जग्गा विवादले पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना प्रभावित

झापा, कात्तिक १२ : नेपाल आयल निगमको सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणस्थलमा सँधियारसँग जग्गा विवाद सुरु भएपछि परियोजना प्रभावित भएको छ।

निमगले पाइपलाइनबाट आउने इन्धन भण्डारणका लागि आधुनिक स्मार्ट टर्मिनल बनाउन स्थानीय व्यक्तिहरुबाट वि.सं २०७४ मा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. १३ मा २३ बिघा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो।

निगमले छ वर्षअघि खरिद गरेको जग्गा गतवर्ष नाप जाँच गर्दा दुई बिघा अपुग भएको थियो। खरिद गरेको क्षेत्रफल पुर्‍याउनका लागि निगमले नापी र प्रशासनको सहयोग लिएर छत्रबहादुर र उनको परिवारले भोगचलन गरिरहेको दुई बिगाहामा घेराबेरा गरेपछि जग्गा विवाद सुरु भएको हो।

दुई बिघा जग्गा थप नगरी आफ्नो क्षेत्रफल नपुग्ने निगमको भनाइ छ भने बिक्री गरेको श्रेस्ताबाहिर गएर निगमले घेराबेरा गरेपछि आफ्नो जग्गा गुमेको कार्की परिवारको गुनासो छ।

निगमले पाँच बिघा १५ कठ्ठा जग्गा स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र उनको परिवारका सदस्यहरुबाट खरिद गरेको थियो। कार्की परिवारले आफूले नबेचेको जग्गा पाँच वर्षपछि कब्जा गरेको भनेर निगम विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा विसं २०८० फागुन २० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गत चैत ६ गते जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको एकल इजलासले विवादमा परेको कित्ता नं. १४० र १२६६ को जग्गामा कुनै संरचना नबनाउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। 

अदालतको आदेशपछि निगमले परियोजनाका काम अघि बढाएको छैन। परियोजनाअघि बढाउन खटिएका निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र कर्मचारी मुद्दा तथा जग्गा नापजाँचको प्रक्रियामा व्यस्त छन्। 

नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति सदस्य वीरेन्द्रबहादुर चन्दले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले परियोजनामा कुनै पक्षबाट पनि बाधा पुर्‍याउन नहुने धारणा बताउँछन्। ‘जग्गाको विवाद दुई बिघामा मात्र हो, त्यस बाहेकका जग्गामा आवश्यक संरचना बनाउन र परियोजनाको काम अघि बढाउन बाधा हुनुहुँदैन,’ उनले भने। ्

निगमका सहायक प्रबन्धक कपिलदेव भट्टले परियोजनास्थलमा सुरक्षा गार्ड बस्ने सानो संरचना मात्र बनाइएको र परियोजनाको प्रमुख चयन गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। हाल निगमले परियोजनाका लागि चार जना सुरक्षा गार्ड र एक जना ओभरसियरलाई ज्यालादारीमा काम लगाएको छ। 

उनले सम्झौता बमोजिम इन्डियन आयल कर्पोरेसनले भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र चारआलीमा १९ हजार पाँच सय किलोलिटर भण्डारण क्षमताको ‘स्मार्ट भर्टिकल ट्याङ्की’ र अत्याधुनिक ग्रीन टर्मिनल निर्माण गर्ने बताए।

अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्कीले आफुले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा कुनै हालतमा अपुग नरहेको जिकीर गर्दै यदि कूल क्षेत्रफलमा अपुग रहेको भए निगमलाई जग्गा बिक्री गर्ने अरु १० जना बिक्रेताको जग्गाको कित्ता नापजाँच हुनुपर्ने माग गरे।

‘निगमको नपुगे नपुगोस् भन्ने हाम्रो भनाइ कदापी होइन, अरु १० जनाले पनि निगमलाई जग्गा बेचेका थिए । अरुले हडपेको भए त्यसको जिम्मा मैले लिन सक्दिन,’ उनले भने, ‘तर, निगमले मैले बेच्दै नबेचेको कित्ताबाट जबरजस्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर घेराबेरा गरेपछि आपत्ति जनाउँदै अदालतको ढोकामा पुगेको हुँ।”