'जन्मकै आधारमा कोहीले ठूलो सम्मान पाउने कोही हेपिनुपर्ने किन?'

राष्ट्रिय जनगणणा २०६८ अनुसार नेपालमा १४२ जात–जाति, १२४ भाषिक समूह र १० थरी धर्म मान्ने मानिसहरुको बसोबास छ। नेपालमा जातीय आधारमा हुने विभेद तथा सामाजिक बहिष्करणको अवस्था जर्जर छ। त्यसको प्रभाव नेपालको राजनीति र शासन सत्तामा पनि प्रतिबिम्बित छ।

११.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको ब्राह्मण र १६.४५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षेत्री समुदायको सरकारको सबै संरचनामा बर्चश्व देखिन्छ। यद्यपि नेपालले २०६३ सालपछि समावेशिताको अभ्यासलाई आत्मासात गरेको थियो भने २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको हकलाई सूचीकृत गरेको थियो।

विश्वमा समावेशीताको अभ्यास सुरू भएको १४४ वर्ष भए पनि नेपालमा दलितको लागि आरक्षणको विषय वि.सं. २०२९ सालबाट उठेको थियो। पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा राजाबाट मनोनीत गर्ने प्रणालीमा पनि वि.सं २०१९ सालदेखि २०४७ सालसम्म जम्मा पाँच जना दलितहरु मनोनीत भएका थिए।

०४७ सालको मस्यौदा समितिले संविधानमा पहिलो पटक विविधता र समावेशितालाई स्विकार्दै महिलालाई पाँच प्रतिशत र दलितलाई तीन प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो।

तर, संविधान निर्माण अगावै अन्तरिम सरकारले दलितको तीन प्रतिशत आरक्षण भने हटाइदियो। २०६३ सालमा निजामति सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएकाहरु र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो।

इतिहासदेखि वहिष्करणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने उद्धेश्यले समावेशीताको नीति ल्याए पनि राज्यका अवसरमा अति सिमान्तकृत समुदायको पहुँच भने अपेक्षित प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन।

संविधानअनुसार राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ। पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमीक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उमेदवारी दर्ता गर्दा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खश, आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ। तर, संविधानकै कार्यान्वयन नै सही ढंगबाट हुन सकेको छैन। जसले गर्दा गर्दा आज पनि राजनीतिक अवसरमा निश्चित जाती, वर्ग, लिंगका समुदायको वर्चश्व कायम छ। 

नेपालले राजनीतिक परिवर्तनको लागि ठूल्ठूला आन्दोलन गर्‍यो  र राणा शासन, पञ्चायत र राज संस्थाको समेत अन्त्य गरी गणतान्त्रिक मुलुकको स्थापना भयो।

जसमा सबै समुदाय र लिंगका मानिसहरुले योगदान पुर्‍याए। तर, उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि राज्यसत्ता अहिले पनि आकाशको फलजस्तो हुन पुगेको छ। अहिलेको युवा पुस्ताले पनि यसलाई स्वीकार्छन् र भन्छन्, ‘दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिताको विषयमा आफ्नो सर्कलमा कुरा समेत शुरु हुन सकेको छैन। 

दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल अलायन्सले तयार पारेको ‘जात र राजनीतिक सहभागिता’ विषयक ‘कास्ट कन्भरसेसन’ टेलिभिजन कार्यक्रमको अर्को भागमा सात युवाले राजनीतिमा आफ्नो सपना, सहभागिताको अवस्था र अनुभुतिलाई खुलेर साझा गरेका छन्।

उनीहरुले महिला र उत्पीडित समुदायलाई अहिले पनि राजनीतिमा सहज नभएको उल्लेख गर्दै अब युवाहरु राजनीतिमा आउन जरुरी रहेको तर्क गरेका छन्। उनीहरुले भनेका छन्, ‘नेपाली समाजले अहिले पनि विविधतालाई स्वीकार गर्न सकेको छैन, यसलाइ स्वीकारेर पूर्ण समानुपातिक समावेशितामा गएपछि मात्र सबै जातीलाई न्याय पुग्छ।’

ती सात युवाले राखेको दृष्ट्रिकोण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ—

अप्सरा केसी, जाजरकोट

युवा भएर राजनीतिमा लाग्नका लागि कस्ता कुराहरुबाट प्रेरित हुने, सम्भावना र चुनौती कस्ता छन् भन्नेबारे जानकार हुनुले ठूलो अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ। म जाजरकोटमा जन्मिएँ। मेरो सबै साथीहरु दलित समुदायका हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको वर्षौअघि बिहे भएर बच्चाहरु भैसके। मेरो मनमा सँधै प्रश्न आइरहन्थ्यो की उनीहरुको र मेरो सामाजिक पोजिसन किन  एउटै हुन सकेन? यस्ता कुराहरुले मलाई राजनीतिमा जानुपर्छ भन्ने आभाष दिलाइरहन्छ। यदि म राजनीतिमा गए भने यस्ता विषयलाई उठाउछु होला जस्तो लाग्छ। स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा ज–जसले राजनीति गरिरहनुभएको छ उहाँहरुलाई यस्ता मुद्दाले छुँदैन। त्यसैले मुद्दा उठाइरहनुभएको छैन। जुन मुद्दाले जो मान्छेलाई छुन्छ त्यो मान्छे राजनीतिमा पुग्यो भने मात्र प्रतिफल दिन सक्छ।

हाम्रो समाज पितृसत्ता र जात व्यवस्थामा आधारित छ। श्रम पनि त्यही अनुसार विभाजित छ। केही सिमित व्यक्तिमा सम्पत्तीको पहुँच छ। जसको कारण स्रोतको वितरण पनि असमान र विभेदित छ।

दलित, महिला र सिमान्तकृत समुदाय राजनीतिमा किन आउन सकिरहेका छैनन् भने उनीहरु राजनीति के लागि हो र उनीहरुले पनि राजनीति गर्न सक्छन् भन्ने परिकल्पना नै गरिँदैन। हाम्रो जस्तो व्यवस्थामा राजनीतिको लागि सम्पत्ति आवश्यक छ। सम्पत्ति र सामाजिक पुँजी नभएको व्यक्तिहरु राजनीतिमा आउने कुराको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन।

यसकै कारण अहिलेको कोटा सिस्टम समेत परिपूर्ती हुन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ हाम्रो समाज पूर्ण रुपमा समावेशिता त छँदै छैन। त्यसैले, दलित र महिलाहरुले ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको विरुद्धमा प्रतिरोध गर्नुपर्छ।

हाम्रो समाजले सीमित वर्ग, सिमित जातका मान्छेहरुको अभ्यासलाई मात्र बैधता प्रदान गर्‍यौं। त्यो जात बाहेकका मानिसहरुले गरेका कामहरु स्वत शक्तिहिन हुन पुग्यो। समाजको फरकपना र विविधतालाई अहिले पनि आत्मसाथ गर्न सकिएको छैन। त्यसैले विविधतालाई स्वीकारेर समावेशीतामा जानुको विकल्प छैन। दलितको पनि आफ्नै इतिहास र योगदान छ भन्ने कोणबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा कसैले दिने भन्दा पनि आफुले दाबी गर्ने विषय हो। 

हामीले क्षमताको कुरा कोलोनियल सोचबाट ग्रसित भएर गर्नु हुँदैन। किनकी हरेक व्यक्ति र समुदायहरुमा आत्मनिर्णयको अधिकार छ। सबै समुदायका व्यक्ति आफैमा क्षमतावान र सक्षम हुन्छन्। त्यो पाटोलाई उजागर गरिदिनका लागि मात्र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता परेको हो। 

मुख्यतया समाज बदल्यो भने मात्र अरु सबै कुरा बदलिने हो। हाम्रो समाज जस्तो हाम्रो छ, त्यही अनुरुपको स्कुल, राजनीति, अदालत छ। त्यही अनुसार मान्छेहरुबीचको शक्ति सम्बन्धहरु छन्। र, समाज र राज्यका हरेक निकायहरुमा त्यही प्रतिबिम्बित त हुने हो। जात व्यवस्था हट्यो भने समाजमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यसैले हामीले समामाजिक सम्बन्धहरुमा काम गर्न सक्यो भने मात्रै पछि गएर अरु निकायहरुमा त्यसले प्रभाव पार्दै लान्छ।

अस्मिता बयलकोटी, काठमाडौं

म दलित महिला भएकाले समाजमा थुप्रै विभेदको समाना गरेकी छु। विभेदकै कारण समाजमा मेरो पनि अस्तित्व छ भन्ने कहिल्यै अनुभूति भएन। आठ कक्षामा पढ्दै गर्दा विद्यार्थी युनियन गठन भयो र मैले आफ्नो अस्तित्वको लागि युनियनमा सहभागी जनाएँ।

विभेदलाई कसरी हटाउने भन्ने जहिल्यै खड्किरहन्थ्यो। कोटा सिस्टमको कारण म वडाको दलित महिला सदस्य बन्ने अवसर पाएँ। नत्र यति चाडै राजनीतिमा आउँदैनथे होला। परिवर्तनको सपना देखेर म राजनीतिमा आएको थिएँ। तर, विस्तारै यो त देखाउनको लागि मात्र रहेछ भन्ने लाग्यो। कति विषय, योजनाहरु कार्यविधि, ऐनमा आएपछि विभेद र छुवाछुत निर्मुल हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो। तर, नेतृत्वले मात्र होइन कर्मचारी र सम्पूर्ण संरचनाले नै त्यसलाई स्वीकार्न नसकेको मैले अनुभूति गरें।

समाजमा जातीय, लैंगिक, पुजीं आदीको आधारमा विभेद छ। र, राज्यसत्तामा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व त्यही अनुरुपको छ। जति पनि दलितहरु निर्वाचनमा आउनुभएको छ त्यो नीतिले बाध्यता सिर्जना गरेर हो जस्तो लाग्छ। नत्र त दलितलाई कहिल्यै पनि राजनीतिमा ठाउँ नै थिएन। उनीहरुलाई राजनीतिको भर्‍याङ मात्र बनाइयो। त्यसैले दलित, लैंगिक रुपमा अल्पसंख्यक महिलाहरु अझ धेरै राजनीतिमा लाग्नुपर्छ र दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ। हामीले नमागिकन, नढक्ढक्याइकन केही प्राप्त हुँदैन। 

अहिले जति महिला नेतृत्व तहमा पुग्नुभएको छ, उहाँहरुको श्रीमान वा पारिवारिक विरासत राम्रो छ। महिलालाई अहिले पनि समाजले पुरुष बराबर सोच्न सकेको छैन, राजनीतिमा काम गर्न सक्दैन भनेर निर्वाचनमा पनि भोट हाल्न कन्जुस्याइँ गरिन्छ।

रमेश बहादुर मल्ल, कालिकोट

मल्ल समुदायबाट आएकाले मलाई सम्मान गरिन्छ। कुनै जातमा जन्मकै आधारमा त्यति ठूलो सम्मान पाउनुपर्ने, अरुलाई हेप्नुपर्ने मसँग कुनै शक्ति छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले हामीले समानतामा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

दलित समुदायलाई लामो समयदेखि पछाडि पारिएकाले एउटा तहसम्म ल्याइपुर्‍याउनका लागि समानुपातिक समावेशिताको नीति अपनाइएको हो।

तर, कर्णालीमा ७१ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ, ४५ जनाले मात्र वडा अध्यक्ष बनेका छन्। जुन वडामा दलित समुदायको अध्यक्ष हुन्छ त्यहाँ मेयर, उपमेयरहरुले कम बजेट दिने गर्दछन्। कानुनको स्वार्थ फरक छ तर, व्यवहारमा अर्कै भइदिन्छ। यस्ता विषयहरुले घोचेर पनि मलाई राजनीतिमा रुची जागेको छ।

आन्दोलनको बेला हाम्रो राजनीतिक सोच र चिन्तन ह्वात्तै माथि जााने र परिस्थिति शान्त भएको बेला पुरानै संस्कार अपनाउने खालको छ। ०६२/६३ सालमा ठूलो जनआन्दोलन भयो। परिणामस्वरुप पहिलो संविधान सभामा ५० जन प्रतिनिधित्व रह्यो। दोस्रोमा घटेर ४१ भयो भने २०७४ सालको निर्वाचनमा १९ जना मात्र दलित जनप्रतिनिधि संसदमा पुगे। अहिले प्रत्यक्ष एक जनासहित १६ जना दलित सांसद छन्।

नेपाली कांग्रेसको पार्टीमा लगभग सात प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व छ। एमालेमा करिब ६ प्रतिशत र माओवादीमा ९ प्रतिशतको हाराहारिमा केन्द्रीय समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व छ।

तर, दलितको जनसंख्या त १३ प्रतिशत भन्दा बढी छ, त्यसको त सुनिश्चित हुनुपर्‍यो नी ! समानुपातिकबाट दलित त उत्पीडित समुदायबाट ल्याइन्छ तर, विरोध गर्ने खालकोलाई ल्याइँदैन।

झुक्याउनको लागि कोटा सिस्टम जस्तो भएको छ। जसकारण परिणाम आउन सकिरहेको छैन। त्यसैले पार्टी र आयोगका आयुक्तहरुमा दलित र महिला जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्छ। यति धेरै आयोगहरु छन्, त्यसमध्ये एउटामा नेतृत्व दिँदा के फरक पर्छ?

उत्पीडित समुदाय राजनीतिक रुपमा अझै पनि पछि हुनुको कारण हामीबाटै शुरु हुन्छ। हामीले दलित महिलालाई भोट होल्छौ त ? उनीहरुलाई विश्वास गर्छौ कि गर्दैनौ ? यसले पनि निर्धाण गर्छ।

चुनावमा पैसा खर्च गर्न नसक्ने भएकाले पार्टीहरुले टिकट दिदैनन्। पैसा खर्च गरेन भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा जितिदैन। र, टिकटमा पनि निश्चित जातका व्यक्तिहरुको सिण्डीकेट जस्तो छ।

हाम्रो राजनीतिक संस्कार, निर्वाचना प्रणाली, हाम्रो चेनताको तहका कारणले पनि दलित समुदाय पछाडि परेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता भनेको हामीजस्ता युवा वा एक लेभलेको चेत भएका मान्छहरु राजनीतिमा आएर इन्टरभेन्सन गर्नै पर्छ। वडा सदस्य नै किन नहोस् त्यहाँ भइरहेको गलत व्यवहारमाथि धावा बोल्नै पर्छ।

रक्षा खड्की, ललितपुर

म नेवा समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। नेवा समुदायको तहगत संरचनामा म उत्पीडित जातीमा पर्छु। मेरो जातीका मानिसहरु राजनीति त टाढाको कुरा मलाई पढाउने शिक्षकहरुदेखि स्थानीय सरकार, कर्मचारी तन्त्रमा पनि एकदमै कम हुनुहुन्छ। भए पनि पुरुष मात्र हुनुहुन्छ। म मानवशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले आफ्नो समुदायको अनुसन्धान पनि अरु नै जातको मानिसले गरेको पढ्नुपर्छ।

यहाँ कुनै पनि कुरा अराजनीतिक हुन सक्दैन। म एउटा युवाको रुपमा मैले अभियन्ताको रुपमा भुइँ तहका मानिसहरुसँग काम गरिरहेको छु। यस्ता मुद्दामा जब राज्यले नीतिगत रुपमा परिवर्तन ल्याउँदैन तबसम्म हामीले यसलाई समाधान गर्न सक्दैनौं। त्यसैले पनि मलाई हरेक कुराको समाधान राजनीति नै हो भन्ने लाग्छ। राजनीतिमा रुची र चासो राख्नु हाम्रो कर्तव्य हुन आउछ।

महिला र उत्पीडित समुदाय राजनीतिमा नदेखिनुको कारण समाजले कोरेका सीमाहरु पनि हुन्। पुरुषलाई राजनीतिमा जति सहज छ महिलालाई त्यति नै अप्ठ्यारो छ। किनकी उ परिवारिक बन्धनमा हुन्छ। यसले बृहत्तर रुपमा प्रभाव पार्ने गर्छ। अर्कोतर्फ शक्तिमा पुगेका दलित र जानजाति समुदायले कुनै गल्ती गर्दा सिंगो समुदायलाई अपराधी करार गरिन्छ। तर, ब्राह्मण क्षेत्रीले त्योभन्दा ठूलो गल्ती गर्दा पनि व्यक्तिको मात्र दोष ठहरिन्छ। यस्तो प्रबृत्तिले पनि उत्पीडित समुदायलाई अगाडि बढ्नका लागि डिमोटिभेट गरिरहेको छ।

अहिलेको संरचनालाई हेर्दा पनि राष्ट्रिय महिला आयोगमा सबै ब्राह्मण क्षेत्रीबाट हुनुहुन्छ। समावेशी आयोगमा एक जना महिला र अरु सबै उच्च जातको पुरुष हुनुहुन्छ। यस्ता संस्थामा इन्टरसेक्सुअल अप्रोचबाट सहभागी गराउँदा मात्र सबै जातलाई न्याय पुग्छ भन्ने लाग्छ।

स्मृति बराल, कास्की

अहिले म युवा पुस्तासँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छु। मेरो पुस्ताका युवाहरु राजनीतिमा निकै रुची राख्छन्। तर, कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने आइडिया छैन। मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राजनीति गर्ने की नीति निर्माणको तहमा भूमिका खेल्ने भन्ने कुरामा उहाँहरु दुविधामा हुनुहुन्छ।

 मैले पनि आफ्नो राजनीतिक यात्रा एक्टिभिजमबाट शुरु गरेकी हुँ। त्यतिबेला दिउसो गएर आन्दोलन गर्‍यो भने बेलुका परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने जोश थियो। एउटा विन्दुमा गएर त्यसले कुनै परिवर्तन नल्याएको अनुभूति भयो।

लामो समयपछि बल्ल बोध भयो की नीति निर्माणमा भूमिका खेले मात्र ठूलो मासमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदो रहेछ। त्यसैले पोलिसिमा बढी अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई जतिसक्दो समावेशी बनाएपछि मात्र परिवर्तन देखा पर्दो रहेछ। जब प्रतिनिधित्व हुँदैन, समुदायलाई प्रभाव पार्ने नीति बन्दैन तबसम्म उत्पीडित जाती र महिलाको हितमा काम हुँदै हुँदैन। यसका लागि राजनीति मात्र नभएर आफ्नो प्रकृतिअनुकूल अनेक बाटो अपनाउँदै योगदान गर्न सकिन्छ। 

निर्णय गर्ने अधिकार र पद भनेको दुई फरक विषय रहेछ। म विद्यार्थी संगठनमा केन्द्रीय सदस्य भएर आएँ। तर, निर्णय गर्ने अधिकार नै भएन। त्यसपछि के अनुभूति गरे भने स–साना समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्छु।

युवा भनेको अरुबाट प्रेरणा लिने अवस्थामा पनि हो। आफुजस्तो मान्छे अगाडि नदेखेपछि म पनि राजननीतिको निश्चित पदमा जान सक्छु भनेरसपना नै देख्दैन। राजनीतिमा मात्र नभएर अरु क्षेत्रमा पनि महिलालाई देख्दै देख्दैनौं। आफ्ना कुरा सुनाउने, आइडिया लिने गरि देखिएका महिला फिगर निकै कम हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ टिकट किन्ने चलन छ, त्यहाँ कस्ता व्यक्ति बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ।

क्याम्पसको चुनावमा समेत ११ बजेपछि टिकेट बाँधिने गर्छ। मलाई नै भनिएको थियौं – तपाईलाई त राति बस्न गाह्रो हुन्छ होला है। आउनुहुन्न होला है। तर, म टिकट वितरण हुनेबेलासम्म बसे र टिकट पनि लिएँ।

त्यसैले हामीले त्यस्ता व्यवधानहरु भत्काउँदै जानुपर्छ। ताकी आउने पुस्तालाई अलिकति भए पनि सहज होस्। मेरो लागि राजनीति भनेको पदमा पुग्ने मात्र भन्दा पनि परिवर्तनको लागि ‘प्याट्रन ब्रेक’ गर्दै जानु हो। 

राजनीतिमा महिला सहभागिताको लागि त यति धेरै सकस छ भने जातको विषयमा त कुराकानी पनि सुरुवात भएको छैन। नेपालमा ‘युथ इन पोलिटिक्स’, ‘विमन इन् पोलिटिक्स’ भन्ने नारा आइरहेको छ। तर, दलित सहभागिताको विषय राजनीतिमा कतै बहस भएको पाउँदिन।

जातको आधारमा हुने विभेदविरुद्ध बोल्नु भनेको एउटा समुदायको लागि मात्र बोल्नु होइन। यस्तो विभेदले सामाजमा असन्तुलन सिर्जना गरिरहेको छ। शान्ति चाहन्छौं, राम्रोसँग बाँच्न चाहान्छौं भन्ने कुरा त सामाजिक मुद्दा हो नी। यसलाई सामाजिक मुद्दाको रुपमा सबैले स्वीकारेर समाधानको लागि आगाडि बढ्नुपर्छ।

मन्जीमा उपाध्याय, भक्तपुर

म कानुनको विद्यार्थी हुँ। अहिलेसम्म राजनीतिमा जानेबारे सोचेको छैन। तर, नेपालको नागरिकको हैसियतले आफ्नै ठाउँबाट पनि धेरै कुरा गर्न सक्छुहोला जस्तो लाग्छ। म न्यायलयकै माध्ययमबाट योगदान गर्न सक्छु। चाहे त्यो वकालत गरेर होस् वा न्यायलयको हिम्मेवार ठाउँमा पुगेर नै किन नहोस्।

नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नको लागि मानिससँग क्षमता हुनुपर्छ। मलाई लाग्दैन की सबै जना नीति निर्माण तहमै पुग्नुपर्छ। हामी जहाँ छौं जहाँ छौं त्यहींबाट समाजलाई परिवर्तनको थालनी गर्न सक्छौं।

न्यायलयमा सहभागिताको कुरा गर्दा पढ्ने बेला महिला विद्यार्थीहरु पुरुषभन्दा अत्यन्तै धेरै देखिरहेको हुन्छु। अभ्यास गर्ने ठाउँमा, फैसला गर्ने ठाउँमा, राजनीतिमा भने पुरुष मात्र देख्छु। न्यायलय नितान्त स्वायत्त अंग हो। तर, न्यायलय पनि राजनीतिबाट परिचालिन भएको देख्छु। जसकारण कतिपय कतिपय कानुनको पनि पुर्वाग्रह भएर सहि ढंगकाट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन कि जस्तो लाग्छ। 

सुरेश सुनार, प्युठान

म क्षेत्री समुदायको वाहुल्यता भएको ठाउँमा हुर्किएँ। सानोमा समाचारहरु पढ्दा, सुन्दा भोलिको दिनमा नेता बन्नुपर्छ भन्ने भावना आउथ्यों। तर, आफू दलित हुँ भन्ने थाहा पाएपछि भने मेरो विश्वास धर्मराउन थाल्यो।

किनकी मेरो क्षेत्रमा  त्यसको संरचना, शक्तिमा क्षेत्री समुदायबाट क्याप्चर छ। त्यो सिस्टममा न नेता बन्न सकिन्छ न त बन्न नै दिइन्छ।

तर, त्यस ठाउँबाट बाहिर गएर राजनीति गर्न सम्भव छैन भन्ने ठानेपछि मैले कानुन विषय अध्ययन गर्न थाले। महिलाको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहको अध्यक्ष बन्न दिइँदैन।

पुरुष अध्यक्ष बन्छ र महिलालाई उपाध्यक्षमा थन्क्याइन्छ। हाम्रो राजनीति संस्कार नै समावेशीताको नाममा औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने खालको छ।  

***

दलित लाइभ्स म्याटरले प्रस्तुत गरेको ‘कास्ट कन्भरसेसन’ प्रदीप परियारको अवधारणामा शान्ता नेपालीको निर्देशनमा तयार भएको कार्यक्रम हो। जसलाई वृद्धिका सेञ्च्युरीले सञ्चालन गरेकी छिन्।

प्रत्येक अंकमा सात जना सहभागी छन्। जातसँग लैंगिकता, प्रेम र विवाह, जमिनको स्वामित्व, कला र साहित्य, प्रविधि, न्याय र शिक्षालगायत विविध विषय कसरी अन्तरसम्बन्धित छन् भन्नेबारे ‘कास्ट कन्भरसेसन’ ले प्रस्टता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्येक बिहीबार राति ९:३० बजे प्रसारण भइरहेको छ।