‘प्रचण्डलाई केपी ओलीविरुद्ध पूर्वएमालेकै नेताहरूले उचालिरहेका छन्’

सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद चर्किँदै गएको छ।  असार १० देखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा मात्रै पुगेको छैन, पार्टी फुट्न सक्ने आशंका समेत उब्जिएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले ओली राजीनामा नदिने प्रष्ट रुपमै बताइसकेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरु राजीनामा दिनु पर्ने अडानमा छन्। विवाद समाधानका लागि दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच वान टू वान वार्ता भएपनि कुरा मिल्न सकेको छैन। दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुट्दा स्थायी कमिटीको बैठक पछिल्लो समय पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ। 

नेकपाभित्रको विवाद, समाधान र सहमतिको सम्भावित सुत्रबारेमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापासँग काठमाडौंप्रेसका लागि तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ। तर, सत्तासीन दल नेकपा विवादै विवादको दलदलमा फसेको छ। विवादको चुरो चाहिँ के हो? 

हाम्रो पार्टीमा अहिले देखिएको विवादको चुरो पत्ता लगाउन इतिहासतर्फ फर्कनुपर्छ। यो अकस्मात आइपरेको वा देखिएको समस्या होइन। विगतदेखिका घटनाक्रम केलाएर हेरियो भने मात्रै यसको अन्तर्य बुझिन्छ। खासगरी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा कतिपय नेताहरु एकताको पक्षमा थिएनन्। उनी एकता नहोस् भन्ने पक्षमा थिए, सँगै केपी ओलीलाई नेता मान्न तयार पनि थिएनन्। केपीलाई नेता हुन नदिने पंक्ति थियो।

तर, उहाँ राष्ट्रको नेता हुनुभयो। छिन्नभिन्न भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकत्रित गर्नुभयो। संविधान जारी गर्दा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो। अराजकतावादीहरुले जातिवादको नारा उछाल्दा त्यसको डटेर सामाना गर्नुभयो। क्षेत्रीयतावादीहरुसँग जुध्नुभयो। त्यस्ता समूहले त केपीको विरोध गरिरहेकै थिए। तर, उहाँ झुक्नुभएन। जुन कुरा हाम्रै कतिपय नेताहरुलाई पचेको थिएन।  

संविधान जारी हुँदा मधेसी दलले आन्दोलन गरे, भारतले नाकाबन्दी लगायो। त्यसको सामना गर्ने नेता केपी नै हो। त्यतिमात्रै होइन, कम्युनिष्ट एकतामार्फत करिब दुई तिहाइको मत प्राप्त गर्ने दलको हैसियत उहाँले नै बनाइदिएको हो। त्यो कुरा भीम रावल लगायतका नेतालाई मन परेको थिएन्। किनकि उनीहरु केपीलाई नेता मान्न नै तयार थिएनन्। उनीहरुले त केपी चाँडै मर्छन्, नेता बन्दैनन् भनिआएका थिए। आठौं महाधिवेशन ताका होस् वा नवौं महाधिवेशनका बेला होस्, उनीहरुले ओली धेरै बाँच्दैनन् भनेकै हुन् नि ! 

तर, केपी ओलीलाई उनीहरुले रोक्न सकेनन्, त्यसैको डाँहा भनौं वा इर्ष्या आज देखिइरहेको छ। र, त्यस्ता मानिस पूर्वएमालेकै हुन्। किनकि हिजोका दिनमा पूर्वएमालेमा केपीविरुद्ध गुटबन्दी थियो। उहाँ सर्वसम्मत नेता बनेको पनि होइन। आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग हार्नुभयो, नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई हराउनुभएको हो। त्यसैले केपी ओलीविरुद्ध भीम रावल पहिलेदेखि नै आक्रामक थिए। उनले केपीलाई नेता हुन नदिन तल्लो स्तरको व्यवहार गरेका थिए, आज पनि गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा विरोध गरेरै शक्तिमा पुगेर, त्यसलाई उपभोग गरेको तथ्य पनि छिपेको छैन। त्यो शिलशिला अहिले पनि जारी छ।  

भनेपछि अहिले पार्टीभित्र विवाद देखा पर्नुमा पूर्वमाओवादीको भन्दा पूर्वएमालेकै बढी हात छ ? 

पार्टी एकता भएपछिका घटनाक्रम हेर्ने हो भने कुरा प्रष्ट भइहाल्छ। अहिले जे समस्या देखा परेका छन्, त्यसको पछाडि पूर्वएमालेको हात छ। र, त्यसको नाइके भीम रावल हुन्। अहिले उनीहरुले नै प्रचण्डलाई उचालेका छन्। केपी ओली र प्रचण्डलाई मिल्न नदिन उनीहरु लागेका छन्। अहिलेको समस्या निम्तनुमा प्रचण्डको कुनै गल्ती छैन। पूर्वएमालेहरुकै नेताहरुको डिजाइनमा यो सबै भइरहेको हो।  

हिजो सिके राउतलाई खुला राजनीतिमा ल्याउँदा पनि केपीको विरोध गर्ने तीनै रावल थिए। होली वाइन प्रकरणमा पनि आलोचना गरेर नेतृत्व खुइलाउने काम उनैले गरे। आइफा अवार्डको आयोजनामा राष्ट्रियता जोडेर आलोचना उनैले गरे। ८० करोड मानिसले हेर्ने र भारतका अभिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खानले भाग लिने कार्यक्रमले नेपालको उचाइँ माथि नै पु¥याउँथ्यो। आखिर, कलाकार, लेखक, विज्ञान, वैज्ञानिक कुनै देश र भूगोलको मात्रै हुन सक्दैन।

तर, रावलले राष्ट्रघात भनेर उछाले। त्यसको पछि केपीको आलोचना गर्नु नै थियो। उनले यतिसम्म गरेका छन् कि जहाँ नेर उभिन मिल्छ, त्यहीँबाट गाली गरे। अराजकता निम्त्याए। अहिले प्रचण्डमा महत्वकांक्षा बढाउने काम पनि उनी लगायतको टिमले गरेको छ। 

रावलको विषय छोडेर हेर्ने हो भने ओलीको आलोचना गर्ने अरु पनि छन्। अझ पार्टीभित्रै अल्पमतको स्थिति देखिन्छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ? 

जहाँसम्म अल्पमत बहुमतको कुरा छ, त्यो त एकता हुँदादेखिकै विषयलाई जोडिएर गरिएको प्रचार न हो। एकता हुँदा पूर्वएमालेलाई ६० र पूर्वमाओवादीलाई ४० प्रतिशत भनियो। अझ पूर्वएमालेभित्र ओलीलाई यति नेपाललाई यति भनेर भाग छुट्टाइएको थियो। त्यसैलाई जोडेर अहिलेको प्रचार भएको हो।

केपीको साथ कसैले छोडेको छैन, त्यसरी कमजोर भएको पनि होइन्। बरु केपीको पक्षमा नेताहरु थपिएका छन्। नेपाल पक्षकै नेताहरु पनि त यता आउनुभएको छ। अहिले जसरी प्रचण्डको पक्षमा ढ्याक्क बहुमत छ भनेर भनिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो होइन। स्थिति त्यस्तो थियो भने अस्ति नै केही निर्णय गरिसक्ने थिए।

ओली अल्पमतमा छन् भन्ने हो भने एकता हुँदा नेपालतिर भनिएका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, प्रचण्डतिर भनिएका मणि थापा, लेखराज भट्टहरु कता छन्? त्यो पनि हेर्नु पर्छ। स्थिति कस्तो छ भने घनश्याम भुसालहरुले माधव नेपाललाई नेता मान्न छोडिसके। 

प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैबाट ओलीको राजीनामा मागिएको छ। उहाँले राजीनामा दिनुहन्छ वा समस्या समाधानको अर्को कुनै सुत्र छ? 

पहिलो कुरा त हामी केमा स्पष्ट हुनुपर्छ भने पार्टी एकता गर्ने अध्यक्ष र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने विधि यो हुँदै होइन। त्यो अधिकार स्थायी कमिटीलाई छैन। पार्टीको नेतृत्व महाधिवेशनले फेर्छ र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा निर्वाचनमार्फत आएको जनमतमा निर्भर रहन्छ। अहिलेको स्थायी कमिटीमा पनि एडप्ट हो।

किनकि पार्टी एकता नै सकिएको छैन। हाम्रो अन्तरिम विधानले पनि के भन्छ भने कुनै पनि निर्णय गर्न दुवै अध्यक्ष सहमत हुनुपर्छ। अहिले यहाँ बहुमतले निर्णय गर्ने रे! केपीसँग बहुमत छैन रे! यो फगत प्रचारमात्रै हो, स्थिति अर्कै छ। भागबण्डाका आधारमा फलानो यता फलानो यता भनेर हुँदैन। स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपछि पनि त त्यसको वैधानिकताका लागि निर्णयमा केपीको हस्ताक्षर आवश्यक होला। केपी ओलीले कुनै पनि निर्णयमा समर्थन नगरिकन निर्णय हुँदैन। यो समयको फजुल बर्बादी मात्रै हो। सरकारलाई कमजोर बनाउने र पार्टी विवाद छ भन्ने देखाएर काम हुन नदिने मेलो मात्रै हो।

सारमा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा माग्ने कुरा नै अनुचित हो। जसले अध्यक्षबाट राजीनामा मागेको छ उसले महाधिवेशन पर्खनुपर्छ। जसले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागेका छन्, उनीहरुले अर्को चुनाव पर्खनुपर्छ। केपी–प्रचण्डबीचको सहमतिको कुरा गर्ने हो भने प्रचण्ड आफैँले भनिसक्नुभएको छ कि जनताले केपी ओलीलाई पाँच वर्ष हेर्न चाहेका छन्, यसैबाट सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ।   

पार्टीका नेताहरुले अन्तरिम विधान नै नपढेको भन्ने होइन होला। उहाँहरु विधानबारे जानकार हुनुहुँदैन भनेर त पत्याउने विषय पनि रहेन। उसो भए किन मागियो त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा?  

अहिले केपी ओलीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा इतिहासमा कहिल्यै नभएको काम गर्नुभएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर  भएको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने कुरा चानचुने होइन। हिजो प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा पनि सरकार थिए। उनीहरुले किन यो काम गर्न सकेनन्। भीम रावल गृह, रक्षामन्त्री भइसकेका छन्, उनले के गरे? 

अहिले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा एक भएर प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने खेल खेलियो। भारतीय मिडियामा केपीको राजीनामा माग्ने भनेर समाचार आउँछ, त्यही दिन यहाँ राजीनामा मागिन्छ। अनि राजीनामा माग्नेहरु भारतले होइन हामीले मागेको हो भन्छन्। कुरा गम्भिर छ कि छैन। हिजो भारतले नाकाबन्दी गर्दा केही पार्टीले भन्थे नि नाकाबन्दी भारतले होइन, हामीले गरेको हो भनेर अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। आखिर राजीनामा पनि भारत आफैँ आएर माग्ने त होइन होला ! कसैलाई खटाउने कुरा होला।  

प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप पनि लागेको छ। संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्नुको कारण अध्यादेश ल्याउनलाई हो भनिएको छ नि ?

केपी ओलीले किन पार्टी फुटाउन पर्‍यो।  कांग्रेससँग मिल्न लाग्यो भनेर हल्ला फिजाइएको छ। किन कांग्रेससँग मिल्न पर्‍यो। आफ्नै पार्टी छ, करिब दुई तिहाइ जनमत छ, त्यसैलाई बलियो बनाउने हो। पार्टी फुट्ने नफुट्ने भन्ने विषय पनि एउटा प्रक्रिया होला। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पर्ला। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव त विपक्षी दलले ल्याउँछु भनेको छैन। आफ्नै पार्टीले भनेको छ। त्यसैले सामान्य अर्थमा के बुझिन्छ भने जसले प्रधानमन्त्री हटाउन लागेको छ, उसैले पार्टी फुटाउन खोजेको हो। अहिले कांग्रेससँग मिल्ने कुरा पनि छैन र पार्टी फुटाउने कुरा पनि छैन। 

ओलीले राजीनामा नदिने र राजीनामा माग्ने पक्ष पनि पछि नहट्ने हो भने कसरी सहमति जुट्ला ? 

केपी ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हट्ने भन्ने कुरै आउँदैन। उहाँ दुवै पदमा कायम रहनुहन्छ। जसरी प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको छ, त्यसमै सहमति हुन्छ। उहाँलाई पार्टी सञ्चालनको अधिकार दिइन्छ। पार्टी चलाउने सन्दर्भमा प्रचण्डले काम गर्नुहुन्छ। उहाँले सरकारलाई सघाउनुहुन्छ। सहमतिको विन्दु त्यही हो। तर, केपी–प्रचण्डलाई मिल्न नदिने पूर्वमाओवादी होइन पूर्वएमाले नै हो। र, त्यसको नेतृत्व भीम रावलले गरेका छन्। नेता लडाएर स्वार्थपूर्ति गर्ने उनको ध्याउन्न छ।  

र, महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जाने हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र नेतृत्व छान्ने हो। र, एउटा विषय म के ठोकुवा गर्न सक्छु भने पहिलो पुस्ताको अन्तिम नेतृत्व केपी ओली नै हो। केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, बामदेव होइन। उनीहरुबाट अब पार्टी चल्दैन। नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिन्छ। नयाँ शिराबाट नेकपा अघि बढ्छ।

केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड, माधव नेपालहरु होइनन्। यस्तो बेतुकको विषयमा बखेडा झिक्नेले पार्टी चलाउन सक्दैनन्। समाजवादमा जाने भनेका छौं। त्यसमा छलफल हुनुपर्ने हो। कसरी त्यो लक्ष्यमा पुग्ने, त्यसका आयामहरु कस्ता हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो। तर, बेला न कुबेला बखेडा झिक्ने, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा छलफल नगर्ने, स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित पूर्वाग्रह राखेर विवाद झिक्ने बेला यो होइन।

तपाईंले बारम्बार भीम रावलमाथि दोषारोपण गर्नुभइरहेको छ। त्यसो भए सरकार कमजोर बनाउनकै लागि रावलले एमसीसीको विरोध गर्नुभएको हो त? 

यो नियोजितरुपमा गरिएको एउटा प्रोपोगान्डा हो। त्यसमा प्रचण्डसमेत मिलेका छन्। एमसीसीमा केपी ओलीमात्रै प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको भन्ने त होइन। हाम्रै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने पनि झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रचण्डका नेतृत्वको सरकार पनि यो परियोजनासँग जोडिएका छन्।

तीनै सरकारमा भीम रावल मन्त्री थिए। त्यो बेला किन विरोध गरेनन्? पछिल्लो समयमा मात्रै न हो, केपी ओली जोडिएको। कुनै देशसँग सम्झौता भयो भने त्यसलाई अघि बढाउने जवाफदेहिता सरकारको हो। अहिलेको सरकारले त्यही काम गरिरहेको छ।

यो सम्झौतामा राष्ट्रघात गरिएको छ भन्ने नै होइन। सडक र ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो। पाँच वर्षमा काम सकिन्छ, उनीहरु फिर्ता जान्छन्। कसरी भयो राष्ट्रघात, कसरी आउँछ अमेरिकी सेना? यो हाम्रै प्रोजेक्ट हो। अनावश्यक रुपमा हल्ला मच्चाउने काममात्रै भएको हो। मैले पढेको छु भन्नेहरुले पनि यसको ठीक व्याख्या गर्न सकेनन्।

प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिने विषय एउटा ठाउँमा छ। तर, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरुको पनि चित्त त बुझाउनु पर्ने होला नि होइन?  

माधव नेपाल अहिले वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ बनाउँदा विरोध गर्ने नेपाल नै हो। एमालेको विधानमा निवर्तमान अध्यक्ष जो हुन्छ, त्यो वरिष्ठ हुन्छ भन्ने थियो। त्यही अनुसार झलनाथलाई वरिष्ठ बनाएको हो।

तर, माधव कमरेडले पार्टीमा मेरो प्रभाव छ, मलाई वरिष्ठ बनाउनुस् म तपाईंलाई सहयोग गर्छु भनेर केपी कमरेडलाई भन्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँलाई पनि वरिष्ठ बनाइयो। माधव कमरेडलाई वरिष्ठ बनाउँदा झलनाथ कमरेडले विरोध गर्नुभयो। भनेपछि उहाँहरुलाई के चाहिएको रहेछ भन्ने त बुझिन्छ नि होइन र?  तर, वरिष्ठ बनेपछि माधव नेपालले आफू निर्णायक भूमिकामा रहेको देखाउन खोज्नुभयो। नेकपामा ओली–प्रचण्ड मात्रै छैनन्, बीचमा एउटा शक्तिशाली नेता पनि छ भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नुभयो। भनेपछि माधव र झलनाथ कमरेडको त प्रतिष्ठाको लडाइ न हो।

बैठकमा कस्तो कुर्सी राख्ने भनेर बखेडा झिक्नेहरुबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन। उहाँहरुमा कति पूर्वाग्रह छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ। ‘एक व्यक्ति एक पद’को कुरा अहिले जोडतोडले उहाँहरुले उठाउनु भएको छ। उहाँहरु प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारी छोड्नुभएको थियो कि थिएन? त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। बामदेवलाई उपमहासचिवबाट कसको पालामा हटाइयो। त्यसको परिणाम के भयो भन्ने त जगजाहेर नै छ। कसैलाई हटाउँदा विग्रह आउँछ भनेर त सबैलाई थाहा छ। 

ल अहिले उहाँहरु केपी कमरेडलाई हटाउन लाग्नुभएको छ रे। भोलि महाधिवेशनमा के गर्नुहुन्छ? प्रचण्डसँग सहमति गरेर अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ? त्यो बेलामा केपी ओली नउठ्ने स्थिति बनेमा हाम्रो सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन। केपी ओलीको सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यसैले नेतृत्व हटाउना साथ सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नु आफैँमा गलत कुरा हो। 

भारतले ओलीलाई हटाउन खोजेको शंका तपाईंहरुले गर्नुभएको छ। तर, चिनियाँ राजदूतको दौडधूपले पनि त थुप्रै प्रश्न उब्जाएका छन्। घर झगडा आफैँ मिलाउन सक्ने सामर्थ्य नेकपामा नभएको हो? 

मेरो प्रष्ट धारणा के छ भने भारत होस् वा चीन होस् नेपालको राजनीतिमा प्रभाव हुन हुँदैन। र, अर्को कुरा यो स्थिति निम्तिनुमा कसको हात छ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ। नेपालका पार्टी मिल्दा चलखेल हुने सम्भावना हुँदैन। चलखेल गर्ने वातावरण हामीले नै निम्त्याएका हौं। भारत वा चीन जो सुकै होस्, सहयोग गर्दा राम्रो भन्ने र असहयोग गर्दा विरोध गर्ने शैली ठीक होइन। नेपालको राजनीतिमा नेपालकै नेताहरुको निर्णायक  भूमिका  हुनुपर्छ। छिमेकी देशहरुसँग विकासमा सहयोग लिने हो, राजनीतिक लडाइँमा खेल्ने ठाउँ दिने होइन। त्यसैले म फेरि भन्छु- नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै पनि देशको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन।