प्रहरी व्यवसायिक निष्पक्षताबाट चुक्यो, अब सिधैँ अदालत जान्छौँ : जसपा

काठमाडौं, वैशाख १४ : व्यवसायिक निष्पक्षता विपरीत प्रहरीले आफ्ना सांसदको अपहरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अब अदालत जाने भएको छ।

आफ्ना सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेर नेकपाका सांसद्हरु महेश बस्नेत र किसान  श्रेष्ठ तथा पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेर महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएको भन्दै  उनीहरुविरुद्ध जाहेरी दिन आइतबार जसपाको शीर्ष नेतृत्व महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगेको थियो। तर, परिसरका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले कुनै कारण नै नखुलाएर जोहरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सिधैँ अदालतमा जाने तयारी जसपाले गरेको हो।

जसपाका एक नेताका अनुसार सोमबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न जाने तयारी छ। सरकारी वकिलबाट पनि उजुरी दर्ता नभए रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।

सांसद यादवको अपहरणको उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यत्रो देशविदेश तरंगित गराइरहेको सांसद अपहरणसम्बन्धी मुद्दा पीडित व्यक्तिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा समयभित्र विधिसम्मत ढंगले जाहेरी दिन लाग्दा दर्ता गर्न इन्कार गरिन्छ भने ओलीतन्त्रमा कानूनको शासन कायम हुन्छ र नागरिकको जीवनरक्षा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न?’

पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधामन्त्री तथा बहालवाला सांसद् र स्वयं पीडित समेत उपस्थित भएर उजुरी दर्ता गर्न खोज्दा समेत प्रहरीले अस्वीकार गरेपछि लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीको व्यवसायिकतामाथि थप प्रश्न तेर्सिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसएसपी ज्ञवालीले नै दिएको समयभन्दा आधा घण्टाअघि दिउँसो ३ बजे जसपाका नेताहरु डा यादवसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, केशव झा, हिसिला यमी लगायत नेताहरु अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा दर्ता गर्न पुगेका थिए।

तर प्रहरीले आफूलाई अपहरण गरी महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएको भन्ने डा. यादवको किटानी जाहेरीसहितको उजुरी दर्ता नै गर्न मानेन।आफूले बोलाएको समयभन्दा एक घण्टा ढिला करिव चार बजे कार्यालय आएका ज्ञवाली कुर्सीमा बस्ने वित्तिकै कानूनले भने पनि उजुरी दर्ता गर्न नसकिने’ भनेर जवाफ दिएको भट्टराईका स्वकीय सचिव रोशन पोखरेलले जानकारी दिए।

ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘तपाईहरु पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, कानून कार्यान्वयन गराउने पूर्वमन्त्रीहरु आउनुभएको छ। यो उजुरी यहाँ दर्ता गर्न मिल्दैन । कानुनमा दर्ता गर्नु पर्ने भएता पनि तपाईंहरुले अन्य कानूनी उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ।’ सांसदहरु बस्नेत, श्रेष्ठ तथा खनालसहित सवारी चालक नविन बस्नेतविरुद्ध डा. यादवले किटानी जाहेरी लिएर गएका थिए।

‘अपहरण शैली’मा जनकपुरबाट तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद् डा. सुरेन्द्र यादवलाई ल्याउन भूमिका खेलेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनालविरुद्ध मुद्दा परे १७ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानूनी प्रावधान छ। अपहरणमा भएका भनिएका यादवको अभिव्यक्तिले उनलाई खनालसहित सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले जबरजस्ती ल्याएको पुष्टि हुन्छ।

संगठित अपराध हुनका लागि चार वा सो भन्दा बढी व्यक्ति संलग्न रहनुपर्छ। यादवको अपहरण प्रकरणमा खनाल र सांसद तीन जना र अर्का एक व्यक्ति नविन बस्नेत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशमा पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याइएको थियो। सबै घटनाक्रम हेर्दा यो प्रकरण संगठित अपराधको एक नमूना भएको अधिवक्ता सतिशराज मैनाली बताउँछन्।

अधिवक्ता मैनाली उनीहरुले गरेका कार्यलाई निन्दनीय र भत्सनायोग्य भएको छ भनेर मात्रै छाड्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले सामान्य नागरिकले यस्तै कार्य गरेको भए अपराध हुने र पहुँचमा हुनेले गरेको कार्यमा माफी मिनाहा हुनै नसक्ने बताउँछन्। 

दुई विकल्प खुला

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले यादव अपहरणको आरोपसहितको किटानी जाहरी दर्ता गर्न नमानेपछि जसपासँग दुई विकल्प छन्।

 पहिलो एसएसपी तहबाट जाहरी दर्ता गर्न नमानेपछि माथिल्लो तहको प्रहरी वा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गर्न लगाउनुपर्ने र त्यहाँबाट पनि उजुरी दर्ता नभए रिटको साहरा लिएर अदालत जाने। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ पीडित आफैँ प्रहरी कार्यालयमा उजुरी लिएर आएपछि दर्ता नै नगर्नु आश्चर्यको विषय भएको बताउँछन्।

उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रहरीले उजुरी नै दर्ता नगरेर कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको श्रेष्ठले बताए।   उनले उजुरी दर्ता हुने वित्तिकै पक्राउ गरिहाल्नु पर्ने भन्ने प्रहरीको मानसिकताले पनि दर्ता गर्न नमानेको हुनसक्ने बताए।

‘प्रहरीले पीडितले उजुरी लिएर आएपछि जसरी पनि दर्ता गर्नुपर्थ्यो। कानूनमै नजिककैको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। प्रहरीले यो कारणले दर्ता गर्न मिलेन भन्ने लिखित राय पनि दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो मुद्दाबाट दोषी देखिए पूरापुर अदालतले तोके बराबर सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि कुनै प्रकारका सेवा सुविधा लिन पाइँदैन। व्यक्तिहरु भिआइपी भएकाले प्रहरी डराएको हुनसक्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ५ मा प्रष्टसँग उजुरी आफू नजिकैको रहेको प्रहरी समक्ष दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले उजुरी दर्ता गरेर प्रहरीले महोत्तरी पठाउनु पर्ने बताए।