सत्तापक्षले उठाए संसदमा सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न
'गणतन्त्रको संसदलाई चेतावनी दिनेहरूको पक्षपोषण भए त्यसको खिलाफमा हामी उभिन्छौं'
काठमाडौं, चैत १८ : चैत ११ गते सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेयताका संसद बैठक लगातार अवरूद्ध हुँदै आएको थियो।
माओवादी केन्द्रको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेको घिसिङको दोस्रो कार्याकाल आगामी साउनदेखि सकिँदै थियो। तर पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिएर प्रतिशोध साधेर हटाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सबै विपक्षी दलहरुले विरोधस्वरूप सदन अवरूद्ध गर्दै आएका थिए।
विपक्षी दलहरू त्यतिबेला चिढिए, जतिबेला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले संसदको रोष्टमबाट नेपालमा लोडसेडिङ हट्नुमा त्यतिबेलाको सरकार र विद्युत प्राधिकरणको नभई छिमेकी मुलुक भारतको भूमिका रहेको बताएर भारतलाई नै धन्यवाद दिनुपर्ने बताए।
त्यसपछि विपक्षी दलहरूले ऊर्जामन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ माग गरे।
त्यसपछिका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको विषयमा संसदलाई जवाफ दिन नपर्ने भन्दै आएका थिए। यद्यपि उनले सोमबार संसदमा सम्बोधन गर्ने भनेर सचिवालयलाई जानकारी गराए।
सोमबार प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्नुपछाडिका दुई कारण थिए।
सरकारले संसद नचलेको अवस्थामा विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू ल्याएको थियो। अध्यादेश संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्न प्रावधान छ। त्यसको अन्तिम दिन सोमबार थियो। प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान प्रतिपक्षले राखेपछि सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्न परिस्थिती बन्यो।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुको पछाडि अर्को कारण पनि छ- चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन।
तीनकुनेमा राजावादीहरुको हिंसात्मक प्रदर्शनमा दुई युवक मारिएका थिए। त्यहाँ ठूलो ध्वंसात्मक गतिविधि भए। घरहरू जलाइए। तोडफोड र आगजनी भए। त्यो सबै गतिविधि राजसंस्था र हिन्दुराज्यको माग गरेर गरिएको थियो। त्यसमा संसदमै प्रतिनिधित्व गर्ने दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि समर्थन थियो।
राप्रपा सांसदसमेत रहेका धवलशमशेर जबरा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरूमाथि राज्यविरूद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। व्यवस्थाविरूद्ध नै भएको त्यो घटनामाथि सरकारले गरिरहेको कारबाहीबारे संसदलाई जानकारी दिने प्रधानमन्त्रीको दायित्व हुन आउँछ।
सोमबार बैठक सुरू हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले बोल्ने समय दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै चैत १५ को त्यही घटनामा केन्द्रीत रहे।
प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १५ गतेको घटनाको पृष्टभूमीको फेहरिस्त सुनाउँदा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहले नियमापत्ति जनाए। संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा उनको कुरामा प्रश्न, नियमापत्ति भए बोलिसकेपछि उठाउने प्रचलन छ।
तर राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहले प्रधानमन्त्री बोल्दाबोल्दै नियमापत्ति जनाएर टेबुल ठटाएर अमर्यादित ढंगबाट प्रस्तुत भए। राप्रपाका सबै सांसदहरू जर्याकजुरूक उठे। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नियमापत्ति केमा हो भनेर प्रश्न गरे र प्रधानमन्त्रीलाई रोकिन भने।
'माननीय ज्यूको के मा नियमापत्ति हो। प्रधानमन्त्री रोकिनुस्,' उनले भने।
तर, प्रधानमन्त्री रोकिएनन्, बोलिरहे। प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनबीच सभामुखले राप्रपालाई आसनग्रहण गर्न पटकपटक आग्रह गरे तर उनीहरू रोकिएनन्।
'प्रधानमन्त्रीले बोल्ने समय पाउनुभएको छ। के विषयमा असन्तुष्टि हो पालो आएपछि राख्न पाउनुहुनेछ,' राप्रपा सांसदहरूलाई सभामुखले आग्रह गरे।
तथापि सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको भाषा नियमावली विपरीत रहेको भनिरहे।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली नै जवाफ दिन बाध्य भए।
'नियमावली होइन। संविधान उल्लंघन, व्यवस्था मास्ने कुरासँग प्रश्न उठाइरहेको छु। यस देशमा सबैले व्यवस्था मान्नुपर्छ, संविधान मान्नुपर्छ। हल्ला गरेर राजनीति र संसद सबैलाई अवरोध गर्न मिल्दैन,' उनले भने।
त्यसपछि पनि राप्रपाले विरोध जारी राखे। सभामुखले पटक-पटक समय नदिइएको र अनुमति नपाई नबोल्न निर्देशन दिए। त्यसपछि केही शान्त भएका राप्रपा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन सक्नासाथ हो-हल्ला गरे। सभामुखले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीलाई बोल्न दिए।
सभामुखले शाहीलाई बोल्न समय दिएपछि एमाले सांसदहरूले विरोध जनाए। उनीहरूले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न गरे।
शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजाको कथित स्वागत भन्ने शब्दावलीले होच्याइएको र अपमान गरिएको भन्दै त्यो शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको जवाफ दिए।
त्यसपछि एमाले सांसदहरूले विरोध जनाए। हो-हल्ला नरोकिएपछि सभामुख घिमिरेले एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई बोल्न समय दिए।
हाउसमा प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदले गरेको अवरोध संविधान विरूद्ध र संसदको नियमावलीविरूद्ध रहेको बताए। उनले प्रतिपक्षीले नियमापत्ति गरेको भनेर समय दिएको विषयमा प्रश्न गरे।
'सभामुखको अनुमतिबाट प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा डिस्टर्ब गर्ने अधिकार यो नियमावलीले कहाँबाट दिएको छ? नियमावलीविरूद्धको विषयलाई कसरी नियमापत्ती भयो भन्दै सभामुखको कुर्सीबाट समय दिइयो। यसमा हाम्रो आपत्ती रह्यो,' उनले भने।
बर्तौलाले घुमाउरो ढंगबाट सभामुखबाट राजावादीको पक्षपोषण भएको बताए।
'यसमा सभामुखज्यूलाई निवेदन भयो; यस प्रकारको विषय संसदलाई संविधानका विरूद्धमा, संसदले पारित गरेको नियमावलीको विरूद्ध जाने छुट छैन। समाजमा अराजकता मच्चाउने, जिउँदै मान्छे जलाउने लुटपाट गर्ने, आगजनी गर्नेहरुलाई बल पुग्ने गरी गणतन्त्रको यो संसदले कोही कसैलाई पनि अनुमति दिँदैन। त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू, राजावादी हुँ भनेर हुंकार पिटेर गणतन्त्रवादीहरूलाई वा गणतन्त्रको संसदलाई चेतावनी दिने छुट कसैलाई छैन। त्यस प्रकारको पक्षपोषण कहीँ कतैबाट हुन्छ भने त्यसको खिलाफमा हामी उभिन्छौं। संविधानअनुसार अगाडि बढियोस्,' उनले चेतावनी दिँदै भने।
सभामुख घिमिरेले ती विषयमा ध्यान आकृष्ट भएको बताए। विरोध जारी रहेको अवस्थामा उनले कार्यसूचीमा प्रवेश गरी दलीय आधारमा बोल्नका लागि सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्मालाई समय दिए।
सांसद शर्माले पनि सुरूमै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।
सुरूमा उनले संसद सञ्चालनको विधि, मर्यादा र अभ्यास बुझाए। प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा बीचमा उठ्ने कुरा, प्रश्न गर्ने कुरा वा प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि सवाल-जवाफ गर्ने कुरा नियमावलीको भावनाले व्यक्त नगर्ने उनले बताए।
'जे भएको छ। प्रतिपक्षको कित्ताबाट भएको कमजोरीलाई पनि दर्ज गर्न चाहन्छ,' उनले भने। त्यसमा सभामुखबाट पनि कमजोरी भएको उनले बताए।
'सभामुख महोदयबाट कमजोरी भएको छ भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नका लागि सभामुख महोदयलाई नम्रतापूर्वक, सम्मानपूर्वक आग्रह गर्छु,' उनले भने।
