ऐन जारी भएपछि मात्र शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुने

काठमाडौं, वैशाख ४ : नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा विधेयकमा समेटिएका बुँदामध्ये एकसय बुँदामा छलफल सकिसकेकाले सरकारले अब बाँकी बुँदामा पनि दफावार छलफल गरि निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्।

शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको ‘आन्दोलन कहिले सम्म?’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सरकारले संसदको बैठक वैशाख १२ गते बोलाएका कारण यसअघि ऐन जारी हुन नसक्ने तर लगातार छलफल भयो भने वबैशाख १३ मै ऐन जारी गर्न सकिने ठोकुवा पनि गरे।

२०२८ सालमा बनेको ऐनले शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै उनले अब आन्दोलन नरोकिने साथै शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र शिक्षकहरू आफ्नो कर्मस्थल फर्कने दाबी गरे।

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षा ऐन, शिक्षक र विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने तथा अग्रगामी शिक्षा ऐनले मात्र मुलुकको शिक्षा सुधार हुन सक्ने बताए। 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले अहिले छुटेका पढाई मीनपचासको छुटीमा पढाएर आफनो दायित्व पूरा गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरे।

यस्तै, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षकहरु धेरै नै मारमा परेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरु समेत निकै नै न्यून पारिश्रमिक र आत्मसम्मान गुमाएर काम गरिरहनु परेको उल्लेख गरे। 

कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले, विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध शिक्षकहरुलाई आफ्ना दलका नेताले गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउन जोड दिनुपर्ने बताए। 

शिक्षकले राखेका माग पूरा गर्ने बचनबद्धता दिएपनि शिक्षकहरु भने सरकारले पटक–पटक धोका दिएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्।

शिक्षाविद् डा. विनय कुसियतले शिक्षा ऐन सम्पूर्ण शिक्षकहरुको हितमा जारी हुनुपर्ने धारणा राखे । शिक्षकले राखेका कतिपय मागहरु संविधानसँग बाँझिएका कारण ती मागहरु पूरा गर्न गाह्रो पर्ने धारणा उनको थियो।