१०० दिनमा मुख्यमन्त्री यादवका ५१ काम
उनले मुख्यतः वितेको १०० दिमा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालयहरुबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, वन क्षेत्र, यातायात र अर्थ सम्बन्धी कुल ५१ वटा मुख्य कामहरु अगाडि बढाइएको छ।
जनकपुर, चैत ३ : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पहिलो १०० दिनमा गरेको मुख्य ५१ वटा कामहरु बारे जानकारी गराएका छन्।
मंगलबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको पहलमा सुरु भएको र छलफलको क्रममा रहेको विभिन्न ५१ वटा कामहरुबारे जानकारी गराएका छन्।
उनले मुख्यतः वितेको १०० दिमा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालयहरुबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, वन क्षेत्र, यातायात र अर्थ सम्बन्धी कुल ५१ वटा मुख्य कामहरु अगाडि बढाइएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार यी ५१ वटा कामहरुमध्ये पनि प्रदेश सरकारले गरेको सबैभन्दा उल्लेख्य कामहरुमा, जनकपरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा विरामीहरुलाई पुर्जा कटाउनका निम्ति घरबाटै मोबाईलको प्रयोग गरेर काट्न मिल्ने व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ।
त्यस्तै, किसानहरुका लागि मलमा घटेको अनुदान प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि लागुहुने गरी पुनः पूर्ववत व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए । जनकपुरधामको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउनका निम्ति प्रदेश सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाएर स्थानीय सरकार र पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।
त्यस्तै, जनकपुरधाममा राम जानकी रंगशाला निर्माणका निम्ति बाँकी रहेको प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार मधेश प्रदेशमा इ रिक्सा र ट्याकटर चलाएर जिविको पार्जन गर्नेहरुका निम्ति प्रदेश सरकारले मात्र प्रयोगात्मक परीक्षाको माध्यमबाट लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
त्यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक ५ किलोमिटर सडक निर्माण योजना अन्तर्गत पहिलो चरणको सबै काम सकेर अर्को चरणको थाल्ने गरी सरकारले आवश्यक सबै तयारी पुरा गरिसकेको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री यादवले गर्मी महिनामा सुख्खा हुने र पिउने पानीको अभाव हुने समस्यालाई मध्येनजर गर्दै अहिले देखिनै विज्ञहरुसँग छलफल गरेर सामाधानको उपाय खोज्ने कार्य भइरहेको छ।












