दैनिक दुई हजारका दरले विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याइने, कार्यविधि तयार

काठमाडौं, जेठ १९ : सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउने भएको छ। त्यसका लागि कार्यविधि समेत तयार भएको छ।

विदेशमा अलपत्र अवस्था परेका नेपालीलाई पहिलो चरणमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य सचिव नारायण विडारीका अनुसार अहिले विदेशबाट ल्याउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीहरुको संख्या करिब २५ हजार छ। 

समितिको प्रस्ताव गत १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ। तर कार्यविधिको अभावले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउन असहज भएको थियो। उच्चस्तरीय समन्वय समितिले यसबारे कार्यविधि सोमबार तयार पारेको छ।

सरकारले थुनामा परेर निस्किएका, कम्पनीबाट निकालिएका, अध्ययनका लागि विदेश गएका र अध्ययन सकेर अलपत्र भएका, सुत्केरी महिला, अभिभावक तथा आफन्त गुमाएर आउनै पर्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सचिव विडारीको भनाइ छ। उनीहरुलाई सरकारले निःशुल्क प्लेन चार्टर गरेर ल्याउने र सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म लगिदिने भएको छ। 

तर कम्पनीमा रहेर काम गरिरहेका र तलब सुविधा पाइरहेकाको हकमा भने उनीहरु आफैँले खर्च व्यहोरेर आउने गरी कार्यविधि बनाइएको विडारीले बताए। ‘अलपत्र परेका र ल्याउनै पर्नेलाई निशुल्क ल्याउँछौं। काम गरिरहेका र तलब पाइरहेकाहरु आउन चाहनेलाई पनि ल्याइन्छ। तर, उनीहरु आफैँले खर्च व्यहोर्नुपर्ने छ,’ विडारीले काठमाडौं प्रेससँग भने। 

अलपत्र परेका नागरिक नेपाल ल्याइसकेपछि पनि उनीहरुको खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ। क्वारेन्टाइनमा बसेर घर गएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सहज होस् भनेर निशुल्क सिमकार्ड दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकले सम्बन्धित देशको दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ। दूतावासले तयार पारेको नामावली अनुसार विमान पठाइने विडारीको भनाइ छ।

नागरिक ल्याउन वाइडबडी, न्यारोबडी विमान  चार्टर्ड  गर्ने सरकारको तयारी छ। नेपाल एयरलाइन्ससँग रहेका जहाजले नपुगेमा निजी कम्पनीका जहाज समेत चार्टर्ड गरिने विडारीले बताए। नेपाली सेनाले भने विदेशमा रहेका नागरिक हवाइ मार्गबाट दैनिक दुई हजारका दरले ल्याउन सुझाव दिएको छ। सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार व्यवस्थापनमा चुनौती हुने भएकाले एक दिनमा दुई हजारभन्दा बढी नल्याउन सुझाव दिइएको हो। 

‘दुई हजारका दरले ल्याउनुपर्छ भनेका छौं। त्यसका लागि कति फ्लाइट गर्नुपर्छ।  त्यसको जिम्मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘विदेशबाट आएकाको डाटाहरु संकलन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना सम्बन्धित दूतावासमार्फत गर्नुपर्छ। विमानस्थलमा आइसकेकाको हकमा गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्छ, अध्यागनमबाट काम सकिएपछि ति नागरिकलाई कुन ठाउँमा लैजाने हो त्यसको जिम्मेवारी प्रहरीले गर्छ, प्रहरीले नसकेमात्रै सेनाले गर्ने हो।’

उनले क्वारेन्टाइनमा गइसकेपछि उनीहरुको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने र आइसोलेसमा लैजाने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने बताए। ‘क्वारेन्टाइन र आइसोलोसनको जिम्मा भने नेपाली सेनाले लिन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने। विदेशबाट कति संख्यामा आउन चाहेका छन् भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन।

विदेशबाट आएका नागरिक कुन–कुन ठाउँका हुन भन्नेबारे यकिन गरेर बस्ने ठाउँको जोहो गर्ने सचिव विडारीले जानकारी दिए।