सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंले हस्ताक्षर गरे।
काठमाडौं, माघ २ : सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालबीच सहमति भएको छ।
आज भएको वार्तामा २७ बुँदे माग र सवालका विषयमा सहमति भएपछि दुवै पक्षबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंले हस्ताक्षर गरे।
२६ कात्तिकमा महाअभियानले गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका थिए।
मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनर्स्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन्। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेका छन्।
पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन्।
त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँतसहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ।












