सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा यस्ता छन् डरलाग्दा प्रावधान
कानून, मिडिया एवं सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालमा सामग्री निषेध र हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने र ‘सेन्सरसिप’ को जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं, माघ १६ः सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्लाटफर्मलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार गरेको विधेयक संसद्मा पुगेसँगै सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गरेपछि बहससँगै आलोचना सुरु भएका हो। गत माघ ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। विधेयक अब संघीय संसदमा पेस भएपछि छलफल प्रक्रियामा जाने छ।
कानून, मिडिया एवं सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालमा सामग्री निषेध र हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने र ‘सेन्सरसिप’ को जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उक्त विधेयकमा यदी तोकिएको सर्त पालना नगरे सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई २५ लाख देखि १ करोडसम्म जरिवानाको कडा प्रावधान छ।
राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान पनि विधेयकमा छ। यस्तै, फेक आईडी चलाउने र गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई सबैभन्दा कडा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
यस्तै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खलल पु¥याउने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट वा सेयर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ। सामाजिक सञ्जाल खाता ‘ह्याकिङ’ गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। ‘फिसिङ’ वा ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ मार्फत व्यक्तिगत सूचना चोर्नेहरूलाई पनि यही सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
फेक आईडी, पेज, समूह बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्नेलाई पनि तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने कार्यलाई ‘साइबर बुलिङ’ भन्दै यस्तो कसुर गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकको दफा १३ अनुसार सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई कानुनको उल्लंघन हुने सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशनअनुसार पोस्ट वा विषयवस्तु तत्काल नहटाए पटकैपिच्छे ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव छ।
यस्तै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी ‘डिपफेक’ भिडियो बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक सामग्री प्रसार गर्नेलाई पनि २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
दफा २३ मा ‘सेक्सटोर्सन’ र ‘एक्सटोर्सन’ गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गरे ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ। कसैको निजी तस्बिर, अडियो वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएर यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि दबाब दिनुलाई ‘सेक्सटोर्सन’ र डर–त्रास देखाएर बेइमानीपूर्वक लाभ उठाउने वा कुनै कार्य गराउनुलाई ‘एक्सटोर्सन’ को परिभाषा गरिएको छ।
विधेयकमा बालबालिका प्रयोग गरी कसुर हुने कार्य गरे एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कानुन उल्लंघन गरे थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था समेत छ।
नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । संसदबाट पारित भई कानुनी मान्यता पाएको तीन महिनाभित्र फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्मले अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदी अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लाटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइने व्यवस्था छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिन कम्पनी, फर्म वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी लगानीकर्ताले सेयर लगानी गरेको भए सोसम्बन्धी विवरण, सञ्चालक समितिको विवरण, गोपनीयतासम्बन्धी नीति, डाटा प्रयोग नीति (डाटा युजेज पोलिसी), डाटा सुरक्षा नीतिलगायत कागजात संलग्न गरेर विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक दुई वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।