सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग माग्यो उम्मेदवारको स्वघोषणा फर्म र आचारसंहिता 

काठमाडौं, पुस २३ : प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हद र विगतको स्वघोषणा अनिबार्य हुनुपर्ने मागसहित दायर भएको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग निर्वाचन आचारसंहिता र उम्मेदवारले भर्नुपर्ने स्वघोषणा फर्म झिकाएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगद्वारा जारी भएको आचारसंहिता र स्वघोषणा फर्मको एकएक प्रति झिकाएको हो। 

स्वच्छ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई खर्चको हद तोकेर पारदर्शी हुनुपर्ने र आचारसंहिता कडाइपूर्वक पालना गराउनुपर्ने माग राखेर अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलले २०७९ सालमै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले आचारसंहिताको फर्म र स्वघोषणा झिकाएको जानकारी निवेदक अधिवक्ता शर्माले दिए। 

कानुनतः उम्मेदवारले आफू नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका हकमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

यसैगरी, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (३) बमोजिम कारबाही नभएको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारका लागि कुनै दलको बन्दसूचीमा नाम नरहेको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि अन्य कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारका लागि मनोनयनपत्र पेस नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान समेत छ।

यसअतिरिक्त कुनै पनि सरकारी निकायलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी/पिआर) नलिएको भन्ने उम्मेदवारले कबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। 

प्रतिज्ञा कैद सजाय, जरिवाना, कर, शुल्क, दस्तुरमा पनि 

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग निर्वाचन आचारसंहिता र उम्मेदवारले भर्नुपर्ने स्वघोषणा उम्मदवारहरुले मनोनयकाबेला न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। 

प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको, नेपालको संविधान, कानुन र निर्वाचन ऐन, नियमभित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको, आफू उम्मेदवार भएको पदमा निर्वाचित भएको अवस्थामा मनोनयनपत्र साथ सिलबन्दी रूपमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक गर्न मञ्जुरी रहेको प्रतिज्ञा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्दछ। 

उक्त स्वःघोषणा प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुले सम्वन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा स्वघोषणासहित मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रिट निवेदक अधिवक्ता शर्मा पौडेलले उम्मेदवारको विगत, चरित्र, आचारण र खर्च परादर्शिताका लागि कानुनी व्यवस्थाको कडाइपूर्व लागू नगरिए स्वतन्त्र, निश्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनमाथि गंभिर प्रश्न खडा हुने जिकिरसमेत लिएका छन्। 

उक्त रिटमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शर्मा पौडेलसहित अधिवक्ता थम्मलाल शर्मा र ईश्वरी प्रसाद सापकोटाले वहस गरेका थिए । सर्वोच्चको माग अनुरुप निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता र उम्मेदवारले भर्नुपर्ने स्वघोषणा फर्म पेश भएपछि उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाई अघि बढ्ने छ।