सरकारको आर्थिक क्षमता अनुसार राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं, जेठ २७ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता अनुसार राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धीत बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता र भारबहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार राहत र पुनर्उत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले प्रयाप्त दिन सकेका छैनौं होला हाम्रो आर्थिक क्षमता कति हो ? राज्यको पनि भारबहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन्। त्यो क्षमताले तन्कन सक्नेसम्म तन्केर राहत र पुनर्उत्थानको कुरा गरेको छ। तर त्यो ठूलो रकम हुन्छ । करिब करिब अढाई तीन खर्बको रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण अथवा पुनरउत्थान कोष अथवा अरु प्रकारका ब्याज अनुदान, बीमामा सरकारको अनुदान लगायतको काममा खर्च हुने स्थिति छ। त्यसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा हामीले अधिकतप प्रयास गरेर छुट्याएका छौं।’

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सरकारले सार्वजनिक गर्ने पनि उनले बताए। उनले महामारीको बेलामा भएको खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी मात्रै नभएर सबै जनतालाई सुसुचित गर्ने पनि भएकाले सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताएका छन्। उनले विद्युत खपत बढाउनका लागि औद्योगीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए। विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा थोरै कर र महशुल लगाउनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने तर कति सम्म सहुलियत दिने भन्ने विषयमा स्पस्ट हुनुपर्ने बताए। सरकारले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हुने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई महत्व दिँदै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर एक प्रतिशत नै कायम राखिएको कुरा नबिर्सन सरकारलाई आग्रह गरे। त्यस्तै चक्लेटमा २०७१÷७२ साल देखि ३० प्रतिशतमा रहेको भन्सार गत वर्ष ४० प्रतिशत पु¥याइएको र यसपटक फेरि समायोजन गरेर ३० प्रतिशतमा झारिएको उनले प्रष्टीकरण दिए। उनले १ सय २३ वटा फर्मले चकलेट आयात गरिरहेको भन्दै कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर भन्सार दर समायोजन नगरिएको स्पस्ट पारे ।

अमेरिकी सहयोग एमसीसीको कार्यक्रम संसदमा विचाराधीन रहेको र सम्झौता पत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए। उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने नबढाउने अधिकार संसदसँग रहेको भन्दै महत्वपूर्ण आयोजना भएको र सरकारको आफ्नो स्रोतबाट भएपनि सम्पन्न गर्नै पर्ने आयोजना भएकाले बजेटमा समावेस गरिएको बताए। उनले भने, ‘विद्युत आयोजना अघि बढाउने क्रममा जग्गा अधिग्रहणदेखि अरु कामहरु नेपाल सरकारले गर्ने काम र नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र त्यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले हुनाले त्यसै अनुसार नै बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको छ।’

प्रदेश नम्बर दुईमा कम अनुदान गएको भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेटको माग नभएकाले समपुरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट विनियोजन भएको बताए। उनले समपुरक र विशेष अनुदानमा प्रदेशबाट कुनै कार्यक्रम नै नआएपछि बजेट विनियोजन गर्नका लागि कुनै आधार नभएको स्पस्ट पारे। उनले भने, ‘प्रत्येक प्रदेश र स्थानीयतहले समपुरक र विशेषबाट कस्तो कार्यक्रम गर्न चाहने हो भनेर राष्ट्रिय योजनाले सूचना प्रकाशित गर्छ। त्यसको आधारबाट उहाँहरुले आयोजना माग्नुहुन्छ र त्यसको छनोट हुन्छ । अव प्रदेशबाट त्यस्ता आयोजनाहरु नै नआएपछि के आधारबाट संघले आयोजनाहरु हालिदिने?’

उनले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको सडक निर्माणको कार्यक्रम ल्याइएको समते बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको स्पस्ट पारे। उनले राजश्वको आधार संकुचित भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सिलिङ भन्दा पनि तल गएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान गरिएको बताए। निर्माणको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरु जुन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने छन्, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय तहमा समेत खटिएका कर्मचारीको तलब, पेन्सनको दायित्व, सामाजिक सुरक्षाका दायित्व, वैदेशिक ऋणको भुक्तानी, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निर्माणको दायित्व संघको भएकाले संघीय सरकारको बजेटको आधार ठूलो देखिएको बताए। उनले अनिवार्य दायित्वमा करिब ६ खर्ब र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा डेढ खर्ब जति खर्च हुने भएकाले बजेट बढी देखिएको स्पस्ट पारे। 

उनले पुननिर्माणका कारण २ देखि साढे दुई खर्ब ऋण थपिएको पनि प्रष्टीकरण दिएका छन्। केही जलविद्युत तथा सडक सम्बन्धी आयोजना अगाडि बढाउनका लागि पनि ऋण परिचालन गरिएको उनले बताए। उनले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमा भित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमा भित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिसकेका छौं । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३०÷३२ प्रतिशत को वरिपरि मात्रै हाम्रो ऋण छ। ’

उनले पहिलो पटक आन्तरिक ऋणको रकम उपभोगमा खर्च नहुने गरी विकास कार्यमा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।