‘हिट एण्ड रन’ मुद्दामा ६ महिनाअघिको आफ्नै फैसलामा अडिन सकिनन् न्यायाधीश मल्ल !

काठमाडौं, साउन १२ :  सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले गरेको मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा ठोक्काएर एक महिलाको हत्या गरेको फैसलामा करिब ६ महिनाअघिको आफ्नै फैसलामा अडिन नसकेको देखिएको छ।

६ महिना अघिमात्रै न्यायाधीश मल्लले न्यायाधीश र न्यायलयमा कार्यरत कर्मचारी सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन नपाइने भन्दै फैसला गरेकी थिइन्। तर, बहुचर्चित ‘हिट एन्ड रन केस’ अर्थात् सवारी चालक अनुमति पत्रविनै लापरबाहीपूर्वक सवारी हाँकेर दुर्घटना गराएको मुद्दामा आफैँले गरेको फैसला विपरीत रहेको देखिएको छ।

मादक पदार्थ सेवन गरेर पैदलयात्रीको हत्या गरेको मुद्दामा दम र मानसिक रोगी भएको तर्कसहित न्यायाधीशद्वय प्रधान र डा. मनोजकुमार शर्माले अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए। ०७६ मंसिर २८ गते २१ वर्षीय मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएका थिए। उनले चलाएको बा १४ च ६१२३ नम्बरको कारले बूढानीलकण्ठमा ठक्कर दिँदा पैदलयात्री लिला देवकोटाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।

यो मुद्दामा आदेश दिने क्रममा न्यायधीशद्वयले यसअघिको सर्वोच्चका नजिर र कानून नै मिचेको अधिवक्ताहरुको दाबी छ। कानूनको छिद्रता पहिल्याएर ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भन्दै अहिले चौतर्फी चर्को आलोचना भएको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मल्ल र शर्माले दिएको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण भएको फौजदारी कानूनका विज्ञ सुवास आचार्य बताउँछन्।

तिनै न्यायाधीश मल्लले गरेको सो आदेश यतिबेला निकै विवादित बनेको छ। गत माघ २७ गते न्यायाधीश मल्ल प्रमुख रहेको संयुक्त इजलासले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको  छ, ‘न्यायपालिका पनि राज्यका अरू अंगहरू जस्तै सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था हो। न्यायालयमै कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ र न्यायालय कामकारबाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदैन।’

फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयको सम्पूर्ण काम कारबाही, न्याय सम्पादन प्रक्रिया र अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।’

त्यसैगरी, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले न्यायाधीशले व्यक्तिगत रुपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्वकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारको रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रता अवधारणा नभएको पनि भनिएको छ। हिट एन्ड रन केसमा आदेश दिँदा न्यायिक मन प्रयोग नगरिएको भन्दै कानूनविद्हरुको आरोप छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले न्यायिक मन प्रयोग नगरी आउने यस्ता आदेशले न्यायपालिकाको छविमा नमेटिने दाग लगाउने बताउँछन्।