कैदीबन्दीको कैद मिनाह गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडाैं, वैशाख २ :  कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई छाड्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। 

कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट कैदीबन्दीलाई सुरक्षित राख्नका लागि यथासम्भव र यथाशक्य चाँडो चाप न्यून गर्न रिटमा माग गरिएको छ। यसका लागि हाल जघन्यबाहेकका अन्य सामान्य मुद्दामा एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय पाएका कैदीहरूलाई दिनको तीन सय रुपैयाँका दरले कैद किनेर जानेभन्दा बाहेक अरु कुनै उपाय अवलम्बन हुन सकेको छैन।

'कैदीबन्दीहरूको चाप न्यून गर्न सरकार तथा अदालतसमक्ष अनेक कानूनी उपाय रहेको र त्यसको कार्यान्वयन पनि भएको छैन। किनकि कोरोनाको सम्भावित सक्रमण सबैभन्दा छिटो र धेरै जोखिम हुने भनेको कैदीबन्दीमा नै हो,’ रिटमा भनिएको छ ।

सरकार तथा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गर्न देशभरिका कैदीबन्दीहरूका हकमा काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारागारका कैदीबन्दीहरूले हालैमात्र विभिन्न निवेदनहरू दर्ता गरेका छन्।

गत चैत २४ गतेका दिन गृहमन्त्रीसमक्ष र चैत ३० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गरेका निवेदनमा कोरोना भाइरसविरुद्ध अपनाइएका मापदण्डहरू हिरासत र कारागारका हकमा समेत समान रूपमा लागू गर्न र कैदीबन्दीहरूको चाप न्यून गर्न विभिन्न मागरूपी सुझाब पेश गरिएको छ। जसअनुसार सरकारले चाहने हो भने प्रचलित कानूनअन्तर्गत नै धमाधम कैदीबन्दीहरूलाई कैद तथा थुनामुक्त गर्न सक्ने स्थिति छ ।

देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको चाप क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी हुनुका साथै कारागार भवनहरू जीर्ण रहेको र खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइको अवस्था दयनीय रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ । 

के छ कानूनी व्यवस्था ?

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ ले असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिनसक्ने प्रावधान छ।

त्यस्तै, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका कैदीहरूका हकमा ७५ प्रतिशतसम्म छोट्याउन सकिने र अशक्त बिरामीहरूलाई समेत कैद मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्दै उमेरले ६५, ७० र ७५ नाघेका कैदीहरूलाई क्रमशः २५, ५० र ७५ प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ। यी  सुविधा जघन्य भनी नकारात्मक सूचीमा समावेश भएका कसूरका कसूरदारहरूका लागि भने उपलब्ध छैन।

तर कानूनमा भएका यी प्रावधानहरू निष्क्रिय र निष्प्रभावी भएको रिट निवेदकको दाबी छ। रिटमा ज्येष्ठ उमेरका, अशक्त र दीर्घरोगी बिरामी कैदीहरू देशभर सयौँको संख्यामा कठोर जीवन बिताउन बाध्य भएको पनि भनिएको छ ।

त्यस्तै, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ५ अन्तर्गत पनि कैदीलाई सामाजिक सेवा लगाउन सकिने, सुधारगृह तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालिन समयमा मात्र कारागारमा राख्न वा खुला कारागार र प्यारोलमा राख्न सकिने) तथा कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिनेसम्मका प्रावधानहरू छन् । दण्डसजायका यी सुधारात्मक कदमबारे हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको रिटमा भनिएको छ । 

रिटमा जघन्य कसूरका कसूरदारहरूका हकमा संविधानको धारा २७६ बमोजिम यस राष्ट्रिय संकटका घडीमा राष्ट्रपतिमार्फत तोकिएको दण्डजरिवाना माफी मिनाहाको व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध गरिएका छन्। साथै उनीहरूले निवेदनमा अन्य कतिपय मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि सार्वजनिक बिदालाई कैदमा गणना गरी कैदकट्टाको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
 
सम्पूर्ण कैदीबन्दीहरूको हकमा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. गोपाल सिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मा, प्रकाश ओझा, मानबहादु रावत, बद्रीकुमार थापा, खिमबहादुर सुनार र ओमप्रकाश पौडेल (उपाध्याय) गरी सात जना निवेदक रहेको सो रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।