राजपालाई न सरकारमा ठाउँ छ, न सडकमा

काठमाडौं, चैत २९ः संविधान संशोधनलगत्तै सरकारमा सहभागी हुने भन्दै एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएको मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले अन्ततः आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको राजपाका लागि अहिले सडक आन्दोलन पनि सहज नभएको स्वयं मधेश केन्द्रीत दलाका नेताहरू बताउँछन्।

महासचिव केशव झाका अनुसार, राजपाले आज काठमाडौं उपत्यकाबाहेक देशभरि स्थानीय पार्टी कमिटीको अनुकूलताअनुसार विभिन्न समयमा कोणसभा गर्ने छ । संसद्मा दुईतिहाई बहुमत भए पनि सरकारले संविधान संशोधन नगरेको, मधेश र थरुहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिई बन्दी रिहा नगरेको, घाइतेको उपचार नगरेको, मधेश आन्दोलनबारे पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोजस्ता आरोप लगाउँदै सरकारविरुद्ध सांकेतिक विरोध थालेको हो।

‘मधेश आन्दोलनबारे पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सात पटक संसद्को बेल घेराउ गरे पनि त्यसको सुनुवाई भएन,’ महासचिव झाले भने, ‘सांकेतिक विरोधस्वरुप देशव्यापी कोणसभा गर्न लागिएको हो । बैशाख ५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा बुद्धिजीवी, प्राध्यापकसहित नागरिक समाजसँग मधेश मुद्दाबारे अन्तरक्रिया गरी आन्दोलनका लागि सुझाव संकलन गर्छौं । अब आन्दोलनको विकल्प छैन।’

चार वर्षअघि मधेशका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजकै दबाबमा मधेश आन्दोलन छाडेर आएको बताउँदै झाले भने, ‘चार वर्ष भयो । त्यसबेलाको आन्दोलनका माग केही पूरा भएनन् । अब के गरौँ भन्दै उनैसँग जाने हो।’

संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान राख्दै आएको राजपाले यसअघिका तीन वटै सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको राजपाले केपी शर्मा ओलाीलाई पनि एक वर्षअघि विश्वासको मत दिएको थियो । फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसद् रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई कैलालीको टीकापुर घटनामा अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद फैसला सुनाएपछि फागुन २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।  

राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकको बिहीबार सम्पन्न बैठकले सडक संघर्षको निर्णयबारे महासचिव झाले भने, ‘हामीले सकेसम्म सडक संघर्ष टार्न खोजेका हौँ । आन्दोलनमा जाँदा पछि यो जनआन्दोलनको रूप लिन्छ । यसले अर्कै माहौल बन्छ भनेर हामीले वार्तालाई प्राथमिकता दियौँ । सबै प्रयास असफल भएपछि बाध्य भएर अब आन्दोलनतिर लाग्यौँ । घोषणापछि मधेशमा आन्दोलन हुन्छ।’

सत्ता र सडक दुवै गाह्रो

राजपासँग गठबन्धन गरी संघीय संसद् र प्रदेश सभा चुनाव लडेको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री छन् । फोरम र राजपा दुवै सँगै मधेश आन्दोलनमा थिए।

प्रदेश २ मा फोरम नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री रहेको सरकारमा राजपा पनि सहभागी छ । तर, राजपाको आन्दोलनमा फोरम सँगै जानसक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि फोरमलाई सरकार छाड्न राजपाले दबाब दिँदै आएको छ।

राजपालाई फोरमभन्दा पनि प्राथमिकता दिएर सत्तामा लैजान साढे तीन महिना पर्खेका थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । फोरमलाई जस्तै संविधान संशोधनको उधारो कागज गरेर नेकपा सरकारमा लान चाहन्थ्यो तर राजपा संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरको पहिले संशोधन भन्ने अडानले त्यो संभव भएन।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोलाई गृहजिल्ला सर्लाहीको साटो धनुषाबाट कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीसँगै संघीय संसद्मा उठाएर जिताउन तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले भूमिका खेलेको थियो । अब सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने बेलामा यी प्रश्न पनि उठ्ने छन्।

त्यसैले आन्दोलनको बलमा चुनाव लडेको राजपालाई संविधान संशोधनबिना सत्तामा जान जति गाह्रो थियो, अब सडकमा जान पनि सजिलो छैन । प्रदेश सरकारमा बसेर काम गर्न नसकेको जनगुनासोको समेत सामना गर्नुपर्नेछ, राजपाले । त्यसमाथि गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको फोरम संघीय सरकारमा समेत साझेदार छँदा आन्दोलन झन् गाह्रो विषय हो।

आपसी अविश्वास र आशंका

त्यो सँगै राजपा आन्तरिक विवादले पनि ग्रस्त छ । दुई वर्षअघि २०७४ वैशाख ७ गते ६ वटा मधेश केन्द्रित दलबीच एकता गरी गठन भएको राजपाले अहिलेसम्म पनि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । एकताकै बेला असहमति जनाएर पार्टीबाट बाहिरिएका तत्कालीन तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरू हृदयेश त्रिपाठी, वृजेश गुप्तालगायत केही नेताहरू एमालेको चुनाव चिन्हबाट लडेर संघीय संसद्मा छन्।

६ जना अध्यक्ष रहेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षबाट केही महिनाअघि महन्थ ठाकुर हटाइए । अध्यक्ष मण्डलकै एक जना सदस्य अनिल झाले यसमा असहमति राखेका थिए । चार जना अध्यक्ष एकातिर छन् भने ठाकुरसँग झा मात्र छन्।

सदस्यता वितरण गर्न नसक्नु, तल्ला कमिटीको महाधिवेशन गर्न नसक्नुमा विगतका ‘६ पार्टीका विवाद’को निरन्तरताले काम गरेको छ । एक वर्षअघि विधान नै संशोधन गरी ‘०७५ बैशाख ७, ८ र ९ गते महाविधेशन गर्ने’ भनी गरिएको व्यवस्था त्यसको एक वर्षपछि पनि उस्तै तयारी नपुगेकाले भन्दै पछि सारिएको छ।

अध्यक्ष मण्डलको बिहीबारको बैठकले महाधिवेशन सार्ने र महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक महन्थ ठाकुर बनाउने निर्णय त गर्‍यो तर कहिले गर्ने भन्ने मितिसम्म तोक्न सकेन।

पार्टी एकताको तुरुप

सरकारले सीके राउतलाई मूल धारको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा ल्याएसँगै मधेश केन्द्रित दल पनि दबाबमा परेका छन् । राजपाको बुझाइमा सीके राउत प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा समाहित भएका हुन् । मधेशमा अर्को एउटा दल थपिएसँगै राजपाले पत्र सार्वजनिक गर्‍यो– फोरमले दुई महिनाअघि पुषमै पठाएको । मधेश राजनीतिका जानकार पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णको मूल्यांकनमा यो पत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिन खोजेको जवाफ मात्र हो।

राउतलाई मूलधारमा ल्याए लगत्तै मधेश पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वटा सभालाई सम्बोधन गरेकै साँझ उक्त चिठी सार्वजनिक भएको हो । फोरम–राजपा एकताको तत्काल कुनै संभावना नै देख्दैनन्, पूर्वराजदूत कर्ण । तर, राजपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘कार्यकर्ता र जनताको ठूलो दबाब छ, पार्टी एकताका लागि । तर, फोरम सरकारमा रहेकाले त्यसमा बाधा छ।’

फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले एकताका लागि पठाएको पत्रको जवाफ पठाउँदा राजपाले सरकार छाड्नुपर्ने पूर्वशर्त राखे । सरकार छाड्ने शर्तमा फोरमले पार्टी एकताजस्तो महान कामका लागि सरकार छाड्नुपर्ने भन्नेजस्ता साना विषयलाई शर्तका रूपमा नराख्न आग्रह गर्‍यो । उसले घुमाएर सरकार नछाड्ने जवाफ दियो । अर्थात्, आन्दोलनमा तत्काल अरु कुनै मधेश केन्द्रित दल सहभागी हुने छैनन् ।

राजपा महासचिव झाले भने, ‘मधेशमा आन्दोलन सजिलै उठ्छ । मधेश आन्दोलनका सबै एजेन्डा जस्ताको तस्तै छन् तर आन्दोलनले जनआन्दोलनको रूप लिएपछि त्यसलाई कसरी ‘ल्याण्डिङ’ गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले हामी आन्दोलन टार्दै आएका थियौँ।’