सरकारको पर्यटन ऐन बनाउने जिम्मेवारी निजी ट्राभल्स कम्पनीलाई !

काठमाडौं, जेठ २६ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारको पर्यटन ऐन बनाउने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेका छन्।

सरकारले २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐन हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। तर, उक्त ऐन निर्माणका लागि मन्त्री भट्टराईले एक ट्राभल्स कम्पनीका सञ्चालकको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति बनाउने तयारी गरेका छन्।

भट्टराईले ठमेलस्थित गोचाली टुर्स एण्ड ट्राभल्सका निर्देशक भगिरथ सापकोटालाई पर्यटन ऐन मस्यौदा समितिको संयोजक बनाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका कानून महाशाखाका एक अधिकृतले काठमाडौं प्रेसलाई जानकारी दिए। 

गोचाली ट्राभल्ससँग मन्त्री भट्टराई र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल निकट मानिन्छन्। गोचालीले ट्राभल्स, यातायात सेवा, फिल्म प्रोडक्सन, कृषि कम्पनी र एग्रो कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको छ।

‘४२ वर्षपछि पर्यटन ऐन हेरफेर हुँदैछ। तर, मन्त्रीज्यूले एक निजी कम्पनीका मालिकलाई मस्यौदा समितिको नेतृत्व दिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘स्वार्थ बाझिने गरी निजी कम्पनीलाई मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिनु उपयुक्त होइन।’

मन्त्री भट्टराईले ऐन निर्माणको जिम्मा सापकोटालाई दिने तयारी गरेपछि पर्यटन क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरुले पनि विरोध जनाएका छन्। गत पुस १८ गते राजधानीको एक होटलमा भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले ऐन निर्माण गर्दा पर्यटन क्षेत्रका सबै संस्थाको प्रतिनिधित्व गराइने बताएका थिए। 

तर, त्यसपछि भने मन्त्री भट्टराईले कुनै छलफल नगरेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। अहिले भने सत्ता निकट व्यवसायीको भेला गराएर भगिरथको नाममा सहमति गर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री भट्टराईले एकलौटी ढंगबाट ऐन निर्माण गर्न लागेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रका १३ वटा संघसंस्था विरोधमा छन्। ‘देश महामारीसँग जुधिरहेको छ। लकडाउनका बेला मन्त्री भने स्वार्थ समूहको पछि लागेर ऐन बनाउन लागिरहेका छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘कोरोनाका कारणले पर्यटन क्षेत्र थिलथिलो भएको छ। यसलाई उकास्न योजना बनाउन छोडेर तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री भने स्वार्थ समूहको पछि लागेका छन्।’

सापकोटालाई मस्यौदा समितिको नेतृत्व दिने तयारी भएपछि नाटा, टान, हान, रेवान, एनएमए, नारा, एनटीभिए, तीबान, सोट्टो लगायतका संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्।