उपनिर्वाचनका लागि कुन–कुन संस्थाले पाए पर्यवेक्षणको अनुमति?
आयोगले तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिने ९ वटा संस्थाहरूलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९७ बमोजिम स्थानीय तह उपनिर्वाचन, २०८१ को पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता नीता पोखरेलले जानकारी दिएकी छन्।
काठमाडौं, मंसिर ४ : निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा नौं वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ।
आयोगले यसका लागि कार्तिक २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म आवेदन मागेको थियो। आयोगले तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिने ९ वटा संस्थाहरूलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९७ बमोजिम स्थानीय तह उपनिर्वाचन, २०८१ को पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता नीता पोखरेलले जानकारी दिएकी छन्।
अनुमति प्राप्त संस्थाहरूबाट खटाइने स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकहरूको संख्या यकिन गरी सबै स्थानीय तहको पर्यवेक्षण हुने र एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा २ जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने आयोगले जानकारी दिएको छ।
पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुमा नेपाल जन प्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र रहेका छन्।
-1732340644.jpg)
-1732275590.jpg)