विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई सरकरले उद्धार गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं, असार २ : सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकार आफैले उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर भए पनि उद्धार गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,’वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम स्थापित कोषमा श्रम स्वीकृती लिई गएका व्यक्तिहरुको योगदान रहेको भन्ने सम्बन्धमा कनै विवाद देखिएन। उक्त कोषको रकम ऐनको दफा ३३ नियमावलीको नियम बमोजिम कोषमार्फत खर्च हुने अवस्था देखियो।’
सर्वोच्चले विदेशमा गएका नागरिकले नीजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्रै नभए। देशको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्यारहेको जनाएको छ। यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको र अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्नसमेत आदेश दिएको हो। 

अधिवक्ता सोम लुइँटेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनका लागि कुटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गर्न आदेश दिएको हो। ’वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा श्रम गन्तव्यको मुलुकले नै कोभिड १९ को संकमणबाट जोगाउन र संक्रमण भइहालेको अवस्थामा निजलाई औषधि उपचार गरी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ,’सो गर्दा नागरिक र गैरनागरिकबीच वा भिसाको अवस्था र बसोबासको वैधता जस्ता कुनैपनि आधारमा भेदभाव गर्न मिल्दैन। यस्तो कुनैपनि कार्य आप्रवासी कामदारहरुको आधारभूत मानवअधिकार तथा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको विरुद्ध हुन्छ।’ 

यस्तै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग संक्षिप्त परामर्शसमेत गरी एक कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ।