लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मान्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं, जेठ १५ : सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश सम्मिलित वृहत पूर्ण इजलासले लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मान्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दाका हद म्याद नाघेको भए पनि मुद्दा दायर गर्न, तारिख लिन र पुनरावेदन गर्न पाउने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चको फैसलासँगै लकडाउनका कारण अदालत जान नसकेर वा अदालती प्रक्रिया नचल्दा हदम्याद गुज्रिएका, तारेख छुटेका, पेशी वा प्रतिवादी दिन नपाएकाहरुले एक महिनाको समय सुविधा पाउने भएका छन्।

गत वैशाख २३ गते सर्वोच्च प्रशासनको रिट महाशाखाले महामारीकाे समयमा कानुनी अड्चन फुकाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमाथि वैशाख २४ गते न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहस नोट मगाउन आदेश दिएको थियो। साथै, नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी गठन गरी पठाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै सोही इजलासले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।

प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेका बेला अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले यसै विषयसँग सम्वन्धित रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको प्रतिवेदन र रिटलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चमका १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासलले सुनुवाइ गरिरहेको थियो। यो इजलास न्यायपालिकाको इतिहासमै सम्वतः पहिलो र ठूलो पनि हो।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन्। 

नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको भवन साँघुरो भएकाले १९ जना न्यायाधीशको इजसाल सर्वोच्च परिषरमा पाल टाँगेर बसेका थिए।