आयोगले संसदमा पठाएको संशोधन विधेयक गृहमै अलपत्र, फौजदारी मुद्दा विचाराधीन व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने
‘कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएको, मुद्दा चलिरहेको, फौजदारी अपराध ठहर भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने’ व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको छ। उम्मेदवारको अयोग्यता अन्तर्गत प्रस्तावित विधेयकको दफा ६६ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौं, पुस २४ : निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअघि संसदमा पठाएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयमै अड्कीएको छ।
यो विधेयक अघि नबढ्दा आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन पुरानै मौजुदा कानुन अनुसार गराउनुपर्ने बाध्यतामा आयोग छ। हाल बहाल रहेको कानुनले फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै बाधा गर्दैन।
निर्वाचित भएपछि भने सांसद हुनबाट रोकावट छ। आयोगले तय गरेको संशोधन विधेयकले अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्ति निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि सांसद हुन नपाउने भनेको थियो।
‘कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएको, मुद्दा चलिरहेको, फौजदारी अपराध ठहर भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने’ व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको छ। उम्मेदवारको अयोग्यता अन्तर्गत प्रस्तावित विधेयकको दफा ६६ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने तथा अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई पनि उम्मेदवार हुन रोक्ने व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छ। तर, प्रमुख दलहरू नै सहमत नहुँदा पुरानै कानुन अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यतामा आयोग छ।
अहिलेको निर्वाचन कानुनले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा मात्रै उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ। मुद्दा दर्ता भए पनि अन्तिम फैसला नहुँदासम्म चुनावमा उम्मेदवार हुन मौजुदा कानुनले कुनै रोकतोक गरेको छैन। मौजुदा ऐन अनुसर संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिमात्र उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारीका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने’ व्यवस्था छ।
