सिके राउत ‘सर्प्राइज’ भित्रको अन्तर्कथा
काठमाडौं, फागुन २५ : काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा शुक्रबार बिहानैदेखि सनसनीपूर्ण हल्ला फैलियो, &lsquo
काठमाडौं, फागुन २५ : काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा शुक्रबार बिहानैदेखि सनसनीपूर्ण हल्ला फैलियो, ‘सिके राउत नेकपा प्रवेश गर्दैछन् । त्यसलाई अनुमोदन गर्न नेकपा सचिवालय बैठक बस्दैछ ।’
साविक एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठको मोबाइलमा फोन गर्दा उनी गाउँतिर गएका रहेछन् । सिके राउतसँगको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे बेखबर उनले भने, ‘तपाईंले सचिवालय बैठकबारे सोध्न फोन गर्नुभा होला, म गाउँतिर आएको छु ।’
मैले सोधेँ, ‘दाइ, सिके राउत नेकपा प्रवेश गर्दैछन् भन्ने छ नि ?’
कृष्णगोपालको जवाफ आयो, ‘यो संभव छैन । यो हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गराउने प्रचारवाजी मात्र हो ।’ आठ लाख सदस्य रहेको नेकपाका हरेक निर्णय केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका नौ जना नेता मात्र बसेर गर्न थालेपछि त्यसबारे निकै जानकारी राख्ने केन्द्रीय सदस्यमध्ये पर्थे, कृष्णगोपाल । तर, यसबारे उनी समेत अनभिज्ञ रहेछन् ।
अर्थात्, सिके राउतको पृथकतावादी आन्दोलनको अन्त्य र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अवतरणको घोषणा नेपाली राजनीतिमा एउटा ‘सरप्राइज’ नै थियो । एक वर्षे कार्यकालबारे नकारात्मक टिप्पणी खेपिरहेको सरकारको लागि यो एउटा उपलब्धि थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल पूर्वी नेपालको यात्रामा रहेछन् । उनले टेलिफोनमा जानकारी दिए, ‘दुई दिनअघि नै सबै विषय टुंगो लगाइसकिएको हो । सिके राउतले अब मूलधारको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति स्वीकार गर्छन्, पृथकतावादी सोच त्यागेको घोषणा गर्नेछन् । कहिल्यै कुनै हिंसात्मक गतिविधि नगरेका उनले पृथकतावादी गतिविधि त्यागेपछि सकिइगो नि ! कुनै अपराध र हिंसात्मक कार्य गरेका छैनन् । शान्तिपूर्ण सामाजिक जागरण चलाएका हुन् । नेकपा प्रवेश गर्ने होइन ।’
यतिबेलासम्म राष्ट्रिय सभागृहमा मञ्च तयारको काम सुरु भइसकेको थियो । राज्य विप्लवको शान्तिपूर्ण अभियान चलाइरहेका ‘विद्रोही’ सँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरको तयारी थियो त्यहाँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सिके राउतले संयुक्त सम्बोधनको तयारी थियो ।
तीन महिनाभन्दा लामो निरन्तर प्रयासपछि यो परिणाम आएको हो । सिके राउतका तर्फबाट उनका दाजु जयकान्त राउत र चन्दन सिंहले काम गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल मात्र यसका संलग्न थिए । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि यसबारे जानकार थिए ।
सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेमार्फत् कुराकानी सुरु भएको भए पनि निष्कर्षमा पुर्याउन मुख्य भूमिका महासचिव पौडेलले खेलेको राउतका तर्फबाट भूमिका खेलेका एकजना मुख्य प्रतिनिधि चन्दन सिंहले जानकारी दिए ।
चन्दन सिंह पहिले सद्भावना पार्टीमा काम गरिसकेका नेता हुन् । सिके राउत गत असोजमा जेल परेपछि ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ का सेक्रेटरी र वार्ताको सहजकर्ताका रूपमा काम गरेका थिए । जो अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा वरिष्ठ वैज्ञानिकका रूपमा काम गरिरहेका सिके राउतका दाजु जयकान्त राउतले पनि वार्तामा मुख्य भूमिका खेले ।
छ वर्ष लामो अभियान
२०६९ जेठ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी चन्द्रकान्त (सिके) राउतले ‘स्वराज आन्दोलन’ नाम दिएर पृथकतावादी अभियान थालेको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनी पटक–पटक गिरफ्तार र रिहाइ हुँदै आए ।
‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ले पछिल्लोपल्ट संविधान दिवशका दिन ०७५ असोज ३ गते प्रदेश २ को ‘कालो दिन’ भन्दै राजधानी जनकपुरमा सभा आयोजना गरेका थिए । त्यसको केही दिनपछि रौतहटको गौरमा तारेख बुझ्न जाँदा उनी पक्राउ परे । त्यसबेला उनलाई लागेको थियो– यसअघिजस्तै दुई महिनामा छुटिएला । सुरुमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएका उनलाई जेल चलान गरियो ।
सरकार राउतको अभियानविरुद्ध कडा रूपले प्रस्तुत हुन थाल्यो । सिके जिन्दावाद कसैले भन्यो कि ऊ जेल जानुपर्ने अवस्था आयो । यसले ‘‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ का धेरै कार्यकर्ता गिरफ्तार भए । राउत जेलमै ‘सड्ने’ संभावना बढ्दै गयो । पार्टीभित्र चरम निराशा पैदा भयो । आर्थिक अभावले पनि सताउँदै गयो ।
वार्ताका एक जना सहजकर्ता चन्दन सिंहले दिएको जानकारीअनुसार, यसबीच सरकारले विद्रोही समूहसँग वार्ता गर्न भनी सांसद् सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति बनायो । पाण्डे समितिसँग ‘म्यासेज’ आदानप्रदान त भयो तर पनि वार्ताको वातावरण बनेन । चन्दन सिंह आफ्नै पारिवारिक समस्यामा परे ।
यसैबीच सिके राउत गौर जेलमा बिरामी परे । उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो । त्यसपछि उनमा पनि निराशा बढ्दै गयो । सिकेका दाजु जयकान्तले वार्ताको पहल थाले । उनले वार्ताका लागि वातावरण बनाउन मधेशी नागरिक समाजसँग अपील गरे । उनले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अनुरोध गरे । आफैँले विभिन्न व्यक्तिलाई इमेल गरी वार्ताका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरे । यो विवाहपञ्चमी (मंसिर) ताकाको कुरा थियो । चन्दन सिंहले भने, ‘प्रचण्डजी सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो । शायद् श्रीमती बिरामी परेका कारण होला, उहाँले यसमा पहल लिनुभएन । उहाँले आफूबाट संभव छैन भन्ने सन्देश दिनुभो ।’
उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएका राउतलाई यहीँ भद्रगोल जेलमा राखियो । गौर पठाइएन । अनि सुरु भो वार्ताको पहल । ‘मेरो महासचिव विष्णु पौडेलजीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो, म निरन्तर उहाँको सम्पर्कमा रहेँ । पहल जारी राखेँ’, चन्दन सिंहले भने, ‘उहाँले यसमा एकदमै सकारात्मक भूमिका खेल्नुभो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी आफैंले इनिसियन लिएर यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुभो ।’ जेलमै रहँदा पनि राउतलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक कुराकानी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सिंहका अनुसार, सम्झौता हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा राउतको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने गरी सहमति जुटिसकेको सन्देश पुर्याइएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहितको बेञ्चले उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशलाई फ्याक्समार्फत् गौर अदालत पठाइयो । त्यहाँबाट फ्याक्समै कागज मगाएर भद्रगोल जेलमा रहेका उनलाई छाडियो ।
राउत जेलबाट छुट्नेबित्तिकै अघिल्ला आदेशपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्थ्याे तर यसपटक भने उनलाई सरकारले सशस्त्र सुरक्षाकर्मी खटाएर सुरक्षा दिएको थियो । यो देखेर उनी निकटस्थ पनि आश्चर्यमा परेका थिए ।
राउतसँगको सम्झौतामा भएका ११ बुँदामध्ये बुँदा नम्बर २ को व्यवस्थाबारे दुई पक्षको आ–आफ्नै व्याख्या छ । बुँदा नम्बर २ को दोस्रो वाक्यमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।’
जनअभिमत भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा चन्दन सिंहले भने, ‘हाम्रो माग जनताको अभिमत हो । यो जनमतसंग्रह पनि हुनसक्छ । नियमित चुनाव पनि हुनसक्छ । जनताको अभिमतबाट राज्यले टुंग्याउनुपर्छ ।’ नियमित चुनाव कि जनमतसंग्रह भन्ने उनले प्रष्ट भनेनन् । सरकारी पक्षले चाहिँ यसलाई नियमित चुनावका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
पृथकतावादी चिन्तन त्यागेको घोषणाबाहेक सम्झौतामा रहेका अन्य दुई प्रमुख विषय छन् । चन्दन सिंहले भने, ‘शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले मधृेश समस्याको समाधान गरौँ भन्ने यसको मूल भाव हो । हाम्रा नेता–कार्यकर्तामाथि राज्यबाट लगाइएका दर्जनौँ मुद्दा छन्, सबै फिर्ता गर्ने कुरा हो ।’
जोखिम देखेर ‘सेफ ल्याण्डिङ’ !
इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस, पुल्चोकबाट ‘ग्य्राजुएसन’ गरेका सिके राउतले जापानबाट मास्टर्स र बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका हुन् । उनी निकै राम्रा विज्ञ मानिन्छन् आफ्नो विषयमा । उनले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) मा पनि वैज्ञानिकका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।
सूचना प्रविधिमा राम्रो ज्ञान भएका उनलाई वैज्ञानिक नेटवर्किङबारे राम्रो ज्ञान छ । पुल्चोक क्याम्पस पढ्दा नै ‘मधेशी’ ले समाजमा दोस्रो दर्जाको व्यवहार भोग्नुपरेको कुरा उनलाई बिझेको पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण बताउँछन् । ‘पहिलो मधेश आन्दोलनपछि अमेरिकामै मधेशी दलका नेताहरूसँग भेटे’, उनले भने, ‘संविधानसभा चुनावपछि पनि मधेशी नेता भेट्थे । मधेश केन्द्रित दलले केही पनि गर्न नसकेको देखेपछि उनमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागेको देखिन्छ ।’
०६६ सालतिर राउतले एउटा कन्फरेन्स गरे काठमाडौंमा । राउतले अमेरिकामै रहेर दातृनिकायले मधेशको विकासमा कति सहयोग गरेका छन् भनी एउटा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । त्यसलाई तत्कालीन सरकारले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको तत्कालीन राजदूत कर्णले बताए ।
पहिलो संविधानसभामा रहेका मधेश केन्द्रित दलमध्ये मधेशी जनअधिकार फोरम तीन चोटी फुट्यो । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि एकचोटी फुट्यो । त्यसपछि मधेश केन्द्रित राजनीति गर्ने दलले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका राउतले आफ्नो लागि स्पेस खाली रहेको देखे । यसबीचमा उनले विदेशमा बस्ने प्राविधिक विद्वत व्यक्तिहरूबीच राम्रो ‘नेटवर्क’ बनाएका थिए । मधेशका पनि युवाबीच आफ्नो स्थान बनाउन सके । अमेरिका छाडेर नेपाल बस्नेगरी आए । अनि ०६९ साल जेठ ८ मा ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ घोषणा गरे– पृथकतावादी नारासहित । शान्तिपूर्ण अभियान थाले ।
गत साढे छ वर्षमा करिब दुई दर्जन पटकजति उनी पक्राउ परे र छुट्दै गरे । तर, पछिल्लोपल्ट पाँच महिनाअघि गौरमा पक्राउ परेपछि उनी छुट्न सकेनन् न त उनको समूहले दमनको प्रतिवाद नै गर्न सक्यो । उनले त्यसअघि युरोपेली देशका राजदूत पक्षसँगको भेटघाटमा पनि ‘संवैधानिक प्रक्रियाबाट लड्न’ सुझाव पाएका थिए । भारतीय पक्षले ‘मधेशी दलसँग मिलेर संघीयताका लागि लड्न र स्वतन्त्र मधेशको नारा छाड्न’ उनलाई सुझाव दियो । यो सुझावलाई अस्वीकार गरी अघि बढेका उनी जेल परेपछि एक्लो भए । कतैको पनि सहयोग पाएनन् । नेपालको नागरिक समाजले समेत सिके राउतको व्यक्तिगत मानवअधिकारबाहेक अन्य विषयमा बोल्न अस्वीकार ग¥यो । यसले उनी कमजोर भए । पार्टीका धेरै कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि उनी झन् निराश बन्दै गए ।
जेल पर्नुअघि नै सप्तरीको साविक महादेवा गाउँपालिकास्थित उनको गाउँमा बस्न नसक्ने भइसकेका थिए । गाउँमा प्रहरी निगरानी बढेको र उनको समर्थकको आरोपमा धेरै व्यक्ति पक्राउ पर्थे । यसबाट बच्न उनी जनकपुरमा डेरा गरी बस्न थालेका थिए । उनको घर–परिवार पनि त्यत्रो प्रोफाइल भएको नासामा काम गर्ने व्यक्ति जेलमा सड्ने अवस्थाबाट चिन्तित थिए । यसले पनि उनमा निराशा त थप्दै थियो नै । विजयकान्त कर्णले भने, ‘प्रहरी दमनको प्रतिकार राजनीतिक फोर्सले मात्र गर्न सक्छ, तर सिके राउतसँग यो शक्ति थिएन । विदेश सहयोग र समर्थन पनि पाएनन् । त्यसैले निरीह हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।’
चन्दन सिंहले आफूहरू नेकपामा प्रवेश गरी त्यहीँभित्रबाट राजनीति गर्ने कुरालाई अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘नेकपा हाम्रो विचार मिल्ने पार्टी हैन । ०७६ सालको युवाले नयाँ सोच खोजेको छ । देशमा हाम्रा पाँच लाख सदस्य छन् । हाम्रो सोचलाई संस्थागत गर्नु छ । जनतालाई सम्झेर नयाँ ढंगले राजनीति गर्न भनेर आएका हौँ ।’
मधेश विश्लेषक तुलानारायण साहको मूल्यांकनमा सिके राउतसँग लागेका मान्छे खासमा मधेश केन्द्रित दलको राजनीतिबाट विरक्त भएको जमात थियो । ‘हाम्रो माग फोरम वा राजपाबाट पूरा भएनन्, त्यसैले अब अलग्गै देश बनाउनुपर्छ भनेर उनको पछि लागे, अब त्यो जमात र मधेशी दलले उनलाई फरक रूपमा हेर्छन्’, उनले भने, ‘अब उनले नयाँ पार्टी बनाएर मधेशमा राजनीति गर्नुपर्छ । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरजस्ता नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यो उनका लागि सजिलो छैन ।’