गैरकानुनी सम्पत्तिमा ‘ठूला माछा’ सँग तर्सिएको अख्तियार 

२०७२ को गणतान्त्रिक संविधान बनाउने बेला राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति तय गरियो। 

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमजोरीका कारण संविधान बनेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था कालो अक्षरमा मात्र सिमित भएको छ। नेता, मन्त्री, जनप्रतिनिधिलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीको सातपुस्ते सम्पत्ति विवरण राखेर छानविन गर्न अख्तियार असफल सावित भएको छ। 

खासगरी जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछि राजनीतिक लाभको पदमा पुगेका व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जन गरेको प्रश्न यत्रतत्र उठिरहेको छ । तर छानविन र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार भने ‘ठूला माछा’ भनिएका अकुतवालामाथि जाइलाग्न त्रसिएको छ । मुद्दा चल्नेमा अधिकांश कर्मचारी छन्। 

२०४७–४८ देखि २०८१–८२ सम्म अख्तियारले तीन हजार ६२२ थान मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन् । अख्तियार स्थापनादेखि हालसम्म एक हजार २६९ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् । त्यसपछि घुस लेनदेनका मुद्दा दर्ता गरिएको देखिन्छ । घुस लेनदेनका ९१२ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। 

घुस लेनदेनपछि तेस्रो नम्बरमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिका मुद्दा छन् । सम्पत्ति हिनामिनाका ४३८ र हानिका ४३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका १६२ वटा (न्यून संख्या) मा मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामा सफलता दर पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अख्तियारको सफलता दर ३८.५१ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिको वर्ष ३३.४३ थियो। 

आव २०८१÷८२ मा भने यो दर केही मात्रामा बढेको देखिन्छ । यस वर्ष अख्तियारले लगाएकोमध्ये ५२ प्रतिशत मुद्दामा सफलता पाएको छ । सन्तान दरसन्तानसँग जोडिने सबै भन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको रुप मानिएको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन अनुसधानमा अख्तियार किन कमजोर देखियो ? भन्ने प्रश्नहरु यतिबेला नागरिक तहबाट उठिरहेका छन्। 

अख्तियारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले नै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानविन र कारबाहीमा सहज नबनाईदिएको पनि होइन । यस  सम्बन्धमा कानुनमै कडा प्रावधान छ । उजुरी उपर अनुसन्धान गरी आरोपपत्र दायर गरे मात्रै पनि ‘गैरकानुनी सम्पत्ति हो होइन’ भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आरोपितकै हुने भ्रष्टाचारसम्वन्धी कानुनमा व्यवस्था छ । 

प्रमाणको भार प्रतिबादीले वहन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार गरेको होइन भनेर  जिम्मेवारी आरोपितकै हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखन आएमा वा निजले मनासिब कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिने,’ किटानी प्रावधान छ। 

ऐन अनुसार गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टी भएमा दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी अर्जित सम्पत्ति जफतसमेत हुन सक्छ । हालको ऐनमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति ‘अस्वाभाविक’ र ‘अमिल्दो जिवन शैली’ लागेमा छानबिन गर्न सकिने निकै सुविधाजनक व्यवस्था छ । 

भ्रष्टाचार गरेको शंका लागे छानबिन र मुद्दा दायर गर्न सहज बाटो भए पनि अख्तियार भने राजनीतिक तहमा छेउसम्म पनि पुग्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। अख्तियारमा उजुरी परिहाले पनि बर्षौंसम्म छानविन तन्काएर अन्ततः केही गर्नुनपर्ने गरी तामेलीमा पठाउने प्रथाको विकास हुँदै आएको छ। 

अख्तियारको आँकडाले नै माथिका ‘बाहुबली’ जोगाएर मुद्दाहरु कर्मचारी तहमा केन्द्रीत गरेको तथ्य पुष्टी गर्दछ । स्वतन्त्र र शक्तिशाली भनिने संवैधानिक निकायले आफुभित्रको ‘पावर’ नचिनेर खुम्चिएर मुर्झाएको भन्दै पछिल्लो समय नागरिक तहबाट हैषियतमाथि नै प्रश्नहरु उठेका छन्। 

माथिल्लो तहले गैरकाननी सम्पत्ति आर्जनमा उन्मुक्ति पाउँदा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही ‘पहरोमा निधार ठोके’ जस्तो फिक्का बन्न पुगेको छ।