टोपबहादुरको निवेदनमा उच्चले झिकायो जिल्ला अदालतको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ 

काठमाडौं, पुस २५ : उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् पूर्व एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश झिकाएको छ। 

शुक्रबार भएको सुनुवाईपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको एकल इजलासले जिल्ला अदालतबाट रायमाझीको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउन आदेश दिएको हो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका रायमाझीलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। 

रायमाझी यतिबेला जगन्नाथ देवल सुन्धारामा थुनामा छन्। थुनाबाहिरै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्येक्षीकरणको निवेदनमा जिल्लाले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझीका तर्फबाट उच्चमा निवेदन परेको थियो । सोही निवेदन उपर भएको सुनुवाईपछि उच्च अदालतले जिल्लाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ। 

यद्धपी, रायमाझीविरुद्ध चलेको ठगी, लिखित कीर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको कसुरमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत तहबाटै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भइसकेको छ। उनले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको मार्गबाट थुनाुमक्तिका लागि अर्को निवेदन दिएका हुन्। 

रायमाझी जेनजी आन्दोलनमा भदौ २४ गते रवि लामिछानेसँगै कारागारबाट निस्किएका थिए । पछि आफै कारागार फर्किएका थिए।