‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीमा विलासिता कर
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
काठमाडौं, असार १८ : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा रहेको र मुलुकलाई सघन निगरानी सूचीबाट हटाउन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सबै प्रकारका गरगहना र सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो।
‘पहिले पनि १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो अहिले त्यसमा लगाइएको सीमा हटाइएको मात्र हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक थियो । सुनलगायतका वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भनेर विसासिता शुल्क लगाइएको हो।’
आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको दाबी गर्दै उनले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्दा आन्तरिक राजस्व व्यवस्था, ऋण तथा अनुदान शीर्षकहरुको यथार्थपरक विश्लेषण गरिएको बताए।
विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि घाटा बजेट ल्याउनु खराब नरहेको बताउँदै उनले पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा ऋण खर्च गर्ने नीति लिइएको दाबी गरे।
‘हामीले बजेट प्रस्ताव गर्दा राजस्व महत्वपूर्ण स्रोत हो, त्यसलाई यथार्थपरक अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानको विश्लेषण पनि सही छ,’ उनले भने, ‘ऋणको दायरा असीमित नहोस् र धान्न नसकिने नहोस् भन्नेमा सचेत छौं। ऋणलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋणको सीमाभित्रै रहेर आगामी आवको बजेट स्रोत प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
राजस्व दायरा बढाउने र दरहरुमा स्थिर नीति लिने तथा अनुमानयोग्य बनाउने तरिकाले सरकारले काम गरेको उनको भनाई छ। अर्थमन्त्री पौडेलले चुहावट नियन्त्रण गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा आशावादी रहेको बताए।