‘विशेष महाधिवेशन प्रस्तावको हस्ताक्षर सनाखत नगराई कसरी बैध?’

काठमाडौं, पुस २० : नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराजा जाशीले विशेष महाधिवेशन प्रश्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सनाखत नगराई बैध नहुने तर्क गरेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकास शर्माले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव सनाखत गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना नगरेको स्थितिमा बैधतामा प्रश्न उठेको भनाई वरिष्ठ अधिवक्ता जोशीको छ। 

यतिबेला मुलुकै ठूलो दल कांग्रेसभित्र चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने र नगर्नेविच द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला कानुनविद्बाट यस्तो धारणा आएको हो। 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको बहुमतले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुस २७ र २८ गते गर्ने मिति तय गरिसकेका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता जोशीका अनुसार पार्टीमा दर्ता भएको बिशेष महाधिवेसनको प्रस्तावमा भएको हस्ताक्षरको सनाखत गराउने पदिय दायित्व विधानतः कार्यालय संचालन जिम्मेवारीमा रहेका महामन्त्रीहरूको हो। 

उनले एकपल्ट विधानको धारा २७ पढ्न पनि आग्रह गरे। यो धारा अनुसार महामन्त्री एक्लैलाई आफैलै महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको जिकिर उनको छ। 

‘महामन्त्रीले केवल महाधिवेशन हुने समयमा सो को निर्णय कार्यान्वयन सम्म गर्ने हो । विधानको दफा २७ ले यही कुरा भन्छ,’ जोशीले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘दफा २७ (१) मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ । महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। दफा २७ (२) मा केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसंपादन समिति र अन्य केन्द्रीय समितिहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ भनिएको छ भने दफा २७ (३) मा दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सभापतिलाई सहयोग पु¥याउने तथा महत्वपुर्ण विषयमा सभापतिलाई जानकारी र सुझाव दिने स्पष्ट व्यवस्था कांग्रेस विधानमा छ।’   

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माबाट विधानको यो प्रावधानमा अनदेखा गर्न नमिल्ने जोशीको तर्क छ। उनले कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व समाधान गने जुक्ति पनि सुझाएका छन्। जसअनुसार पार्टीबाट भएका त्रुटि कमजोरी सच्याउने, युवापुस्ताले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्ने, संविधानमा आवश्यक संसोधनसमेत गर्ने दिशामा पार्टीको रणनिती तयगरी श्वेतपत्र प्रकाशित गर्ने र नेता कार्यकर्ता एकजुट भएर फागुन २१ को चुनावमा होमिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

विशेष महाधिवेसन बिबादका कारण जनतामा जाने एजेण्डा स्थगन भई सिंगो पार्टीलाई ठूलो क्षती हुने आँकलन उनको छ । ‘यस्कारण विशेष महाधिवेशन तत्काल स्थगन गरी पार्टी एक ढिक्का रहेको म्यासेज तत्काल जनतामा दिनु आवस्यक छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता जोशीले भने, ‘पार्टी केन्द्रिय समितिबाट अविलम्ब सर्वसम्मत कार्यक्रम सहितको निर्णय आओस्।’