महाअभियोग छल्न राणाको चतुर्‍याइँ : विवादित फैसलामा आफू अनुकूलका न्यायाधीश राखेर इजलास गठन 

काठमाडौं, साउन ११ : जघन्य प्रकृतिको घटनामा कैद सजाय घटाएपछि विवादमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा आफैले पेसी तोकेका छन्। उनले आफू अनुकूलका न्यायाधीश रहने गरी इजसला गठन गरी मुद्दाको पेसी तोकेका हुन्।

जिल्ला अदालतको हकमा भने कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्न भनेर गोला प्रथाबाट इजलास तोकिन्छ तर उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश आफैले इजलास गठन गर्दै आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जवराले आफ्नो इजालास भने तोकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च आएर र आफैले पेसी तोकेका पुष्टि गरे। उनले भने,‘संविधान, ऐन कानुनले दिएको अधिकारका आधारमा सम्माननीय ज्यूले पेसी तोक्नुभएको हो। यसअघि पनि प्रशासनिक काममा व्यस्त हुँदा आफ्नो इजलास गठन गर्नुहुँदैन थियो। यो सामान्य प्रकृया हो। आज पनि प्रशासनिक कामको व्यस्तताका कारण आफ्नो इजलासमा पेसी नतोक्नुभएको हो।’

सर्वोच्च अदालतको आधिकारीक वेभसाइटमा उनको इजलासमा पेसी नै तोकिएको छैन तर पनि आफैले गरेको फैसलाको भने आफैले पेसी तोकेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कुन मुद्दामा को को न्यायाधीश रहेको इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने भनेर तोक्ने अधिकार एक नम्बरको न्यायाधीशलाई हुन्छ। तर आफैले न्यायपालिकाको शाख गिर्नेगरी गरेको फैसलाको पेसी भने आफै तोकेका छन्। यसरी हेर्दा आजको पेसी र इजलास भने दीपककुमार कार्कीललाई कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा उनैले तोक्नुपथ्र्यो।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले पाएको जन्मकैदको सजाय घटाएर प्रधानन्यायाधीश जवरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजसालसले साढे ११ वर्ष कैद सजाय कम गर्ने गरी फैसला गरेका थिए।

कोइरालाले गरेको आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको हत्या आवेश प्रेरित भएको भन्दै २० वर्षको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे ८ वर्षमा छुट्ने गरी फैसला गरेका थिए। यस फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै गत बिहीबार महान्यायाधीवक्ता कार्यालय पुनरावलोकनको मुद्दा लिएर पुनः सर्वोच्च पुगेको थियो।

यस मुद्दाको पहिलो पेसीको सुनुवाइ सवोच्चका न्यायाधीशत्रय बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ। उनीहरुले यस मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिन वा नदिने भन्नेबारे आदेश दिनेछन्। 

मानवीय र नृशंस घटनामा पनि आवेशप्ररित घटना भन्दै कैद छुट दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जवरा सम्मिलित संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाप्रति अहिले चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ। यसका साथै उनको राजीनामा समेत माग भएको छ। उनले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने भन्दै सडक आन्दोलन पनि भइरहेको छ।

कानुनका जानकारहरुका अनुसार पुनरावलोकनको मुद्दाको पेसी यसअघि दुई दिनमै तोकेको थाहा नभएको बताउँछन्। एक कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोगको संकट छल्नका लागि तुरुन्तै इजलास गठन गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाएको आरोप लगाए।

उनले भने,‘विचाराधिन मुद्दामा महाअभियोग लगाउन मिल्दैन। प्रधानन्यायाधीशको बेन्चबाटै त्रुटिपूर्ण फैसला आएपछि असक्षमता देखाउँदै महाअभियोग लाग्न सक्थ्यो तर हतारहतार उहाँले पेसी तोकेर आफूअनुकूलका न्यायाधीश रहेको इजलास नै गठन गर्नुभयो। यो भनेको मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति दिने गरी नै आदेश आउने हो। अनुमति दिएपछि विवाद मत्थर पार्न सकिन्छ भन्ने जुक्तिमा लागेको देखिन्छ।’

यस्तै संविधान विद् डा. भीमार्जुन आचार्यले न्यायाधीश नियुक्तिको निष्पक्ष छानबिन गरी पछिल्ला समयमा भएका सबै न्यायाधीशलाई हटाउन माग गरेका छन्। ‘न्यायलयविरूद्धमा सर्वसाधारणले सार्वजनिक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेको सम्भवत यो पहिलो घटना हो। यो निकै नै गम्भीर विषय हो,’ संविधानविद् डा.आचार्य भन्छन्,‘न्यायलय जोगाउँन अब पछिल्ला समयमा भएका सबै न्यायाधीश नियुक्तिहरुको निष्पक्ष छानबिन गरी पुनः नियुक्तिका लागि आवश्यक कानूनी तथा संवैधानिक प्रवन्ध गरिनु पर्दछ।’

याे पनि पढ्नुहाेस् ;

प्रधानन्यायाधीश राणाले विशेष अदालतमा हुँदा सफाइ दिएकाे भ्रष्टाचार मुद्दाले सर्वोच्च अदालत ‘बन्धक’