेश गरेको थियो । तर, नेकपाभित्रै फरक–फरक मत भएका कारण यसबारे सदनमा छलफल गराइएको छैन। उक्त प्रतिवेदनमा वर्णानुक्रमअनुसार काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट, हेटौँडा र चितवनको नाम उल्लेख छ। काठमाडौं उपत्यका र आसपासको क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या धेरै भएकाले ह्वीपबिना गोप्य मतदान भएमा दुईतिहाइ मत काभ्रे वा भक्तपुरको पक्षमा जाने पक्का छ। 

प्रदेशसभामा नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयालले सकेसम्म सहमतिकै आधारमा यसै अधिवेशनबाट प्रदेश राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउने बताए। उनले भने, ‘सहमति नजुटेमा संसदीय प्रक्रियाअनुसार मतदानका आधारमा निर्णय हुन्छ। अब यो धेरै लामो समय यस्तै गरी रहँदैन।’