राज्यलाई पाँच अर्ब आर्थिक भार थपेर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता

काठमाडौं, फागुन २९ : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणमार्फत निजामती कर्मचारीको कटौती भएको प्रोत्साहन भत्ता सरकारले पुनः दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सबै क्षेत्रका भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको बर्ष दिन पनि नपुग्दै राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थप्ने गरी भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।

विगतमा सरकारको ठुलै भार कटौती गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भाषण गर्दै हिंडेको भएपनि सो निर्णयमा ७ महिना पनि टिक्न सकेनन् । पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई पुनः बार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार थपिने छ ।

अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको भत्ता कटौतीले सरकारको चालुृ खर्चमा समेत सुधार आएको जनाएका थिए । यस वर्ष ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य रहेकोमा ८ महिनामा ४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोढ ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ४८.०१ प्रतिशत हो । यता पुँजीगत खर्च भने ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ, जुन लक्ष्यको २७.३८ प्रतिशत मात्रै हो ।  

कर्मचारीको दबाव थेग्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीकै प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारका विभिन्न १८ निकायका कर्मचारीलाई पुनः प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । 

केही साता अगाडि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत चालू आर्थिक वर्षको अर्धबार्षिक बजेट समिक्षामा भत्ता वितरणमा दबाव थेग्न नसकेको भन्दै पुनः सुुरु गर्न लागेको संकेत गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत अन्य सेवा कार्यालयहरुमा पुनः प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको हो । 

अर्थस्रोतका अनुसार यहीँ फागुन महिनादेखि पाउने गरि १८ निकायका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराउने निर्णय भएको छ । 

यसअघि भत्ता कटौतीको विरोधमा कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीसम्म लविङ गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्रीज्यु रोक्ने पक्षमा भए पनि थेग्न सक्नु भएन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । १८ निकायका कर्मचारीहरुले कम्तीमा आफ्नो तलवको ५० प्रतिशतदेखि सय प्रतिशतसम्म भत्ता पाउनेछन् ।

अर्थस्रोतका अनुसार त्यसरी भत्ता पाउने कर्मचारी कम्तीमा २० हजारभन्दा बढी हुने भएकोले मासिक करौडौंको भार पर्ने निश्चित छ । 

सरकारले बजेट भाषणमार्फत सबै क्षेत्रको भत्ता कटौती गरेपछि कर्मचारीहरुले त्यसको विरोधमा आन्दोलननै घोषणा गरेका थिए । कर्मचारी संगठनहरुले नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको आश्वसनपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।