सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– तेस्रो मुलुक जान खोज्ने शरणार्थीलाई अवरोध नगर्नू
सर्वोच्चले सामूहिक पुनर्वासको कार्यक्रम स्थगित भएपछि उनीहरू आफ्नै निजी प्रयासमा शरणार्थीको हैसियतमा तेस्रो मुलुक जान खोजेको र त्यसमा क्यानडाले स्विकृती दिएको भन्दै अवरोध गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
काठमाडौं, पुस २५ : सर्वोच्च अदालतले नेपालमा बसिरहेका शरणार्थीहरूलाई अध्यागमन कानुन प्रयोग गरेर कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल बसिरहेका भुटानी शरणार्थी परिवार क्यानडा जान खोजेपछि सरकारले अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा बिगो र जरिबाना नतिरेको आधारमा रोक लगाएको थियो।
नेपाल प्रवेश गरिसकेको शरणार्थीलाई अध्यागमन कानुन अनुसार कारबाही गर्न उचित नहुने व्याख्या सर्वोच्चको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृहसचिवस्तरबाट भएको निर्णय समेत खारेज गरिदिएको छ।
गत कात्तिक ९ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले आएर सार्वजनिक भएको हो। सर्वोच्चले सामूहिक पुनर्वासको कार्यक्रम स्थगित भएपछि उनीहरू आफ्नै निजी प्रयासमा शरणार्थीको हैसियतमा तेस्रो मुलुक जान खोजेको र त्यसमा क्यानडाले स्विकृती दिएको भन्दै अवरोध गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
शरणार्थीको पारिवारिक अवस्थामा आउन सक्ने परिवर्तन, स्वेच्छिक बसाइँसराइ लगायतका विषयलाई अभिलेखीकृत गर्न शरणार्थी दर्ताको नवीकरण÷अध्यावधि गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि त्यो नै शरणार्थीको अवस्था निक्र्यौल गर्ने आधार नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चले परिचयपत्र नवीकरण÷अध्यावधि नगराएको मात्र कारणले उनीहरूको शरणार्थीको हैसियत नै समाप्त नहुने भनेको छ।
सर्वोच्चले शरणार्थीको मामिलामा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाल स्वयंले मान्यता प्रदान गरेको तिब्बती र भुटानी शरणार्थीको विषयमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ । सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार जुन कारणले व्यक्ति शरणार्थी हुनुपरेको हो, त्यो कारण टुंगिएर व्यक्ति आफ्नो मुलुकमा फिर्ता हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अवरोध गर्न मिल्दैन।
अर्को, शरणार्थीहरू सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास हुनसक्छन् र त्यसमा पनि आश्रय दिने मुलुकले उनीहरूको पुनर्वासलाई सहजीकरण गरिदिनुुपर्छ । तेस्रो विकल्पको रूपमा आतिथ्य दिएको मुलुकमा नै शरणार्थीहरू समायोजन हुन पनि सक्छन्।
गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार शरणार्थीको दर्ता समाप्त भई विदेशीको हैसियत पुगेको भन्न नमिल्ने निक्र्योल सर्वोच्चको छ । अध्यागमन ऐन अनुसार, कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउँदैनन्। कानुन उल्लंघन भएमा महानिर्देशकले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न पाउँछन्।
सर्वोच्चले हचुवाको भरमा गृहसचिवले शरणार्थीहरूसँग शुल्क र जरिबाना असुल्ने निर्णय गरेको भेटिएको जनाएको छ । यस्ता शरणार्थीहरूलाई कुनै शुल्क र जरिबानाविना नै नेपालबाट विदेश जान अवरोध नगरी अनुमति दिन सरकारका नाममा आदेश समेत जारी भएको छ।
