संसदीय समितिमा कृषिमन्त्री– किसानको पीडा नबिर्सिएका छैनौं, मलको विकल्प खोज्नुपर्छ
‘मलको विकल्प खोज्नुपर्छ अब । जुन ५०–६० अर्ब रकम मलमा लगानी गरिरहेका छौं, त्यो अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, जसले किसानको बिक्री वितरणमा सहजीकरण गर्न सक्छ र किसानलाई उचित मूल्य दिन सक्छ,’ उनले भनिन्।
काठमाडौं, जेड १ : कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको परिचयसहित हालसम्म सम्पादित कामकारबाही, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ।
समितिको छलफलमा बोल्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले सरकारले यसपटक नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अहिले मुख्य ध्यान मल व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको बताइन्।
‘हामीले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा तपाईहरूसँग धेरै छलफल गर्न पाइएन होला, तर हामीले हाम्रो सारा प्रयास मलमा लगाइरहेका छौं । हामीले अर्गानिक खानुपर्छ पनि भन्छौं र मल पनि चाहिन्छ भन्दै आफ्नै कुरा काटिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘राज्यको आन्तरिक कारणले मात्र होइन, विश्वव्यापी परिस्थितिका कारण पनि धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रोमा मात्र होइन, धेरै देशहरूले, भारतले समेत ऊर्जा संकट घोषणा गरिसकेको छ।’
मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्र र किसानका समस्या आफूले नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै किसानको पीडा कम गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताइन्।
‘आजको भोलि परिवर्तन नहोला, तर मैले किसानको पीडा भुलेको छैन । मेरा बुवाआमा आज पनि खेती गर्नुहुन्छ । कृषि क्षेत्र र किसानका समस्याहरू के छन् भनेर त्यसमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छौं,’ उनले भनिन्।
उनले विगतका सकारात्मक कार्यक्रम हटाउने नभई तिनको समीक्षा गर्दै सुधारका साथ अघि बढ्ने बताइन्। कृषि ऐन र नीतिगत संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अहिले मलमा भइरहेको अर्बौं लगानी किसानको उत्पादन बिक्री वितरण र बजार व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिने बताइन्।
‘मलको विकल्प खोज्नुपर्छ अब । जुन ५०–६० अर्ब रकम मलमा लगानी गरिरहेका छौं, त्यो अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, जसले किसानको बिक्री वितरणमा सहजीकरण गर्न सक्छ र किसानलाई उचित मूल्य दिन सक्छ,’ उनले भनिन्।
सरकार र जनताबीच सही सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार माध्यम र जनप्रतिनिधिहरूले पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।












