पशुपति कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अल्पकालिन आदेश 

काठमाडौं, पुस २४ : सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव नियुक्तिसम्वन्धी विवादमा बिहीबार छलफलमा झिकाएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखेर छलफलका लागि कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। 

सरकारले कोषको सदस्य–सचिवमा गुल्मीका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.प्रकाशमणि शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १८ निवासी भेषराज लुइँटेलले शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दिएका हुन्। रिटमा लुईँटेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा समेत ६५ वर्षमा अवकास हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका शर्मालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पदमा नियुक्त गरेको प्रश्न रिटमा उठाइएको छ। अब यो रिटमा दुबै पक्षको छलफलपछि टुंगो लाग्ने भएको छ।