विशेष अदालतको 'बिजुली गति' 

काठमाडौं, फागुन ७ : भ्रष्टाचारका मुद्दामा ६ महिनाभित्र फैसला गर्दै विशेष अदालतले आफ्नो स्थापनाको दुई दशकभन्दा लामो इतिहास ‘ब्रेक’ गरेको छ। यो सँगै भ्रष्टाचारका मुद्दामा नयाँ मानक स्थापना भएको छ। 

विशेष अदालत ऐन, २०५९ ले ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने भन्‍ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १६ मा यस्तो प्रावधान छ।

सूचकहरुले नै कानुनी मक्सद पूरा गर्न अदालतबाट ६ महिनाभित्रै मुद्दाको अङ्ग (प्रक्रिया) पुर्‍याएको त्यही अवधिभित्रै टुंगो लगाउने दायित्व पूरा गर्न सफल भएको देखाएका छन्। विशेष अदालतमा टेकनरायण कुँवर नेतृत्वको टिम आएपछि गत वर्ष मुद्दाको आयु ६ महिना नाघ्न नदिने घोषणा गरिएको थियो। 

गत माघ ९ गते सम्मको अभिलेखअनुसार विशेष अदालतमा अब जम्मा ५० थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। इतिहासमै पहिलो पटक गत आथिर्क वर्ष २०८०/०८१ मा ८८ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको थियो। अर्थात् ५७५ थान मुद्दामध्ये ५०६ थान मुद्दा छिनेर रेकर्ड कायम गरिएको छ।

यसअघि यस अदालतबाट कम्तिमा १७ प्रतिशत र बढीमा ४८ प्रतिसतसम्म मुद्दाको किनारा लगाएको अभिलेखबाट देखिन्छ। मुलुकभरका अदालतमध्ये विशेष अदालत मात्र कानुनी लक्ष र घोषित प्रतिबद्धता पुरा गर्नसक्ने अदालतका रूपमा दरिएको छ। यसरी परिणामले नै पूर्वघोषणा अनुरूपको आफ्नो बाचा पूरा गर्न सफलता देखाएको छ।

सम्भव कसरी भयो ?

विशेष अदालतले मुद्दाको व्यवस्थापन चुस्त राखेको छ। म्याद तामेली आफैले गराएको छ। मिसिल स्क्यानिङ गरी डिजिटाइज्ड सुरू भएको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीकाअनुसार अदालतले अन्तिम थुनछेकको क्रममै प्रमाण बुझ्ने पूर्ण आदेश गरेको छ। मुद्दामा प्री ट्रायल कन्फ्रेन्स’ पद्धति सुरू भएको छ। यसबीचमा अदालतका सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरिएको छ। बार बेञ्च अन्तरक्रिया गरिएको छ। साथमा कर्मचारी प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिइएको छ। मिसिलको निरन्तर निरीक्षणबाट मुद्दामा अङ्ग पुर्‍याउन सहज भएको छ। 

यी पद्धति अबलम्बन गरिएकाले २४९ जना प्रतिवादी भएका कैलालीको टिकापुर र लगभग त्यति नै प्रतिवादी भएको झापाको दमकका जग्गासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि ६ महिनाभित्रै अङ्ग पुर्‍याउन सम्भव भएको हो।

अब बहुचर्चित भनिएका मुद्दामध्ये झापा, सर्लाहीको भरत ताल अनियमितता, एमडिएमएस र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिद, विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको अकूत आयलगायत केही थान ठूलो बिगो भएका मुद्दा विचाराधीन छन्।

कैलाली टीकापुरको बहुचर्चित सरकारी जग्गा दर्ता प्रकरणमा भर्खरै मात्र फैसला आएको छ। गत पुस २५ गते टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनी गरी ८९ जना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दाको टुंगो लगाएको हो। 

‘यी बाहेक घुस रिसवत, स्थानीय निकायसम्बद्ध अनियमितता र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दाहरू मात्र छिन्न बाँकी रहेको छ। जुन प्रमाण बुझ्ने र अङ्ग पुर्‍याउने क्रममा छन्,’ सूचना अधिकारी रेग्मीले भने।

आगामी वैशाख महिनासम्म ४८ थान मुद्दाहरू सबैमा अङ्ग पुर्‍याएर अब हुने नयाँ दर्ताबाहेक शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ अदालत अघि बढिरहेको छ। 
अघिल्लो वर्ष २०८० को मंसिरदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा विशेष अदालतले केही चर्चित मुद्दाको फैसला गरेको छ।

जसमा ललित निवास प्रकरणको ४ वर्ष बढी पुरानो मुद्दा, इच्छाराज तामाङको सहकारी ठगीको आधारमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दालगायत छन्। यी मुद्दामा धेरैजना प्रतिवादीहरूलाई कसूर ठहर भई कैद सजाय, अर्बौं रुपैयाँ जरिवाना र विगो असूलको फैसला भएको छ। 

हिजो के थियो, आज कस्तो छ ?  

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिम ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्रै फैसला गर्न सफलता मिलेको छ।

विशेष अदालतबाहेक नेपालका कुनै पनि अदालतमा कानुनले तोकेको म्यादभित्र फैसला भएको पाइँदैन। इतिहासमै पहिलो पटक गत आर्थिक वर्षमा ५७५ थान मुद्दामध्ये ५०६ थान मुद्दा छिनेर रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ।

यो फैसला दर ८८ प्रतिशत हो। यी मुद्दा मध्ये १९९ थान मुद्दा २ वर्ष नाघि ६ वर्षसम्म पुग्ने चरणमा थिए। आजका दिनमा जम्मा ४८ थान मुद्दा बाँकी  छन्। ती सबै ६ महिनाभित्रका नै भई कारबाहीको अवस्थामा रहेको भनाइ अदालतका सूचना अधिकारीको छ। 

अहिले अदालतका दुवै इजलासमा भर्चुअल सुनुवाइका लागि प्रविधि जडान गरिएको छ। देशका सबै जिल्लादेखि भर्चुअल बहस थुनछेक बयान र साक्षी बकपत्रको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यो सुविधा थुनछेक बयानबाहेक विदेशबाट समेत पक्षहरूले उपयोग गरिरहेका छन्।

इजलासमा भएको सुनुवाइलाई अदालत परिसरमा रहेको प्रतिक्षालयमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको छ। सूचना अधिकारी रेग्मीले जनाएअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा मात्र विशेष अदालतले आफ्ना फैसलामार्फत ८ खर्ब ४० अर्ब भन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुनबाट रोकेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि ‘फड्को’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर हुने यो टिम आउँदा चालु अवस्थामा ३४ थान मुद्धा थिए।

प्रतिवादी समसुल होदा समेत भएको अन्तराष्ट्र्रिय आतङ्कवादसँग जोडिएको यो मुद्दा करिब ६ वर्ष पुग्नै लागेको अवस्थामा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध र आतङ्ककारी क्रियाकलापसँग समेत जोडिएर आउने मुद्धा भएकोले यस्ता मुद्दा बढी जटिल हुन्छन्।

अध्यक्ष कुँवर र सदस्यद्वय मुरारीबाबु क्षेष्ठ तथा रितेन्द्र थापा सहितको इजलासमा अदालतमा हाजिर भएकै पहिलो दिन २०८० मंसिर १८ गतेका दिन पेसी रहेको यो मुद्दा त्यही दिन खुल्यो। 

साउदी अरबबाट रकम पठाइ आतङ्ककारीहरूलाई भाडामा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध र आतङ्ककारी कार्यसँग जोडिएको कसूर थियो। यो भारतको दिल्ली र बिहार रेलवे स्टेसनमा बम बिस्फोट गराएको तथा नेपालको बारा जिल्लामा ज्यान लिने कार्यसमेत गरेको तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापसँग समेत जोडिएर आएको यो मुद्दा दुई दिनको सुनुवाइपछि कसुरदारलाई १२ वर्ष कैद र विगोबमोजिम जरिवाना गर्दै ठहर फैसला भयो। यो मुद्दा ५ वर्ष नाघिसकेको थियो। जुन् विशेष अदालतको सबै भन्दा पुरानो मुद्दा थियो।

अदालतकाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएयता विशेष अदालतमा जम्मा ९३ मुद्धा मात्र दायर भएका छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको दुई थानसमेत गरी हालसम्म जम्मा ९५ थान सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्धा दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये ३४ थान चालु अवस्थामा रहेकोमा ३२ थान मुद्धा कुँवर नेतृत्वको टिम हाजिर भएको ६ महिनाभित्रै फैसला भएको छ। गत आवमा फैसला भएका ३२ मध्ये २३ वटामा ठहर भएको छ। यस आव २०८१÷८२ मा हालसम्म ३ थान लगत रहेकोमा १ थान फैसला भई २ थान मात्रै बाँकी रहेको रेकर्डबाट देखिन्छ। 

न्याय र सौन्दर्यताको ‘केमेष्ट्री’  

अदालतको प्रवेशद्वारमै इलेक्ट्रोनिक गेटबाट चेक जाँच गराएर मात्र प्रवेश गर्न पाइने प्रबन्ध गरिएको छ। सुरक्षाका लागि उत्तरतर्फ खुला र असुरक्षित रहेको भागमा निर्मित आकर्षक बत्तीहरू जडित छन्। अदालतको वातावरण स्वच्छ सफा र सुन्दर पारिएको छ। आँगनमा ढुङ्गा छापेर हरियो प्लान्ट सहितका गमलाहरू सजिएका छन्। रङ्गीबिरङ्गी मौसमी फूलका बोटहरूले सुसज्जित गमलाहरू, हरियाली, अदालतको उत्तरपट्टिको भित्तामा बनाइएको वाटर फाउन्टेनबाट झरिरहेको पानीको फोहोराले वातावरण थप मनमोहक पारेको छ। अदालत परिसरको बीच भागमा हातमा न्यायको तराजुसहित उभिएको पूर्ण कदको पित्तलबाट बनाइएको न्यायकी देवीको परम्परागत प्रतिमूर्ति राखिएको छ। 

यता, अदालतले मुद्दाको दैनिक विवरण अदालत परिसरमा रहेको डिजिटल डिस्प्लेमा प्रकाशन हुने व्यवस्था मिलाएको छ।

विशेष अदालतलाई आगामी दिनमा स्मार्ट–बुटिक कोर्ट बनाउने, विश्वको जुनसुकै स्थानबाट ‘भर्चुअल सुनुवाई’ गर्ने, अदालत व्यवस्थापनलाई ‘नमूना’ बनाउने

सुनुवाईको प्रत्यक्षीकरण गर्ने, न्याय सम्पादनको क्रममा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, कानूनको म्यादभित्र मुद्दा फर्छ्योट गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, बार र बेन्च बिच पाक्षिक रुपमा न्यायिक अन्तरसंवाद, अन्तिम भएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तत्काल गर्ने जस्ता काम सम्पन्न गर्ने लक्षसहितको दर्जनौं फेहरिस्त सूचना अधिकारी रेग्मीले पेश गरे। 

‘यो सबै उपलब्धि श्रीमान्हरु (न्यायाधीश), रजिस्ट्रार, अधिकृत तथा सबै कर्मचारीको दृढ इच्छाशक्ति र कार्यशक्तिका कारण संभव भएको हो,’ अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मी भन्छन्, ‘यो परिणामका लागि सरकारी वकील, बार तथा कानून व्यवसायीको सहयोगलाई पनि बिर्सन मिल्दैन।’ 

‘दृढ इच्छाशक्ति भए हुँदो रहेछ’
 - अधिवक्ता चुडामणि पौडेल (संस्थापक अध्यक्ष, विशेष अदालत बार) 

पहिलो कुरा नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए काम हुँदो रहेछ। सफलतामा बारएशोसिएसनसँगको समन्वय र सहयोगको बिषय पनि जोडिन आउँछ। मुद्दामा ढिलासुस्ती, धिङ्न्याईं गर्ने अवस्था छैन। इजलास व्यवस्थापनदेखि कानुनव्यवसायी, अदालतका सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरी समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रयत्न भएको छ। बार–बेञ्च अन्तरक्रियाको परिपाटी विकास भएको अवस्था छ। सानादेखि ठूला समस्यासम्म छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने परिपाटीको विकास पनि सफलताको कारक बन्न पुगेको छ। द्रुत न्यायका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने र  कानूनको म्यादभित्रै मुद्दा फछ्र्योट गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिन नेतृत्वको अग्रसरता देखिन्छ। समग्र ‘टीम’ लागि परेको छ। 

अदालतको भौतिक व्यवस्थापन होस् वा आन्तरिक व्यवस्थापन। बजेटका अभावका बाबजुद पनि विभिन्न सम्भावना र उपाय अपनाएको खोजी गरेर काम अगाडि बढाएको अवस्था छ। मुद्दाका फैसलाको पूर्णपाठ उपलब्ध गराउने विषयमा अलिकति ढिलाइ भएको अवस्था थियो। यो विषय पनि पछिल्ला दिनमा आएर समाधान हुने क्रम देखिएको छ। एक महिना अघि भएको फैसलाको पनि पूर्णपाठ आएको जानकारीमा आएको छ।

चाँडो फैसला गर्दा न्याय परे नपरेको सन्दर्भमा जुन् सन्दर्भ छ, यस बिषयमा विशेष अदालत बारले पनि अध्ययन गर्ने गरेको छ। बारको अध्ययनबाट अन्यथा भएको वा त्यस्तो कमजोरी देखिँदैन। विवेकले भ्याएसम्म न्याय पार्ने प्रयास भएकै पाइन्छ। सानातिना कमजोरी छन् भने सुधार गर्दै जाने कुरा पनि रहन्छ। 

वास्तवमा यो ‘टिम’ आएपछि अनियमितताको गुनासो पनि सुन्नु परेको छैन। यो सबै दृढ इच्छाशक्ति र अदालतको सिंगो टीमको खटाईले संभव भएको हो। भनेर मात्र होइन, अदालतका सूचकले नै सबैचिज देखाउँछ। साथमा बार र कानून व्यवसायीको सहयोगी भूमिका पनि बिर्सन मिल्दैन।