महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सर्कुलर- सहकारी ठगीका आरोपितले पैसा फिर्ता गरे मुद्दा नचलाउनू

काठमाडौं, भदौ ८ ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगी, बैंकिङ कसुर, आपराधिक उपद्रव, आपराधिक विश्वासघातसहितमा मिलापत्र हुने निर्णयसहित मातहतका निकायमा सर्कुलर गरेको छ ।

सहकारी ठगी र हिनजामिना प्रकरणमा पीडतसँग सहमतीमा रकम फिर्ता गरे मुद्दा नचल्ने बाटो समेत खोलिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको परिपत्र अनुसार विगो निर्धारण भएको भए मुद्दाका प्रतिवादीहरूले आंशिक रूपमा पनि मिलापत्र गर्नसक्ने छन्।

फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।

पीडितले अन्तिमसम्म कुरेर मात्र न्याय पाउने अवस्था अन्त्यका लागि सहकारी ठगीमा प्रतिवादीमध्ये कसैले मिलापत्र गरी आफ्नो विगोबाट छुटकारा चाहेमा पनि आंशिक रूपमा मिलापत्र गर्न सक्ने मार्ग खोलिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको अधिकार प्रत्यायोजन तथा नयाँ निर्देशनबारे जानकारी दिन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । मुद्दाका प्रतिवादीको खाता रोक्का गर्ने हकमा पनि विगो बमोजिमको मात्र रकम रोक्काको व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उमेर नपुगेका बालबालिकाले प्रेम विवाह गर्दा बाल विवाहसहित जबरजस्ती करणी र अन्य अभियोगमा पनि अभियोजन हुने गरेको बताउँदै कसुरका आधारमा मात्र अभियोजनको अभ्यास गर्नेगरी निर्देशन समेत मातहतका सरकारी वकीललाई निर्देशन दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनले बहुचर्चित सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि मिलापत्रको लागि बाटो खोलिएको छ । ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरुमा मिलापत्र गर्न दिने बाटो पनि खुलेको छ । यसअघि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक अनादरको मुद्दा मात्रै मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो समय संसदले दिएको सुझावले पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको महान्यायधिवक्ता बडालले बताए ।

बडालले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय भनेको हाम्रोमा अलिकति नयाँ विषय हो। विशेष गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा। अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति मान्दै आएका थियौँ भने सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यक्ति (संस्था) पनि सर्वसाधारणभित्र पर्छ है भन्ने फैसला गरेको परिस्थितिमा हामीले संस्थाहरूको विषय पनि मिलापत्रभित्र समावेश गर्ने गरी निर्देशन दिएका छौँ। सबै देशभरका सरकारी वकिलहरूले मिलापत्रमा लिएर जान सक्नुहुन्छ।’