कानुनै नबनाई किन बाँडिदैछ राष्ट्रिय परिचयपत्र ?‌‍

राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयकको अवधारणामा प्रत्येक नागरिकको डिजिटलाइज रेकर्ड राख्ने भन्ने  छ । यो कार्य प्रशंसनीय छ । नेपाल सरकारले टोली खटाएर वितरण गर्ने भनिएको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र हाम्रोजस्तो देशले वितरण गर्दै हिँड्ने कुरा होइन । बुझ्न नसकिने कुरा– यो किन वितरण गर्दै हिँड्ने ? यसको पछाडिको उद्देश्य के हो ?

जुन देशमा दशौँ लाख विदेशी मान्छे बस्छन्, त्यो ठाउँमा यो वितरण किन गर्ने ? फेरि यो वितरण गरेर कहिल्यै सकिँदैन । नसकिने कुरा वितरण गर्दै हिँड्नु किन ? हामी पासपोर्ट वितरण गर्दैनौँ, लाइसेन्स वितरण गर्दैनौँ तर यो चाहिँ वितरण गर्दै हिँड्ने भन्ने अवधारणा किन आयो ? नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय परिचयको विषयमा यो अचम्म लागेको छ । 

संसारका कुनै पनि देशले उसको नागरिकता वितरण गर्दै हिँड्दैनन् । यो त कहिल्यै वितरण गरेरै सकिँदैन । यदि वितरण गर्दै सकिन्न भने किन टोली खटाउनु ? एक पटक वितरण गरेपछि पुग्ने भए बेग्लै हुन्थ्यो । यो अचम्मको कुरा छ । नागरिकता विधेयकमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । 

म नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बेग्लाबेग्लै राख्नुको औचित्य देख्दिनँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नुको जुन उद्देश्य राखिएको छ, त्यो उद्देश्य अहिलेको बन्दोबस्तले पूर्ति गर्दैन । नागरिकता, परिचयपत्र जारी गर्ने, उजुरी हेर्ने, रद्द गर्ने इत्यादि एउटै निकायले गर्नुपर्छ ।  

अर्को, संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा ऐन आउनुभन्दा पहिला वितरण गरिएका परिचयपत्रलाई पनि वैधानिकता दिएको छ । पञ्जिकरण गरिएकोलाई त ठीकै होला तर ऐन नै नबन्दै गरिएको कामलाई पनि किन मान्यता दिने ? अहिले पाँचथर गएर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको भनिएको छ । किन के आधारमा वितरण गरियो ? विधायिकाले कानून बनाएकै छैन तर वितरण गरिसकिएको छ । यो कुरालाई पश्चात्दर्शी प्रावधान राखेर कानून बनाउँछ । हाम्रो विधायिकामा कुन सिद्धान्त लागू गरेका छौँ ? यदि यस्तो सिद्धान्त अपनाउने हो भने अरु–अरु कुरामा पनि सरकार विधायिकाको नियन्त्रणमा हुँदैन । कागजमा पाँचथरमा बाँडेको भनेको छ, अन्यत्र पनि बाँडिरहेको छ कि ? ऐन बनेपछि पश्चात्दर्शी व्यवस्था राखेर त्यसलाई वैधता दिनु विधायिकाको आधारभूत सिद्धान्तमै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ । त्यसैले यो गर्न दिनु हुँदैन । 

अर्को कुरा, नागरिकता पनि बनाउने, परिचयपत्र पनि दिने दुइटा कुरा यसले व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता नभएकालाई पनि परिचयपत्र दिने भनेको छ । नागरिकता दिन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिने भनेको छ । यसले नागरिकता प्राप्त नगरेकोलाई पनि दिने भनेको छ ।

संविधानमा लेखियो– नेपालका कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिने छैन । के भनेको त्यो ? नेपालको नागरिक त ऊ यसै ठहरिइसक्यो । नागरिकता भनेको कागजको खोस्टा हो र ? कोही नागरिक हो कि हैन भनेर नागरिकताले निर्धारण गर्ने हो । यो कस्तो अवधारणा हो ? यो विधेयकमा पनि नागरिकता नभएका तर नागरिकता दिन योग्यता पुगेकालाई पनि परिचय पत्र दिने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । नागरिकता दिन योग्यता पुगेको व्यक्ति भनेर कसले निर्णय गर्ने ? नागरिकता दिने मान्छे र निकाय नै दुइटा भए । एउटा स्थानीय निकायका पदाधिकारी, अर्को प्रमुख जिल्ला अधिकारी । परिचयपत्र पाइसकेको व्यक्तिलाई नागरिक होइनस् भन्ने तागत हामीसँग हुँदैन । नागरिकता पाउन योग्यता नै पुगिसकेर त पाएको हो– परिचयपत्र । 

परिचयपत्र रद्द गराउने दफामा लेखिएको छ– नागरिक रहेनछ भने   परिचयपत्र रद्द हुने भनेर । यो व्यवस्था मिल्दैन । माथि नागरिकता पाउन योग्यलाई मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने भन्ने थियो तर तल नागरिकता पाउन योग्यता पुगेन भने रद्द हुने भनेर लेखियो । नागरिकता नभए पनि नागरिक हुने भन्ने उही कुरा फेरि आयो । परिचयपत्र जारी गर्ने स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकारी छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि यो नभई नहुने भनेर लेखिएको छ । परिचयपत्र लागू नगर्ने जिल्ला तोक्न सकिने छ पनि भनिएको छ । मानौँ– सरकारले काठमाडौं जिल्लाभित्र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिन्छ भनेर तोकिदियो । त्यो लागू नभएको जिल्लाको मान्छे भयो भने उसले त्यो पाएकै हुँदैन । उसले कसरी सेवा लिन्छ ? कार्यान्वयनमा पनि कठिनाइ देखिन्छ । 

संसारकै ठूलो जनसङ्ख्या भएका मुलुकका बीचमा हाम्रो देश छ । खुला सिमाना छ । यो देशमा कति विदेशी नागरिक बस्छन्, त्यो पनि थाहा छैन । तिनले के गर्छन् भन्ने कुनै अभिलेख छैन । पढ्दै थिएँ–रोहिंग्या (म्यानमारका मुश्लिम शरणार्थी) ले गएर गोरखामा घर बनाइरहेका रहेछन् । त्यहाँ बसेको दुई–तीन वर्ष भइसकेछ । ऊ मजाले नेपाली बोल्ने भइसकेछ । भोलि–पर्सि त्यो नेपाली हुन्छ । बच्चा जन्मियो, हुर्किइसक्यो । उसलाई मानवीय हिसाबले पनि नागरिकता नदिनु पनि भएन । तर, ती कुनबेला नेपाल छिरे, सरकारलाई थाहा छैन । वास्तविक सङ्ख्या कति छ, त्यो पनि थाहा छैन । तिनका छोराछोरी कति छन्, त्यो पनि थाहा छैन । कतै दर्ता छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन । त्यस्ता कति विदेशी छन् नेपालमा ? यस्तो सानो गरिब देशमा भएभरका ‘रछ्यान’ भारत वा अरु देशका सबै हामीले व्यहोर्ने हो ? यो कुराको निर्णय कसले गर्ने हो ? नेपाली जनताले कुन बेला गर्ने ? अहिलेसम्म त सह्यौँ, अब कति सहने ? यो देशलाई आफ्नै आँखाअगाडि स्खलित भएको कसरी हेर्ने ? 

हामीले पटक–पटक नागरिकता परिवर्तन ग¥यौँ । टोली खटाएर नागरिकता वितरण ग¥यौँ । कहिल्यै समाधान नहुने फसादमा पर्दै गयौँ । फेरि बाँड्दै गयौँ. । यतिलाई बाँड्यौँ भनेर उपलब्धिका रुपमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले खुशी हुनुपर्ने अवस्था छ । पाँचथरमा यति ग¥यौँ या फलानो ठाउँमा यति भयो । संसारमा कहीँ पनि यसरी बाँडिदैन । 
यसले पार्नसक्ने अप्ठेरोबारे पनि अलिकति व्याख्या गरौँ । दुईवटा निकायबाट दुईथरि प्रमाणपत्र बाँडिने भए– एउटा नागरिकता अर्को राष्ट्रिय परिचयपत्र । हामी सुतुर्मुर्गजस्ता भयौँ । अष्ट्रिचले टाउको धुलोमा लुकाएपछि लुकेँ भनेजस्तो । 

नागरिकता चाहिँ हामीले एउटा कागजको खोस्टोमा एउटा फोटो राखेर छाप लगायौँ । त्यो फोटो पनि कयौँ वर्षअघिको चिन्नै नसकिने हुन्छ । आधारभूत डकुमेण्ट नागरिकता त्यस्तो बाँड्यौँ । त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउछौँ । डिजिटलाइज्ड गर्ने नै हो भने नागरिकतालाई गरिदिनुपर्ने थियो । त्यो राम्रो पनि हुन्थ्यो होला ।

अब नागरिकता भनौँ वा परिचयपत्र– अब दुई थरिले बाँडिने भए । यो अलग्गै (म्युचुअली एक्सक्युसिभ) छैनन् । एउटा दिनु भनेको अर्को पनि दिनु हो । परिचयपत्र पाइसकेकोलाई नागरिकता दिन्न भनेर कसरी भन्ने ? नागरिकता पाएकोलाई परिचयपत्र नदिन कसैले सक्दैन । यस कारणले दुईटा निकायले दिएको दुईथरि प्रमाणपत्र हाम्रो साथमा हुने भए । एउटा स्थानीय निकायको अधिकारीले गर्ने दिने भयोे । अर्को प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने भयो । कार्यविधि पनि दुइटै छ । 

यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ? हामीले खोजेको के हो ? हामीले खोजेको नागरिकको डाटा रहोस् भन्ने हो । त्यसको डुप्लिकेशन नहोस्,  आधुनिक डिजिटलाइज्ड फिचरहरूको रूपमा रहोस् । यो राम्रो कुरा हो । नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्नु अत्यन्त राम्रो कुरा हो तर हामीले अहिले जे बन्दोबस्त गर्न लागेका छाै‌ । त्यसले यो उद्देश्यलाई विल्कुलै पूर्ति गर्दैन । नागरिकता हामीले डिजिटलाइज्ड गरेका छैनौँ, परिचयपत्र हामीले डिजटलाइज्ड गर्ने भयौँ । नागरिकता त फेरि पनि पुरानै रहने भयो । 

नाबालक परिचयपत्र दिने भनेको छ । बच्चालाई नागरिकताको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने पनि खुलेको छैन । त्यसको आधार बुझेको छैन । १६ वर्ष नपुगी नागरिकता प्राप्त हुँदैन । अहिलेको हाम्रो कानूनले भन्छ– त्यसभन्दा अघि जहाँ पनि उसको अविभावकले उसको प्रतिनिधित्व गर्छ । कानूनले नै त्यही भन्छ भने फेरि उसलाई परिचयपत्र किन आवश्यक भो ? ठूलो उपलब्धि पनि केही भएन । 

परिचयपत्रका राष्ट्रियता उल्लेख गर्ने भनेको छ । के देशको राष्ट्रियता पनि अर्को हुन सक्छ र ? कुरो बुझिँदैन । 

विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई दिने भनिएको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन खारेज भएको छैन । यसमा फेरि गैरआवासीयलाई परिचयपत्र दिने भनेको छ । यदि यो दिने हो भने त्यसलाई खारेज गर्नु जरुरी छ । 

परिचयपत्रमा विदेशीका लागि तोकिएको छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्न सक्नेछ भनिएको छ । बरु उसको परिचयपत्र पो माग्नुपर्ने हो । को हौ तिमी, तिम्रो परिचयपत्र लेऊ पो भन्नुपर्ने हो । यसको उद्देश्य के हो भन्ने मस्यौदा हेर्दा थाहा हुँदैन । 

हामी (२५प्लस समूहका मान्छे) ले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा गएर भन्यौँ, ‘मेयर साप, यहाँ विदेशीले पसल खोलिरहेका छन्, हकरको काम गरिरहेका छन् । बिहान–बिहान हरेक टोलमा काठमाडौंमा मात्र दशौँ हजार छन् । अन्यत्र हरेक व्यापारिक केन्द्रहरू र ससाना बजारमा देख्नुहुन्छ, कवाडी उठाउनेहरू । खाली सिसी भन्दै आउँछन् । अन्यत्र त कुरै छोड्नुस्, सोलुखुम्बुमा पनि देख्नुहुन्छ । तिनीहरूलाई दर्ता गर्नुस् । तिनीहरू को हुन्, कहिलेदेखि बसेका छन् । लेखा राख्नुस् ।’ 

मेयर साप कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भने कुरो सबै सुन्ने, हस् हस् भन्ने तर केही नगर्ने । हामीले त्यो व्यहोर्‍यौँ । सबैलाई राम्रो भए पछि त त्यो मान्छे कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन । हामीलाई त्यो गर्न त कुनै पनि सम्झौताले बन्देज लगाएको छैन । अहिले हामीले परिचयपत्र दिने त भन्छौँ । त्यसको उद्देश्य केही पनि पूरा भएन । 

विदेशीको अभिलेख अद्यागमन विभागमा राख्नु उचित हुन्छ । किनभने, कुन देशको मान्छे हो ? किन छिर्‍यो ? कति बस्ने हो ? के काम गर्ने हो ? काम गर्न कुनै परमिट पो चाहिने हो कि ? विदेशीको यो सबैको रकर्ड अद्यागमन विभागमा राख्नु उचित हुन्छ । विदेशीका लागि बेग्लै बन्दोबस्त गर्नु राम्रो हो । 

म नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बेग्लाबेग्लै राख्नुको औचित्य देख्दिनँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नुको जुन उद्देश्य राखिएको छ, त्यो उद्देश्य अहिलेको बन्दोबस्तले पूर्ति गर्दैन । नागरिकता, परिचयपत्र जारी गर्ने, उजुरी हेर्ने, रद्द गर्ने इत्यादि एउटै निकायले गर्नुपर्छ ।  नागरिकतामै सबै विद्युतीय रेकर्ड राख्नु वेश हुन्छ । दुईटा सरकारी निकाय राख्ने, फेरि नागरिकता र परिचयपत्र दुई उस्तै बनाउने । एउटा चाहिँ अलि आधुनिक बनाएजस्तो गर्ने अनि अर्को पुरानै कागजको खोस्टो राख्नुको औचित्य छैन । 

परिचयपत्र पनि नागरिकताका आधारमा मात्र बनाउनु उचित हुँदैन । किनकि, यहाँ प्रशस्तै नक्कली नागरिकता बाँडिएका छन् । नागरिकताको कार्डका आधारमा मात्र दिन हुँदैन । नागरिकताको कागजका आधारमा बाँड्दा यो नक्कली हो कि सक्कली भनी जाँच्ने आधार पनि छैन । जुन मूल रेकर्ड हो, त्योसँग भिडाएर मात्र दिनुपर्छ । मानौं, एउटा रामप्रसाद भन्ने सिडिओले ०२५ सालमा नागरिकता दिएको भनी लेखिदिन्छ । ०२५ सालमा त्यो नाम गरेको सिडिओ थियो कि थिएन, कसरी जाँच्ने ? ०२५ सालको अभिलेख नै हामीसँग छ कि छैन ? 
नागरिकतामै सबै विद्युतीय रेकर्ड राखौँ । हामीले नयाँ दिँदा नागरिकतामा पनि चाहेका तथ्यांक राखेर दिऊँ । पहिले हामी पासपोर्ट पनि हातले लेखेर दिन्थ्यौँ । पछि त्यसलाई एमआरपी बनायौँ । नागरिकतालाई नै त्यसो गर्न सकिन्छ । नागरिकतामै परिचयपत्रमा राख्ने सबै कुरा राखेर अबदेखि बाँड्न थाल्यौँ भने नागरिकताको पनि स्तर बढ्यो । त्यसको डुप्लिकेशन पनि गर्न नसकिने भयो । 

नक्कली नागरिकताको बिगबिगी र प्रयोगबारे छानबिन गर्न विशेष आयोग बनाऊँ । नक्कलीलाई खारेज गरिदिऊँ । एउटा हवाइजहाज खस्यो भने आयोग गठन गर्ने सरकारले यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि राष्ट्रिय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ । डिजिटलाइजको बेला आएकोले त्यस्तो नागरिकता दिने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र नै चाहिँदैन । अहिले नागरिकता खोजेर त्यसको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्ने पञ्जिकरण गर्ने विशेष तागत भएको डाटा सबै राख्ने जुन अड्डा खडा गर्न खोजिएको छ, त्यसैलाई नागरिकता बाँड्न दिए हुन्छ । नागरिकतालाई नै डिजिटलाइज्ड गरौंँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आत्मामा विवाद छैन, यसको फ्रेमवर्क स्पष्ट गरौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विधेयकमा धेरै कुरा तोकिएबमोजिम भनिएको छ । नियम बनाउन त कति हो कति पर्छ । देशको स्वतन्त्रता र सुरक्षाका लागि पनि जरुरी हुन्छ । हामी जे गर्दैछौँ, त्यसले हामीलाई झन् अप्ठेरोमा पार्छ । 

(नेपाल–भारत विज्ञ समूहमा रहेर काम गरिसकेका उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता उपाध्यायको प्रस्तुत विचार ‘२५प्लस समूह’ को बुधबार बालुवाटारमा आयोजित अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्रका आधारमा तयार पारिएको हो ।)