कोरोनाविरूद्धको अभियानमा सरकारले खर्चियो साढे ९ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं, जेठ १२ : कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुई महिनामा सरकारले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन्।

‘केन्द्रले साढे चार अर्ब, प्रदेशबाट दुई अर्ब र स्थानीय तहबाट तीन अर्ब गरी साढे ९ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले काठमाडौं प्रेससँग भन्यो, ‘तर विस्तृत हिसाव मिलान भने भैसकेको छैन।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत कोष स्थापना भए पनि सबै खर्च अर्थ मन्त्रालयले सिधैँ गर्दै आएको छ। केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा साढे ९ अर्ब खर्च भइसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो।

यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखाका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने खर्च कति भएको भन्नेबारे हिसाव निकाल्न बाँकी रहेको बताए। 
उनले कोषमा आइतबारसम्म दुई अर्ब २९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको बताए। सरकारले ठूलो रकम राहत वितरणमा खर्च गरे पनि त्यो लक्षित वर्गमा पुग्यो कि  पुगेन भन्ने अनुगमन भने प्रभावकारी भएको देखिँदैन। 

राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक युग पाठक सरकारले गरेको खर्च लक्षित वर्गमा नपुगेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना भाषणमा पटक पटक ‘कोही भोकै पर्दैन र कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने रटान रटेपनि लकडाउन सुरु भएयता अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने मजदुरहरु रोजीरोटीको समस्यामा पर्न थालेका छन्।

‘गरिब, मजदुर तथा विपन्न वर्गलाई खान र बाँच्न सकस परिरहेको छ। तर सरकार भने ओम्नी, यती समूहको बचाउमा लागिरहेको छ,’ पाठकले भने।  सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा अपेक्षित सहयोग नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै जनाएको छ।

लकडाउनले आर्थिक गतिविधि नभएकाले पनि सोचेअनुसार सहयोग जुट्न नसकेको हुन सक्ने कार्यालयको बुझाइ छ।

‘मुलुक संकटको घडीमा रहँदा सबैले उद्योगी, व्यापारी लगायतले सरकारी कोषमा सहयोग गर्नुपर्ने हो तर केहीबाहेक ठूला भनिएका उद्योगीले सहयोग गरेका छैनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारी भने, ‘कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ९६ प्रतिशत रकम सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएका सरकारी रकम नै हो।’