स्वतन्त्रता सीमित गरेर आउँदैन समृद्धि 

समृद्धि एक वहुआयामिक अवधारणा हो र यसबारे व्यक्ति, समूह वा समुदायपिच्छे फरक–फरक बुझाइ हुनसक्छ ।

कतिलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच एवं रोजगारीको उपलब्धता नै समृद्धि हो भन्ने लाग्न सक्छ । कतिलाई सामाजिक सुरक्षा, निर्भयताका साथ बाँच्ने पाउने अवस्था र स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने–हिँडडुल गर्ने अधिकार पनि समृद्धिका पूर्वशर्त हुन् भन्ने लाग्न सक्छ । कतिलाई राज्यले आफ्नो सामाजिक एवं साँस्कृतिक पहिचानको कदर नगरे समृद्धि निरर्थक हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसैले, समृद्धिलाई परिभाषित र मापन गर्नु सजिलो छैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनतालाई समृद्धिको सपना बाँडेको छ । यसैले, समृद्धि, त्यसका आधार र त्यो हासिल गर्ने तरिकाबारे पनि व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । 

के हो समृद्धिको सही मार्ग ?

ओली सरकारले समृद्धिलाई साँघुरो एवं प्राविधिक रुपले मात्रै परिभाषित गरेको छ । यसबारे कुनै आलोचना र विरोध सुन्न ऊ तयार देखिँदैन । यो अधिनायकवादी मानसिकताको परिचायक हो । 

समृद्धिबारे राजा महेन्द्रको बुझाइ पनि लगभग यस्तै थियो । उनी वीपी कोइरालालाई भन्थे – ‘तपाईंको सरकारले १० वर्षमा जुन काम गर्छ, त्यो म दुई वर्षमै गरिदिन्छु ।’

राजा महेन्द्र वीपी कोइरालालाई भन्थे – ‘तपाईंको सरकारले १० वर्षमा जुन काम गर्छ, त्यो म दुई वर्षमै गरिदिन्छु ।’

दश वर्षमा हुने काम दुई वर्षमै गर्न राजा महेन्द्रले के गरे, त्यसले नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्‍याे र जनताले स्वतन्त्रतासहितको समृद्धिका लागि कस्तो संघर्ष गर्नु पर्‍याे भन्ने इतिहास यहाँ दोहोर्‍याइरहनु जरुरी छैन ।

राजा महेन्द्रद्वारा लादिएको पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई एउटा पाठ सिकाएर गएको छ – स्वतन्त्रताबिनाको समृद्धि सम्भव छैन । 

तर, त्यही अधिनायकवादी व्यवस्थाविरुद्ध लडेका र जेलनेल भोगेका ओलीको नेतृत्वको सरकारले पनि स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेर र आलोचकको मुख थुनेर समृद्धि ल्याउने चेष्टा गर्दैछ । 

समृद्धि र सामाजिक मूल्य  

दक्षिण कोरियामा पार्क चुङ हीले दमनकारी सैनिक शासन लगाएर आर्थिक विकासको मार्ग लिए । चीनमा पनि अधिनायकवादी व्यवस्था छ । त्यस किसिमको आर्थिक विकासलाई समृद्धि मान्ने कि नमान्ने ? 

अधिनायकवादी व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक उन्नति भयो भने पनि त्यसका लागि समाज र राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । यस्तो समृद्धि दीगो हुँदैन र मानवतारहित हुन्छ ।  हजारौं, लाखौं मानिसलाई मारेर वा तर्साएर आार्थिक उन्नति आयो भने पनि त्यसको के अर्थ भयो ? 

उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा  प्रत्येक व्यक्तिको विचारको मूल्य हुन्छ । उसको जीवनलाई मूल्यवान ठानिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हासिल गरिएको आर्थिक उन्नति र समृद्धिको सामाजिक मूल्य कम हुन्छ । उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुको बुझाइ के हो भने आन्तरिक शक्ति सन्तुलन गर्ने संयन्त्र भएको र आलोचना सहने दिने परिपाटीअनुसारको राजनीतिक व्यवस्थामा आर्थिक विकास र समृद्धि स्वभाविक प्रक्रियाबाट हुन्छ । यस्तो समृद्धि दीगो हुन्छ र यसमा बहुसंख्यकको सहभागिता, अपनत्व र सन्तुष्टि हुन्छ  । 

खतरनाक छ अधिनायकवादी बाटो 

अहिलेको सरकारले पनि आलोचक र विपक्षीका तर्क एवं विचार सुन्न नचाहने पञ्चायतकालीन् प्रवृत्ति देखाउन थालेको आभास हुन्छ । यो खतरनाक प्रवृत्ति हो र यसले समृद्धिमा पुर्‍याउँदैन । विगतमा भएको अस्थिरता र अव्यवस्थाका कारण केही समय मानिसहरु यस्तो प्रवृत्तिप्रत्ति आकर्षित हुन सक्छन् । विश्वमा अधिकांश अधिनायकवादी शासनहरुको अन्त्य शान्तिपूर्ण तरिकाले भएका छैनन् । अधिनायकवादी शासनमा मानिसहरु डर र त्रासले गर्दा धेरै सहेर, दबेर बसेका हुन्छन् ।  तर छोटै समयमा  यस्तो अधिनायकवादी प्रवृत्तिले विष्फोेटक  परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ ।

अहिलेको नेपाली समाज सन् १९६० को सिंगापुर वा सन् १९७० को चीनजस्तो छैन । त्यसबेला त्यहाँका जनताले समृद्धिका लागि जे–जस्तो सामाजिक मूल्य चुकाए, त्यसका लागि नेपाली समाज तयार छैन ।

वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी सोचको स्रोत उनीहरुमा रहेको कम्युनिष्ट विचारधाराको धङधङी र दुई तिहाइको दम्भ नै हो । अहिले यस्तो विचार राख्ने कम्युनिष्टहरु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने उदारवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुको बीचको  सोचाइमा दूरी बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यसो हुनु राम्रो संकेत होइन । सरकार सञ्चालनकर्ता शक्तिले यसलाई घटाउनुको सट्टा बढाएको आभास हुन्छ । अरुलाई नगन्ने, सहिष्णुताको भाषा बोल्न नसक्ने, अरुलाई शत्रु देख्ने, तीखो गरी घोच्ने र दबाउने प्रवृत्तिले सहकार्य हुन दिँदैन । अन्ततः यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।  

केही ठूला परियोजना सम्पन्न हुँदैमा र तिनले केही प्रतिफल दिंदैमा पनि समृद्धि आएको मान्न सकिंदैन । त्यसमा धेरै मानिसको सहभागिता, अपनत्व, सन्तुष्टि र  खुशी समावेश हुनुपर्छ ।  थोरै मानिसले रुचाएको, निर्णय लिएको र राम्रो मानेका परियोजनाले समृद्धि ल्याएको मान्न सकिँदैन ।

धेरैले यो सरकारले मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद, सिंगापुरका तत्कालीन् नेता ली  क्वान यु लगायतको नरम तर विकासप्रेमी अधिनायकवादीको मार्ग अवलम्बन गर्न खोजेको भन्छन् । चीनलाई पनि आदर्श मानेको भन्ने गरिन्छ । तर, अहिलेको नेपाली समाज सन् १९६० को सिंगापुर वा सन् १९७० को चीनजस्तो छैन । त्यसबेला त्यहाँका जनताले समृद्धिका लागि जे–जस्तो सामाजिक मूल्य चुकाए, त्यसका लागि नेपाली समाज तयार छैन । ती देशको प्रगतिबाट प्रेरणा लिनु एउटा कुरा हो, तर त्यसका लागि त्यहाँका जनताले चुकाएको सामाजिक मूल्यको पनि लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । 

लाखौंको हत्या भए पनि अहिलेका क्याम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन नेतृत्वको सरकारले त्यहाँ विकास गरेकोे छ भन्दै त्यसलाई प्रशंसा गर्ने पात्र र प्रवृत्ति पनि समाजमा छन् ।

ती मुलुकमा असन्तुष्ट समूहहरु कहाँ छन् र उनीहरुको असन्तुष्टि कति व्यापक छ भन्ने हामीलाई खासै जानकारी छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको उदार लोकतन्त्रले यस्ता असन्तुष्टिहरुलाई अभिव्यक्त हुने अवसर दिन्छ । कम सामाजिक मूल्य चुकाएर हुने आर्थिक प्रगति र समृद्धि लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्भव छ ।  

प्राथमिकतामा वहुलवाद 

हाम्रो समाजमा असाध्यै धेरै विविधता छ र हाम्रो राजनीतिक विकासक्रमले यो विविधतालाई  स्वीकार गरिसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र ऐतिहासिक कारणले यो समाजले अब कसैले थोपरेको एकलौटी विचार र व्यवस्था स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो जस्तो मुलुकलाई राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक बहुलबाद नै उचित छ । यसको मतलब अस्थिरता भइरहनुपर्छ भन्ने होइन, अस्थिरताको व्यवस्थापन हुनैपर्छ । 

अधिनायकवाद लादेर विकास गर्ने पञ्चायती प्रयोग असफल भइसकेको सन्दर्भमा अहिलेको सूचना र प्रविधिको विकासको युगमा त्यस्तो कल्पना गर्नु अत्यन्त अव्यवहारिक छ ।  

जुन राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाबाट आएको छ, त्यसका हित विरुद्ध जानु र जानखोज्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।

यो सरकार अधिनायकवादी बाटोमा जान नहुने अर्को नैतिक कारण पनि छ । जुन राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाबाट आएको छ, त्यसका हित विरुद्ध जानु र जानखोज्नु राजनीतिक बेइमानी हो । यस्ता अभिव्यक्तिले कतै समृद्धिको नारा दिएर मुलुकलाई अधिनायकवादी व्यवस्थातर्फ लैजाने प्रयत्न त भएका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । 

नेपालमा छोटा–छोटा अवधिमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेका छन् । जस्तो, पञ्चायत व्यवस्था ढल्न ३० वर्ष लाग्यो ।  बहुदलीय व्यवस्थामा समस्या आउन १० वर्ष पनि लागेन । २०६२÷६३ पछि राजनीतिक परिवर्तनहरु झन् छिटोछिटो हुन थालेका छन् । अहिलेको सरकारले अधिनायकवादी चरित्र जारी राख्यो भने जनताको धैर्यको बाँध  टुट्न धेरै समय नलाग्न सक्छ । वर्तमान सरकार बलियो छ, संसदमा दुई तिहाइ बहुमत छ । त्यसैले पनि धेरै मानिसहरु यसको विरोध गर्न हच्किएका छन् । यस्तो मौनता सँधै कायम नरहन सक्छ । 

लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र समृद्धि 

लोकतन्त्रमा उठाइने आवाज र गरिने विरोध समृद्धिका वाधक हुन सक्तैनन् । समृद्धिको अनुभव सबै वर्ग, तह र क्षेत्रका नेपालीलाई हुनुपर्छ, त्यसमा उनीहरुको सहभागिता र अपनत्व हुनुपर्छ । कुनै राजनीतिक दल विशेषका मानिसले मात्र अनुभव गर्ने सुविधालाई समृद्धि मान्न सकिंदैन ।  आन्तरिक शक्तिसन्तुलन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको सहभागितामूलक व्यवस्थाबाट वहुआयामिक र वास्तविक  समृद्धि सम्भव छ । 

नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र, विविधता र समृद्धि एकअर्काका परिपुरक हुन् । जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातका नेपालीले आफ्ना क्षमताअनुसार काम गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्न सक्ने राजनीतिक परिपाटीले मात्रै साँचो अर्थमा समृद्धि ल्याउन सक्छ । विकास समावेशी हुनै पर्छ । सामाजिक र आर्थिक विकास समानान्तर रुपमा हुनुपर्छ । यसर्थ स्वतन्त्रता बिनाको समृद्धि नै हुँदैन वा अपूर्ण हुन्छ  । 

व्यक्ति र समाजमा डरको छायाँ परेपछि  समृद्धि आउँदैन । डरका कारण सेल्फ सेन्सरसीप भयो भने शासकहरुलाई केही समय सजिलो लाग्ला, तर त्यसले स्वस्थ बहसलाई रोक्ने हुनाले यो लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । 

(योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलसँग कुराकानीमा आधारित)