Kathmandu Press

कतारमा फिफा विश्वकप रङ्गशाला निर्माणमा संलग्न नेपाली मजदुरले पारिश्रमिक पाएनन्

काठमाडौं, जेठ ३० : कतारको फिफा विश्वकप रङ्गशालाका लागि निर्माण परियोजनामा कार्यरत नेपालीलगायत विभिन्न देशका श्रमिकहरूले सात महिनासम्म पारिश्रमिक नपाएक....

कतारमा फिफा विश्वकप रङ्गशाला निर्माणमा संलग्न नेपाली मजदुरले पारिश्रमिक पाएनन्
एजेन्सी

काठमाडौं, जेठ ३० : कतारको फिफा विश्वकप रङ्गशालाका लागि निर्माण परियोजनामा कार्यरत नेपालीलगायत विभिन्न देशका श्रमिकहरूले सात महिनासम्म पारिश्रमिक नपाएको खुलेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यसको खुलासा गरेको छ।

कतारको अल बयात रङ्गशालाको बाहिरी आवरण निर्माणका लागि एक खरब १७ अरबभन्दा धेरै रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यसको निर्माणको जिम्मा कतार मेटा कोट्स (क्यूएमसी) कम्पनीले पाएको थियो। त्यहाँ कार्यरत करिब एक सय जना श्रमिकले सात महीनासम्म भुक्तानी नपाएको खुलेको हो।

यस विषयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कतारी अधिकारी, फिफा र कतार विश्वकपको आयोजक समिति सुप्रिम कमिटि फर डेलिभरी एन्ड लिगेसीसँग यो मुद्दा उठाएको छ।

त्यसपछि केही श्रमिकले आफूले पाउनु पर्ने पारिश्रमिकमध्ये केही पारिश्रमिक पाउन थालेको जनाएका छ। तर, अझै उनीहरूले धेरै पारिश्रमिक पाउन बाँकी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।

'आप्रवासी श्रमिकहरूले लगातार महिनौँसम्म तलबबिना अल बयात रङ्गशालामा श्रम गर्नुपर्दा उनीहरूले खप्नु परेको कठिनाइबारे हामीलाई बताएका छन्। आफ्ना बालबच्चाको विद्यालय र स्वास्थ्य शुल्क तिर्नसमेत कतारबाट उनीहरूले पठाएको पैसामा निर्भर रहेका आफ्ना परिवारबारे उनीहरू चिन्तित छन्,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका आर्थिक, सामाजिक न्याय शाखाका प्रमुख स्टिभ ककबर्नले भनेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले श्रमिकको शोषण सह्य नहुने जनाएको छ। 'यो घटना विश्वकपको एउटा राजमुकुटनै निर्माण गरिरहँदा पनि श्रमिकलाई शोषण गर्न कतारमा अझै पनि कति सहज छ भन्ने कुराको एउटा खराब उदाहरण हो। हामीले वर्षौँदेखि कतारलाई आफ्नो प्रणाली सुधार गर्न अनुरोध गरिरहेका छौँ। तर, स्पष्ट छ परिवर्तन यथेष्ट गतिमा भएको छैन,' उनले भनेका छन्।

विश्वकप आयोजक समितिले थाहा पाएर पनि श्रमिकको पारिश्रमिक दिन वास्ता नगरेको एम्नेस्टीले जनाएको छ। 'कतारको विश्वकप आयोजक समितिले तलब ढिलाइबारे गत जुलाईदेखि नै थाहा भएको हामीलाई बताएका छन्। यसले के प्रश्न उठाउँदछ भन्ने कतारले किन महिनौसम्म श्रमिकहरूलाई तलबबिना काम गर्न अनुमति दिइरह्यो। आफूले पाउने तलब प्राप्त गर्नका लागि एम्नेस्टीले अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने जरुरी थिएन,' उनले भने।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदनमा श्रमिकहरूको आवासीय अनुमति नवीकरण गर्न क्यूएमसी कसरी विफल भएको छ र यसका कारण श्रमिकहरूको पक्राउ र निष्कासनमा पर्ने लगायतको जोखिम बढेको छ भन्ने कुराको पनि दस्तावेजीकरण गरेको छ।

धेरैजसो कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीका कारण दोहास्थित कोचाकोच अवस्थाका आवासहरूमा पर्खिरहेका श्रमिकहरूलाई क्यूएमसीले अहिलेसम्म खाना भने उपलब्ध गराइरहेको छ।

उनीहरूले पाउने एक(एक पैसा दिलाउनका लागि कतार र यसका विश्वकप साझेदारसँग माग गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल सबै क्यूएमसी श्रमिकहरूलाई लगातार साथ दिने जनाएको छ। श्रमिकहरूले महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजहरू प्राप्त गरेको र क्यूएमसीमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि तिरेको शुल्क फिर्ता गरिएको पनि क्युएमसीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने एम्नेस्टीले जनाएको छ।

पारिश्रमिक नपाउनेमा नेपालसहित घाना, केन्या, फिलिपिन्सलगायतका देशका लगभग सबै एक सय श्रमिक रहेका छन्। पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ सन् २०१९ को सुरूदेखि नै हुन थालेको र सन् २०२० मा अवस्था झनै खराब बनेको जनाएको छ।

एम्नेस्टीका अनुसार, सेप्टेम्बर २०१९ र मार्च २०२० को बीचमा अधिकांश श्रमिकहरूले कति पनि तलब पाएनन्। केहीको तलब भने अगस्ट २०१९ देखि नै रोकिएको थियो।

 

प्रकाशित मिति: १०:०१ बजे, शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७
Jaga shaktiJaga shakti
Globle IME bankGloble IME bank
प्रतिक्रिया दिनुहोस्